| सांगली समाचार वृत्त |
मुंबई - दि. २३ ऑगस्ट २०२४
बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणात गुन्हा लपवल्याप्रकरणी संबंधित शाळेवर कारवाई करणार असल्याची माहिती राज्य सरकारतर्फे उच्च न्यायालय देण्यात आली. याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने स्युमोटो दाखल करून घेतली होती. यावर गुरुवारी तातडीचे सुनावणी झाली. तेव्हा उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने पोलीस आणि राज्य सरकारच्या कारभारावर ताशेरे ओढले
लोकांनी रस्त्यावर उतरल्यानंतर तुम्हाला जाग येणं खेदजनक असल्याचे सांगून न्यायालयाने राज्य सरकारला चपराक लगावली आहे.
उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने यावेळी राज्य सरकारची बाजू मांडणाऱ्या महाअधिवत्ता वीरेंद्र सराफ यांच्यावर अनेक प्रश्नांची सरबत्ती केली. तपास विशेष पथकाकडे देण्यापूर्वी बदलापूर पोलिसांनी काय केले ? त्याचे कागदपत्रे कुठे आहेत ? पीडित मुलीचे समुपदेशन केलेत का ? असे अनेक सवाल न्यायालयाने राज्य सरकारला केले आहेत.
यावर सरकारची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी म्हटले की, या प्रकरणातील एका मुलीचे समुपदेशन झाले असून दुसऱ्या मुलीचेही समुपदेशन सुरू आहे. ही घटना 12 आणि 13 ऑगस्ट रोजी झाली. घटना उघडकीस आल्यानंतर पालक 16 ऑगस्टला पोलीस ठाण्यात आले. याप्रकरणी काल 21 ऑगस्ट रोजी एसआयटी स्थापन झाली असून संबंधित पोलीस ठाण्यातील अधिकाऱ्यांना गुन्हा नोंदवण्याबाबत विलंब केल्याने निलंबित केलेले आहे. घटना लपवल्याबद्दल वय करणार असल्याचेही यावेळी वीरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाला सांगितले.
यानंतर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला याबाबत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले असून हे प्रकरण अतिशय गंभीर आहे . प्रश्न शाळेतील मुलींच्या सुरक्षेततेचा आहे, लोकांनी रस्त्यावर उतरल्यानंतर तुम्हाला जाग येणे हे खेदजनक आहे. असे खडे बोल हायकोर्टाने राज्य सरकारला सुनावले आहेत. इतक्या गंभीर प्रकरणात पोलिसांचा हा अक्षम्य हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाणार नाही. कारवाईचे आदेश देताना आम्ही मागेपुढे पाहणार नाही, असा इशारा दिल्यानंतर महाधिवक्ता वीरेंद्र सराफ निवृत्त झाल्याचे दिसून आले. त्यामुळे आता यावर राज्य सरकार मंगळवारी दुपारी होणाऱ्या सोनवणेत काय बाजू मांडते याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
