| सांगली समाचार वृत्त |
मुंबई - दि. ५ सप्टेंबर २०२४
महायुती सरकारचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेला नागपूर गोवा शक्तिपीठ मार्गाला कायमचा ब्रेक लागला आहे. शक्तीपीठ मार्गासाठीची भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द करण्याची तयारी माहिती सरकारने सुरू केली असून, त्यासाठीचा प्रस्ताव एम एस आर डी सी कडून तयार करण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव लवकरच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या स्वाक्षरीसाठी पाठवण्यात येणार आहे. शक्तीपीठ मार्गाचे वर्णन दुसरा समृद्धी महामार्ग असं केलं जात होतं. पण आता ड्रीम प्रोजेक्ट महायुती सरकारकडून गुंडाळण्यात आला आहे.
शक्तीपीठ मार्ग राज्यातील बारा जिल्ह्यामधून जाणार होता. तब्बल 802 किलोमीटर लांबी असलेल्या 27 हजार हेक्टर जमीन अधिग्रहित केली जाणार होती. त्याची तयारीही सुरू झाली होती. पण भूसंपादनाला शेतकऱ्यांनी कडाडून विरोध केल्याने, पश्चिम महाराष्ट्रातून सर्वाधिक रोष पहावयास मिळाला. त्याचा फटका लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला बसला होता. विशेषतः कोल्हापुरात शक्तीपीठ मार्गाबद्दल प्रचंड नाराजी होती. याच नाराजीची दखल घेत विधानसभा निवडणुकीत होणारे संभाव्य नुकसान टाळण्यासाठी शक्तीपीठ महामार्ग रद्द करण्याचा निर्णय महायुती सरकारने घेतला आहे.
वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग, या बारा जिल्ह्यातून शक्तिपीठ मार्ग जाणार होता. शक्तीपीठ महामार्ग उभारणीसाठी राज्य सरकार 86000 कोटी रुपये खर्च करणार होते. मात्र लोकांचा असलेला विरोध पाहता सरकारनं व संपादनेच काम थांबवलं होतं, आता विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारने संपादनाची अधिसूचना रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी एम एस आर डी सी प्रस्ताव तयार केला असून तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पाठवण्यात आलेला आहे.
देशातील हा पहिला धार्मिक एक्सप्रेस वे असल्याने शक्तीपीठ मार्गाची बरीच चर्चा झाली होती. या मार्गाच्या माध्यमातून कोल्हापूरची करवीर निवासिनी महालक्ष्मी, तुळजापूरची तुळजाभवानी आणि नांदेड मधील माहूरची रेणुका देवी अशी तीन शक्तीपीठ जोडली जाणार होती. हा मार्ग औंढा नागनाथ आणि परळी वैजनाथ या दोन ज्योतिर्लिंग मंदिरांनाही जोडणार होता. पंढरपूरचे श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर, नांदेडमध्ये गुरु गोविंद सिंग महाराजांचा गुरुद्वारा सोलापूरचे सिद्धरामेश्वर मंदिर देखील या महामार्गावर येणार होते. परंतु हा महामार्ग कायमचा बंद झाल्यामुळे ही शक्ती पीठे जोडण्याचा मार्गही बंद झाला आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यातून समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे.
