| सांगली समाचार वृत्त |
मुंबई - दि. ६ सप्टेंबर २०२४
राज्यातील कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय मध्यंतरी महाराष्ट्र शासनाने घेतला होता. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात मोठा गदारोळ माजला. शिक्षक संघटनांनी संपाचे हत्यार उपसले. पालकांमध्येही नाराजीची लाट दिसून आली. शासनाच्या शिक्षण हक्क कायद्यालाही त्यामुळे धक्का पोहोचणार होता. या साऱ्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने नुकताच एक निर्णय घेतला आहे.
राज्यातील जिल्हा परिषद व स्थानिक स्वराज्य संस्था येथील शाळेत वीस किंवा त्यापेक्षा कमी पटसंख्या आहे तेथील फळा कंत्राटी शिक्षकांच्या हाती सोपवण्यात येणार आहे. यासाठी निवृत्त व बीएड झालेल्या शिक्षकांची कंत्राटी पद्धतीने निवड करण्यात येणार असून त्यांना दरमहा पंधरा हजार रुपयांचे मानधन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
अशा पद्धतीने कंत्राटी शिक्षकांची निवड झाल्यानंतर एक वर्षांच्या मूल्यांकनावर त्यांची पुढील सेवा अवलंबून असेल. नियुक्ती केलेल्या कंत्राटी शिक्षकांची जबाबदारी नियमित शिक्षकांप्रमाणेच केंद्रप्रमुख, गटशिक्षणाधिकारी आणि प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांच्यावर राहणार आहे. नियमित शिक्षकांप्रमाणेच या कंत्राटी शिक्षकांना अध्यापनाचे तास घ्यावे लागणार असून त्यांना 12 रजा मान्य करण्यात येतील.
शासनाच्या या निर्णयावर अद्याप शिक्षक संघटनांनी कोणतीच प्रतिक्रिया दिली नसली तरी शिक्षण क्षेत्रात मात्र हा चर्चेचा विषय बनला आहे. अर्थात त्यामुळे खेड्यापाड्यातील व दुर्गम भागातील विद्यार्थ्याला शिक्षणापासून वंचित रहावे लागणार नाही. त्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणून शैक्षणिक प्रगती करण्याचा मार्ग यामुळे सुरू होणार आहे. आणि म्हणूनच पालकांमध्ये तरी या निर्णयाबाबत समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे
