बांगला देशचा धडा !...

| सांगली समाचार वृत्त |

नवी दिल्ली - दि. १० ऑगस्ट २०२४

बांगलादेशात नुकतीच झालेली उलथापालथ भारतालाच नव्हे तर प्रत्येक सूज्ञ, विवेकी व्यक्तीला चिंतित करणारी आणि धोक्याचा इशारा देणारी आहे. जे काही घडलं तो विद्यार्थ्यांचा अचानक झालेला उठाव नसून थंड डोक्याने नियोजन करून घडविण्यात आलेला घातपात आहे हे समजून घेतल्याशिवाय या घटनांचं गांभीर्य लक्षात येणार नाही. 

जागतिक वर्चस्वाची असुरी महत्वाकांक्षा असलेल्या तीन शक्ती आज जगात संघर्ष आणि अराजक यांचं थैमान घालत आहेत, ज्यामुळे जग आज तिसऱ्या महायुद्धाच्या आणि संपूर्ण विध्वंसाच्या टोकावर येऊन उभं आहे. 

यातली पहिली शक्ती म्हणजे सर्वशक्तिमान बँका आणि अतिश्रीमंत घराणी यांची 'डीप स्टेट.' अमेरिका, इंग्लंड, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड या पाच 'अँग्लोफाईल' देशांमध्ये आपल्या मर्जीची सरकारे असावीत आणि त्यांच्यामार्फत संपूर्ण जगात आपण आपल्याला हवी तशी उलथापालथ आणि बदल घडवावेत अशी त्यांची योजना असते. यात सर्वात मोठा वाटा अर्थातच अमेरिकेचा असतो. म्हणूनच डीप स्टेटच्या उमेदवार हिलरी क्लिंटन याचा पराभव करून त्यांच्या नियंत्रणात न राहणारे ट्रंप जेंव्हा अध्यक्ष झाले तेंव्हा त्यांना मोठाच धक्का बसला. त्यानंतर कुठलाही धोका न पत्करता आपल्याला हवं तेच घडलं पाहिजे यासाठी त्यांचे प्रयत्न त्यांनी अधिकच तीव्र केले. अमेरिकेतील 'ट्रायलॅटरल कमिशन', 'कौन्सिल फाॅर फाॅरेन रिलेशन्स', 'बिल्डरबर्ग ग्रुप' यासारख्या 'थिंक टँक्स'च्या मार्फत ते जगात मोठ्या उलथापालथी घडवत असतात. जगातील सर्व देशांमध्ये होयबा सरकारे असावीत आणि त्यांनी आपल्याला हवी तीच आर्थिक आणि राजकीय धोरणे राबवावीत असा त्यांचा आग्रह असतो. देशाचा आत्मसन्मान आणि देशहिताला प्राधान्य देऊन धोरणे आखण्याचं स्वातंत्र्य जपणारी राष्ट्र त्यांच्या डोळ्यात काट्यासारखी खुपतात. म्हणून तर डीप स्टेटचे एक मुखंड जॉर्ज सोरोस यांनी वर्ल्ड इकाॅनाॅमिक फोरमच्या बैठकीत जाहीरपणे सांगितलं होतं की भारतातील मोदींचे सरकार पाडण्यासाठी त्यांनी एक बिलियन डॉलर्सचा फंड राखून ठेवला आहे. इतर देशांच्या कारभारात किती बिनदिक्कतपणे आणि राजरोसपणे हे ढवळाढवळ करू शकतात हेच यावरून लक्षात येतं.

जागतिक वर्चस्वाची महत्वाकांक्षा असणाऱ्या इतर दोन शक्ती म्हणजे जिहादी इस्लाम आणि वोकिझमच्या नावाने जगाला वाळवीसारखं पोखरणारा कल्चरल मार्क्सिझम किंवा नवमार्क्सवाद. या तिन्ही शक्तींच्या विचारधारा आणि मूल्य यात टोकाचा विरोध असला तरीही जागतिक वर्चस्वाचं उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी या तिन्ही शक्ती एकमेकांचा वापर करू बघत आहेत आणि म्हणून सध्या त्यांची एक महाआघाडी कार्यरत आहे.

सगळ्या राष्ट्रांनी आपली वेगळी ओळख विसरून मेंढरासारखे आपल्या मागे यावं हा उद्देश असल्यामुळे राष्ट्राला आपली ओळख ज्यातून मिळते ती संस्कृती आणि देशप्रेम यांचा त्यांनी त्याग करावा असा या आघाडीचा प्रयत्न असतो. म्हणूनच ब्लॅक लाईव्हज् मॅटर या आंदोलनाच्या निमित्ताने युरोप अमेरिकेतील 'फाऊंडिंग फादर्स' चे पुतळे व स्मारकं उध्वस्त केली गेली. काल बांगलादेशात शेख मुजिबुर रेहमान यांचा पुतळा असाच अपमानित केला गेला, हा योगायोग नक्कीच नाही. बांगलादेशाचा जन्मच मुळात बंगाली भाषा आणि संस्कृतीच्या रक्षणासाठी झाला. कारण 1971 साली हे सांस्कृतिक आकर्षण इस्लामच्या बंधुभावापेक्षा अधिक बलवान ठरलं. म्हणूनच बांगलादेश पाकिस्तानातून वेगळा झाला. त्या चळवळीचं नेतृत्व करणारे शेख मुजिब यांचा पुतळा उध्वस्त करून आणि त्यांच्या कन्या शेख हसीना यांना पदच्युत करून आणि परागंदा होण्यास भाग पाडून जिहादी इस्लामने 1971 चा बदला पूर्ण केला आहे. 

शेख मुजीब यांची हत्या केल्यानंतर लष्कर आणि त्यांच्या बांगलादेश नॅशनल पार्टीसारख्या जिहादी विचाराच्या बगलबच्चांनी बांगलादेशाला जगातील सर्वाधिक गरीब राष्ट्रांच्या पंक्तीत आणून बसवलं होतं. त्यावेळी बांगलादेश हा इस्लामी अतिरेक्यांना अड्डा बनला होता. पुण्यासह भारतात झालेल्या अनेक बाँबस्फोटांची पाळंमुळं तेंव्हा बांगलादेशापर्यंत पोचत होती. 2008 साली देशाची सूत्र हाती आल्यानंतर शेख हसीना यांनी इस्लामी अतिरेक्यांना नियंत्रणात ठेवलं, भारताशी मैत्रीचं धोरण राखलं आणि देशाला गरिबीतून बाहेर काढणारी धोरणं राबवली. विशेषतः टेक्स्टाईल्सच्या उत्पादनात आघाडी घेतली. याच कारखान्यांची काल जाळपोळ करण्यात आली हादेखील योगायोग नाही.

बांगलादेशच्या स्वातंत्र्ययुद्धात ज्यांनी भाग घेतला त्यांच्या कुटुंबियांना सरकारी नोकऱ्यात दिलं जाणारं आरक्षण या तात्कालिक मुद्द्यासाठी सुरू झालेलं आंदोलन इतकी प्रचंड उलथापालथ करण्याइतकं भडकणं शक्यच नव्हतं. कारण हसीना सरकारने 2019 सालीच हे आरक्षण रद्द केलं होतं. त्यानंतर न्यायालयाने ते पुन्हा लागू करावं असा निर्णय दिला होता. म्हणजेच विद्यार्थ्यांचं आंदोलन सरकारविरुद्ध नव्हे तर न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध होतं. न्यायालयानेही नुकतंच एकूण आरक्षणातून 93% आरक्षण रद्द केलं होतं. म्हणजेच हा मुद्दा खरंतर संपल्यातच जमा होता. तरीही लाखो लोकांना ढाक्यात जमवून अराजक निर्माण करण्यात आलं. यामागे जागतिक वर्चस्ववादी शक्तींची वेगवेगळी कारणं होती. 

भारताच्या भोवती असलेली पाकिस्तान, नेपाळ, म्यानमार, मालदीव ही राष्ट्रे चीनने पद्धतशीरपणे आपल्या प्रभावाखाली आणली आहेत. बांगलादेशमध्येही चीनने भारतविरोधी भावना रुजवायला सुरुवात केली होती. यात अडचणीचं ठरणारं, भारताशी मैत्री असणारं हसीना यांचं सरकार हटवणं हे त्यांचं भूराजकीय उद्दिष्ट होतं.

 भारताला अस्थिर करणं ही डीप स्टेटची उघड भूमिका आहे हे आपण पाहिलं. त्याव्यतिरिक्त, मणिपूर, मिझोराममध्ये एक ख्रिश्चन राष्ट्र असावं हे अमेरिकेचं एक भूराजकीय उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी बांगलादेशात भारतविरोधी सरकार असणं त्यांच्यासाठी सोयीचं आहे. म्हणूनच अनेक देशातील हुकूमशहांशी मधुर संबंध राखणाऱ्या बायडेन यांनी शेख हसीना यांच्याबाबत मात्र, 'त्या लोकशाहीची हत्या करत आहेत' हे कारण देऊन अत्यंत कठोर भूमिका घेतली.

 सेक्युलर भूमिका घेणाऱ्या आणि भारताशी मैत्री राखणाऱ्या शेख हसीनांचं सरकार, हा बांगलादेश पूर्णपणे अतिरेकी इस्लामच्या प्रभावाखाली जावा ही इच्छा असलेल्या जिहाद्यांच्या मार्गातला मोठा अडथळा होता. शेख हसीना यांच्या पदच्युतीनंतर बांगलादेशात 'जमाते इस्लामी' या अतिरेकी संघटनेचं महत्व खूपच वाढलं आहे. यामुळे तिथल्या हिंदूंच्या सुरक्षेला मोठाच धोका निर्माण झाला आहे.

 या तिन्ही शक्तींनी आरक्षणविरोधी आंदोलनाचं निमित्त करून हसीना सरकारचा बळी घेतला. त्यांचा मूळ उद्देश बांगलादेशने आपली वेगळी ओळख आणि स्वतंत्र धोरणं सोडून देऊन वर्चस्ववादी शक्तींचं जू मानेवर घ्यावं हाच होता. अन्यथा बंगबंधू शेख मुजीब यांचा पुतळा पाडणं, टेक्स्टाइल्सच्या कारखान्यांची नासधूस करणं यांचा आरक्षणाच्या प्रश्नांशी काहीच संबंध नव्हता.

डावे आणि जिहादी यांना हाताशी धरून, 2024 मध्ये भारत आणि बांगलादेशात होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये तिथली राष्ट्रवादी सरकारे उलथून टाकायची डीप स्टेटची योजना होती. यानुसार पैसा आणि प्रचार यांचा मोठा पाठिंबा त्यांनी विरोधी पक्षांमागे उभा केला होता. हे साध्य न झाल्यामुळे काही ना काही कारणाने आंदोलने सुरू करून अराजक आणि विध्वंस यांचं थैमान घालण्याची योजना आखण्यात आली आहे. केजीबीचे वरिष्ठ अधिकारी युरी बेझमेनाॅव्ह यांनी कधीच सांगून ठेवलं आहे की अशी विध्वंसक आंदोलने ही कधीही जनतेचे 'उत्स्फूर्त उठाव' नसतात. ती कडव्या डाव्या गटांनी योजनाबद्ध रितीने घडवलेले उठाव असतात. यात बांगलादेशच्या सरकारचा बळी घेण्यात त्यांना यश आले आहे.

भारतातही हेच प्रयत्न होणार आहेत. राहुल गांधींनी निवडणूक प्रचारादरम्यान ' देशमें आग लगने जा रही है' असं विधान केलं होतं. आजही जातीजातीत संघर्ष भडकविण्याचे प्रयत्न सुरूच आहेत. निवडणूक निकालांनंतर योगेंद्र यादव यांनी 

"लोकशाहीचं रक्षण संसदेत नाही तर रस्त्यावर होतं, आता रस्त्यावर 'रेझिस्टन्स मूव्हमेंटस्' सुरू व्हायला पाहिजेत" असं वक्तव्य केलं होतं. त्याआधी युपीए कालीन 'नॅशनल ॲडव्हायजरी कौन्सिल'चे सदस्य हर्ष मंदेर यांनी ' न्याय अब अदालतों में नहीं, सडकों पर होगा' असं जाहीर विधान केलं होतं. ही विधाने हलक्यात घेऊन चालणार नाही. तर जगात घडणाऱ्या घटनांचे डाॅटस् या विधानांशी जोडून अत्यंत सावध राहण्याची गरज आहे. अचानक सुरू होणाऱ्या, भावनांना हात घालणाऱ्या कुठल्याही आंदोलनामागचा मूळ हेतू ओळखून, डोकी जागेवर ठेवून देशहित नेमकं कशात आहे याचं भान राखणं गरजेचं आहे. कारण आपला सामना सर्वशक्तिमान अशा निरंकुशतावादी शक्तींशी आहे. आणि आपल्या बाजूने फक्त आपणच आहोत !

अभिजित जोग