| सांगली समाचार वृत्त |
नवी दिल्ली - दि. १० ऑगस्ट २०२४
अनुसूचित जाती आणि जमाती यांना आरक्षण देताना क्रिमीलेअरची कुठलीही तरतूद नाही. संविधानानुसार जे आरक्षण दिले जात होते, तेच यापुढे सुरू राहील असा निर्णय एनडीए सरकारच्या कॅबिनेट बैठकीत घेण्यात आला आहे. एससी-एसटी आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर केंद्र सरकारच्या कॅबिनेटची आज बैठक पार पडली. या बैठकीत सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर चर्चा झाली.
कॅबिनेट बैठकीनंतर मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, सुप्रीम कोर्टाने आरक्षणाबाबत जो निर्णय दिला आहे त्यात एससी, एसटी वर्गासाठी काही सूचना दिल्यात. त्यावर आज कॅबिनेट बैठकीत चर्चा झाली. एनडीए बाबासाहेब आंबेडकरांनी बनवलेल्या संविधानाशी कटिबद्ध आहे. संविधानात क्रिमीलेअरची तरतूद नाही. त्यामुळे संविधानानुसारच एससी, एसटी आरक्षण कायम ठेवले जाईल असं त्यांनी सांगितले.
सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटलं होतं?
मागील आठवड्यात सुप्रीम कोर्टानं राज्य सरकार अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमध्ये उप-श्रेणी तयार करू शकते, जेणेकरून मूळ आणि गरजू प्रवर्गांना आरक्षणाचे अधिक लाभ मिळतील असं सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने म्हटलं होतं. त्याच निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींप्रमाणेच एससी, एसटी प्रवर्गात क्रिमीलेअर निकष लागू करावेत असं मत मांडलं होते. त्यावर आज या कॅबिनेटनं मोठा निर्णय घेतला आहे.
सुप्रीम कोर्टाने एससी-एसटी बाबत आंबेडकरी संघटनांनी या विरोधात आवाज उठवला होता. अनेक पक्ष नेत्यांनी याबाबत जहाल प्रतिक्रिया ही दिली होती. परंतु आता सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर केंद्र सरकारने भूमिका महत्त्वाची मानली जात आहे. त्यामुळे आता आंबेडकरी संघटना व या निर्णयाच्या विरोधात असलेले पक्ष काय भूमिका घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
