| सांगली समाचार वृत्त |
सांगली - दि. १६ सप्टेंबर २०२४
गणेश उत्सवाप्रमाणेच ही तर सार्वजनिक उत्सवामध्ये तसेच विविध कारणाने निघणाऱ्या मिरवणुकीत डीजे आणि लेझर किरणांचा अतिरेक पहावयास मिळत आहे. यामुळे अनेकांना आरोग्य विषयक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. विशेषतः लहान मुले आणि वयस्क व्यक्ती यांना या डीजे आणि लेझर किरणांमुळे गंभीर आजारांना सामोरे जावे लागत आहे. परिणामी कोल्हापूर आणि पुणे येथे या लेझर किरणावर प्रशासनाने बंदी घातली आहे. सांगलीतही याबाबतचे बंदी आदेश काढण्याबाबत पोलिस अधीक्षक संदीप घुगे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवले असल्याची माहिती पत्रकारांना दिली.
गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा पोलीस प्रमुख संदीप घुगे यांनी सांगली, मिरजेत व कुपवाड येथे विविध ठिकाणी पोलीस प्रशासनाच्या माध्यमातून सर्व सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना मिरवणुकीमध्ये डीजे व लेझर किरणांचा वापर करण्यात येऊ नयेत अशा सक्त सूचना दिल्या होत्या, ज्या या डीजेच्या दणदणाटात विरून गेल्या. आणि आगमनाच्या दिवशी डीजे चा आवाज प्रमाणावर वाढला तर लेझर किराणांचाही आहे वापर करण्यात आला. याची दखल घेऊन पोलीस प्रशासनाने संबंधितांवर कायदेशीर कारवाईही केली आहे.
दरम्यान पुणे आणि कोल्हापूर येथे अप्पर जिल्हा दंडाधिकारी यांनी लेझर लाईट वापरण्याबाबत बंदी आदेश जारी केला आहे. त्या पाठोपाठ आता सांगली जिल्हा पोलीस प्रमुख संदीप घुगे यांनीही जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी यांना पत्र पाठवून लेझर बाबत बंदी आदेश जारी करण्याची मागणी केली आहे.
दरम्यान मिरज तालुक्यातील टाकळी येथील पोलीस पाटील व ज्येष्ठ पत्रकार संजय माने यांना मिरवणुकीत डीजे लावण्यास विरोध केल्याने संबंधित सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी मारहाण केली होती. त्या पाठोपाठ कुपवाड येथील पत्रकार ऋषिकेश माने यांनाही तू डीजे ची बातमी का लावतोस ? म्हणून येथील एका सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी मारहाण केली होती.
समाजाचे प्रश्न मांडणाऱ्या जबाबदार पत्रकारांवरच सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी मारहाण करून आपली मानसिकता स्पष्ट केले आहे. या डीजेचा त्रास होत असतानाही अनेक नागरिक केवळ भावना दुखावल्या जाऊ नयेत, किंवा वाद निर्माण होऊ नये म्हणून हा अन्याय सहन करीत असतात. त्यामुळे आता केवळ बंदीचा आदेश देऊन उपयोगाचे नाही. यापुढे डीजे आणि लेझर किरणांचा वापर करणाऱ्या सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना परवानगीच देण्यात येऊ नये, कारवाई मध्ये हस्तक्षेप करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनाही चाप लावण्यात यावा, अशी मागणी सर्वसामान्य नागरिकांतून करण्यात येत आहे.
