| सांगली समाचार वृत्त |
सांगली - दि. १२ सप्टेंबर २०२४
आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महायुती सरकारने आणलेली लाडकी बहीण योजना पहिल्यापासूनच वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेली आहे. आता एका नव्या मुद्द्यावरून ही योजना वादाचा केंद्रबिंदू ठरते आहे. लाडकी बहीण योजनेसाठी आवश्यक असलेल्या निधीसाठी इतर अनेक महत्त्वपूर्ण योजनांच्या निधीला कात्री लावण्याची वेळ शिंदे सरकारवर आलेली आहे. आणि एकीकडे राज्यातील महिलांमध्ये समाधानाचे वातावरण असतानाच, निधीच्या कमतरतेमुळे राज्याच्या विकासावर परिणाम होणार असल्याने विरोधी पक्ष यामध्ये वरून राज्य सरकारला धारेवर धरण्याची चिन्हे दिसू लागलेले आहेत.
राज्यातील महापालिकांना देण्यात येत असलेल्या स्थानिक स्वराज्य प्रतिपूर्ती अनुदान आणि पंधराव्या वित्त आयोगातील अनुदानाला कात्री लावली आहे. एलबीटी अर्थात स्थानिक संस्था कर हटविल्यानंतर त्या बदल्यात महापालिकांना शासनाकडून अनुदान देण्यात येते. परंतु शासनाच्या निधीतून मिळणाऱ्या अनुदानात वीस टक्के कपात केली आहे तसेच या महिन्यापासून 14 व्या वित्त आयोगातून मिळणाऱ्या अनुदानातही सुमारे 60 टक्के कपात केली आहे.
सांगली महापालिकेच्या अर्थकारणावरही या निधी कपातीचा मोठा परिणाम होणार आहे. ते अनुदानातून सांगली महापालिकेला तीन कोटी तर 14 व्या वित्त आयोगातून मिळणाऱ्या 30 कोटी असे एकूण 33 कोटी अनुदान रोखले जाणार असल्याची चर्चा आहे. याच अनुदानातून महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्याबरोबरच अन्य विकास कामे करण्यात येत होती. आता या निधीतील तुटीमुळे महापालिकेच्या अर्थकारणावर परिणाम होण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे महापालिकेला ही तूट भरून काढण्यासाठी अन्य मार्गाचा अवलंब करावा लागणार आहे. आणि महापालिका हे आव्हान कसे पेलते यावरच अर्थकारणाचा गाडा कसा चालतो, हे पहावे लागेल.
