Sangli Samachar

The Janshakti News

अन्यथा लाडकी बहीण योजना थांबवू, सुप्रीम कोर्टाचा शिंदे सरकारला गर्भित इशारा !


| सांगली समाचार वृत्त |
नवी दिल्ली - दि. १४ ऑगस्ट २०२४
राज्यातील मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेवरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये राजकीय खडाजंगी पाहावयास मिळत आहे, तर दुसरीकडे 17 ऑगस्ट रोजी आपल्या बँक खात्यात तीन हजार रुपये येणार असल्याने लाडक्या बहिणी देखील भावाच्या ओवाळण्याची अपेक्षा ठेवून आहेत. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाने यात खोडा घातला असून, राज्य सरकारला थेट लाडकी बहिण योजना थांबवण्याचा इशारा दिला असल्याने राज्यात खळबळ माजली आहे.

याबाबत अधिक माहिती अशी की, पुण्याच्या एका कंपनीकडून 1995 साली जमीन घेतली होती. या भूसंपादन प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. सरकारने ज्यांच्याकडून जमिन घेतली आहे, त्यांना अद्यापही या जमिनीचा मोबदला मिळाला नाही. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती, याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीही महाराष्ट्र सरकारला झापलं होतं. 'तुमच्याकडे लाडकी बहीण योजनेसाठी पैसे आहेत, पण याचिकाकर्त्यांना मोबदला देण्यासाठी पैसे नाहीत का ?' असा खडा सवाल विचारला होता. पण यानंतरही राज्य सरकारकडून नुकसान भरपाई देण्याबाबत कुठलीही हालचाल दिसून न आल्याने, सर्वोच्च न्यायालयाने आता थेट लाडकी बहीण योजना रोखण्याचा इशारा दिल्याने, या योजनेचे भवितव्य पुन्हा एकदा अंधकारमय झाले आहे.

पुण्यातील 1995 सालच्या एका कंपनीच्या भूसंपादन खटल्यावरून सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाकर्त्यांच्या पूर्वजांनी 1995 साली 24 एकर जमीन खरेदी केले होती. राज्य सरकारने ही जमीन ताब्यात घेतली, परंतु अद्यापही याचिका कर्त्यांना मोबदला मिळाला नाही. राज्य सरकारने संबंधित जमीन डिफेन्स शिक्षा संकुलाला दिली असून, याप्रकरणी याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. याची दखल घेऊन न्यायालयाने राज्य सरकारला याचिका कर्त्यांना ताबडतोब मोबदला घेण्याचे आदेश दिले होते. तेव्हा राज्य सरकारकडून सदर कंपनीला मोबदला म्हणून जमीन दिल्याची माहिती न्यायालयात दिली. मात्र प्रत्यक्षात संबंधित व्यक्तीला मिळालेली जमीन वन खात्याची होती. ज्याचा याचिका करताना कोणताच लाभ होणार नव्हता. त्यामुळे याचिकाकर्त्याने पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला गेल्या सुनावण्यात चांगलेच झापले होते. आता थेट लाडकी बहिणी योजनेचा उल्लेख करीत, न्यायालयाने ही योजना रोखण्याचा सरकारला गर्भित इशारा दिल्याने राज्यात सर्वत्र खळबळ माजली आहे.