| सांगली समाचार वृत्त |
मुंबई - दि. १५ सप्टेंबर २०२४
महाराष्ट्रात मागील वर्षभरापासून मराठा आरक्षणाचा प्रश्न धुमसत आहे. मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण द्यावं, या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील हे सातत्याने उपोषण आणि आंदोलन करत सरकारची कोंडी करत आहेत. आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मनोज जरांगे पाटील यांनी घेतलेल्या सरकारविरोधी भूमिकेचा नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत सत्ताधारी महायुतीला मोठा फटका बसला. मराठवाड्यातील आठ पैकी केवळ एका जागेवर महायुतीचा उमेदवार विजयी झाला. या पार्श्वभूमीवर विधानसभा निवडणुकीतही आरक्षण प्रश्नाचा फटका बसू नये, यासाठी सरकार दरबारी हालचाली सुरू झाल्या असून राज्य सरकार लवकरच हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्याचा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.
मराठा समाज हा मूळ कुणबी असल्याने आम्हाला कुणबी दाखले देऊन ओबीसीमध्ये समावेश करावा, अशी मनोज जरांगे यांची मूळ मागणी आहे. या मागणीला आधार म्हणून जरांगे पाटील हे सातत्याने हैदराबाद गॅझेटियरचा उल्लेख करत असतात. हैदराबाद गॅझेटियरमध्ये मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचा दावा जरांगे यांच्याकडून केला जातो. या पार्श्वभूमीवर सदर गॅझेटियरच्या आधारे मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावे, अशी त्यांची मागणी आहे. राज्य सरकारकडून आता ही मागणी मान्य करत विधानसभा निवडणुकीपूर्वी आरक्षण प्रश्न निकाली काढण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो. याबाबत 'एबीपी माझा'ने वृत्त दिलं आहे.
दरम्यान, हैदराबाद गॅझेटियरबाबत निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे २५ सप्टेंबर ते ३० सप्टेंबर यादरम्यान एक दिवसीय विशेष अधिवेशनही बोलवण्याची विनंती राज्यपालांना करू शकतात. सरकारकडून असा निर्णय घेतला गेल्यास विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राज्यातील राजकीय वातावरण ढवळून निघणार आहे.
मराठा समाजाच्या मागण्यांसंदर्भात छत्रपती संभाजीनगर येथे राजश्री उंबरे यांचे उपोषण सुरू असून त्यांच्यावतीने सात सदस्यांच्या शिष्टमंडळाने काल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची वर्षा निवासस्थानी भेट घेतली. यावेळी शिष्टमंडळाने सादर केलेल्या मागण्यांबाबत सविस्तर चर्चा झाली. पालकमंत्री अब्दुल सत्तार, मंत्री दीपक केसरकर यांनी उपोषणकर्त्या राजश्री उंबरे यांची भेट घेऊन शासनाची भूमिका मांडावी, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले आहेत. मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक असल्याचं सांगत मागण्यांबाबत कायदेशीर बाबी तपासून त्यावर धोरणात्मक निर्णय घेणे योग्य होईल, असं मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी सांगितलं.
