| सांगली समाचार वृत्त |
सांगली - दि. ११ ऑगस्ट २०२४
गेल्या दोन लोकसभा आणि तितक्याच किंबहुना त्यापेक्षा अधिक विधानसभा निवडणुका ज्या मुद्द्यावर गाजल्या त्या सांगलीच्या लॉजिस्टिक पार्कचा विषय महाराष्ट्र शासनाने बेदखल केला आहे. त्यामुळे सांगलीच्या विकासाला गती देणारा लॉजिस्टिक पार्क आता होणार की नाही हे प्रश्नचिन्ह जिल्ह्यासमोर उभे राहिले आहे. त्यामुळे आगामी विधानसभा निवडणुकीतही हा विषय घोषणेसाठी सगळ्याला जाऊ शकतो.
याबाबत अधिक माहिती अशी की राज्यात मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती व्हावी, शेतकऱ्यांचा माल देशासह जगाच्या पाठीवर पोहोचवला जावा, यासाठी सांगली जिल्ह्यात लॉजिस्टिक पार्क व्हावा ही उद्योजक व शेतकऱ्यांची गेल्या अनेक वर्षांचे मागणी आहे. परंतु राजकारणाच्या इच्छाशक्ती अभावी हा विषय गांभीर्याने घेतलाच जात नाही. परिणामी शासनही त्याकडे पहावयास तयार नाही.
नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पनवेलमध्ये राष्ट्रीय लॉजिस्टिक हब, नागपूर, वर्धा, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, ठाणे, भिवंडी, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पालघर, वाढवण येथे राज्य लॉजिस्टिक हब विकसित करण्याचा निर्णय झाला. नांदेड, देगलूर, अमरावती, बडनेरा, नाशिक, सिन्नर, धुळे, शिरपूर अगदी शेजारच्या कोल्हापुरी इचलकरंजी येथील लॉजिस्टिक हबलाही परवानगी मिळाली. परंतु या संपूर्ण आराखड्यात कोठेच सांगलीचा समावेश नाही. त्यामुळे सांगली जिल्हा मात्र अद्याप लॉजिस्टिक हबच्या प्रतीक्षेत आहे.
सांगली जिल्ह्यात लॉजिस्टिक हब होणार नसले तरी राजणी येथे ड्रायपोर्ट नक्की होईल या आशेवर सांगलीकरांना वर्षानुवर्षे झुलवत ठेवले आहे. कारण ड्रायफूट अथॉरिटीने आपल्याकडे असा कोणताच प्रस्ताव नसल्याने, हा केवळ राजकीय स्टंटच ठरला आहे. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत लॉजिस्टिक पार्कवरून मोठा धुराळा उडाला. यावरून मोठ्या घोषणाही झाल्या. परंतु निवडणूक संपल्यानंतर त्या हवेत उडून गेल्या. आता आगामी विधानसभा निवडणुकीत हा विषय विविध पक्षांच्या आचारसंहितेत येऊ शकतो. परंतु तोही केवळ निवडणुकीचा स्टंट ठरू नये अशी अपेक्षा जिल्हावासियांकडून व्यक्त होत आहे.
सध्या रत्नागिरी नागपूर महामार्गाची कनेक्टिव्हिटी जिल्ह्याला लाभली आहे. त्यामुळे खा. विशाल दादा पाटील आणि आ. विश्वजीत कदम, आ. विक्रम सिंह सावंत, आ. श्रीमती सुमनताई पाटील यांनी याकडे लक्ष द्यावे व हा विषय शासनाच्या धोरणात समाविष्ट करण्यासाठी भाग पाडले तर काँग्रेससाठी आगामी विधानसभा निवडणुकीत प्लस पॉइंट ठरू शकतो. सध्या राज्यात महायुतीची सत्ता असल्याने, भाजपा, शिंदे शिवसेना आणि अजित पवार राष्ट्रवादीसाठी ही चांगली संधी आहे.
जिल्ह्याच्या पूर्व भागात यासाठी अगदी 500 एकर पर्यंत जागा उपलब्ध असून, येथे पाणीपुरवठा आणि वीज पुरवठा यासह प्राथमिक सुविधा उपलब्ध करून दिल्यास या भागात लॉजिस्टिक पार्क किंवा ड्रायपोर्ट मधून जिल्ह्यात मोठे रोजगार निर्मिती होऊ शकते. यासाठी गरज आहे ती राजकीय इच्छाशक्तीची. आता ही इच्छाशक्ती महाआघाडीतील की महायुतीतील नेते दाखवतात यावर ही स्वप्नपूर्ती प्रत्यक्षात उतरू शकते. परंतु लोकसभेप्रमाणेच आता विधानसभेसाठीही हा केवळ चर्चेचा विषय ठरवून ते मृगजळ ठरणार की काय ? असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे.
