| सांगली समाचार वृत्त |
नवी दिल्ली - दि. २ ऑगस्ट २०२४
अनुसूचित जातींमध्ये जातनिहाय वर्गीकरण किंवा एखाद्या जातीसाठी स्वतंत्र संवर्ग करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात सदस्यीय घटनापीठाने मान्यता दिली आहे. त्याचबरोबर अनुसूचित जाती-जमातींसाठी क्रिमीलेअरचे तत्त्व लागू करण्याच्या सूचनाही न्यायालयाने बहुमताने दिल्या आहेत. त्यामुळे त्या केंद्र व राज्य सरकारवर बंधनकारक असून त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आव्हान सरकारपुढे आहे.
निकालातील महत्त्वाचे मुद्दे कोणते ?
अनुसूचित जातींमध्ये जातनिहाय वर्गीकरण किंवा एखादी जात अधिक मागास असेल, तर त्यांना आणखी लाभ देण्यासाठी स्वतंत्र संवर्ग करण्यास सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील सात न्यायमूतींच्या घटनापीठाने सहा विरुद्ध एक अशा बहुमताने मान्यता दिली आहे. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३४१ नुसार हे आरक्षण देण्यात येत असून या जातींमध्ये एखाद्या जातीचा समावेश करणे किंवा वगळण्याचा अधिकार संसदेला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने ई. व्ही. चिनय्या विरुद्ध आंध्र प्रदेश सरकार प्रकरणात निर्णय देताना अनुसूचित जातींमध्ये वर्गीकरण करता येणार नाही. अनुसूचित जाती म्हणून दिलेले आरक्षण हे एकजिनसी असून काही जातींसाठी स्वतंत्र संवर्ग करता येणार नाही, असा निर्णय दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने इंद्रा साहनी प्रकरणात ओबीसी आरक्षणाअंतर्गत जातीनिहाय वर्गवारी मान्य केली आहे. मात्र अनुसूचित जातींसाठी ते होऊ शकणार नाही, असे नमूद करण्यात आले होते. पण देविंदरसिंग विरुद्ध पंजाब सरकारप्रकरणी या निर्णयास आव्हान देण्यात आल्यावर २०२० मध्ये हे प्रकरण सात सदस्यीय घटनापीठाकडे सोपविण्यात आले होते. एखाद्या अनुसूचित जातीला स्वतंत्र आरक्षण देण्याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारला असल्याचा निर्वाळा घटनापीठाने दिला आहे. मात्र त्यासाठी शास्त्रीय सांख्यिकी अहवाल (इंपिरिकल डेटा) तयार करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्याचबरोबर ओबीसींप्रमाणेच अनुसूचित जाती-जमातींनाही क्रिमीलेअरचे तत्त्व लागू करावे, असे न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी आपल्या निकालपत्रात स्पष्ट केले असून त्याला अन्य तीन न्यायमूर्तींनीही अनुमोदन दिले आहे. हा निर्णय बहुमताचा असल्याने तो लागू करणे केंद्र व राज्य सरकारवर बंधनकारक आहे.
कोणते क्रिमीलेयर निकष असू शकतील ?
ओबीसी आरक्षणाअंतर्गत लाभ मिळण्यासाठी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रुपयांपर्यंत असावे, ही क्रिमीलेअरची सध्याची आर्थिक मर्यादा आहे. अनुसूचित जाती-जमातींसाठी सरकारला ती तेवढीच ठेवता येऊ शकेल किंवा वाढविताही येईल. ती वार्षिक १५ लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्याची मागणी केंद्राकडे करण्यात आली आहे. क्रिमीलेअरसाठी कोणते आणखी निकष व मर्यादा असावी, या निर्णयाचे सर्वाधिकार सरकारचे असून न्यायालयाने निकालपत्रात त्याबाबत कोणतेही निर्देश दिलेले नाहीत. मात्र आरक्षणाचे लाभ घेऊन प्रगत व सधन झालेल्या कुटुंबातील सदस्यांनाच लाभ मिळत राहतात आणि गरीब किंवा दुर्बल घटकांमधील मुले आरक्षणापासून वंचित राहतात. त्यांची प्रगती होऊ शकत नाही. अनेक मुले प्राथमिक किंवा माध्यमिक शाळांमध्येच शिक्षण अर्धवट सोडतात. त्यामुळे मागासवर्गीय गरजू मुलांना आणि तरुणांना आरक्षणाचा लाभ मिळावा आणि अनेक पिढ्या आरक्षणाचा लाभ मिळवून प्रगत किंवा सधन झालेल्यांना मिळू नये, असे न्यायमूर्तींनी निकालपत्रात स्पष्ट केले आहे.
न्यायमूर्ती पंकज मित्तल यांनी तर एका पिढीलाच आरक्षणाचे लाभ मिळावेत. हे लाभ मिळाल्यावर प्रगत झालेल्यांच्या पुढील पिढीला ते मिळू नयेत, असे मत व्यक्त केले आहे. प्राचीन काळी आरक्षण नव्हते. व्यवसायाच्या आधारावर वर्णव्यवस्था होती. मात्र नंतरच्या काळात त्यातून जातीपाती निर्माण झाल्या. मागासलेपण दूर करण्यासाठी आरक्षण हा मार्ग आहे. पण अन्य मार्गही चोखाळले गेले पाहिजेत, असे मत निकालपत्रात व्यक्त करण्यात आले आहे.
कोणते पडसाद उमटण्याची शक्यता ?
राष्ट्रपतींनी १९५० मध्ये जाहीर केलेल्या सूचीत देशात ११०८ अनुसूचित जाती तर ७४४ जमातींचा समावेश होता. महाराष्ट्रात ५९ अनुसूचित जाती असून त्यांची लोकसंख्या २०११ च्या जनगणनेनुसार ११.८१ टक्के इतकी आहे, तर अनुसूचित जमाती ४७ असून त्यांची लोकसंख्या ९.३५ टक्के इतकी आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर काही जातींना लोकसंख्येच्या आधारे स्वतंत्र आरक्षणाची मागणी राज्य सरकारकडे करता येऊ शकेल. त्यासाठी त्या विशिष्ट जातीची राज्यातील लोकसंख्या व त्यांचे मागासलेपण किती आहे, मुलांचे शिक्षणाचे प्रमाण, शासकीय नोकऱ्यांमधील टक्केवारीसह अन्य सांख्यिकीच्या आधारे त्या विशिष्ट जातीसाठी स्वतंत्र आरक्षण ठेवता येऊ शकेल. त्यामुळे आरक्षणाच्या मागण्यांमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे.
अनुसूचित जाती-जमातींसाठी क्रिमीलेअर
अनुसूचित जाती-जमातींसाठीही ओबीसींप्रमाणे क्रिमीलेअरचे तत्त्व लागू करण्याच्या सूचना न्यायालयाने बहुमताने दिल्या असल्या तरी त्याचे निकष स्वतंत्रपणे ठरविण्याची मुभा दिली आहे. त्यामुळे त्यासाठी कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्नाच्या मर्यादेबरोबरच अन्य निकषही ठरविता येऊ शकतील. मात्र केंद्र किंवा राज्य सरकार आगामी विधानसभा निवडणुका लक्षात घेता त्या दृष्टीने निर्णय घेण्याची शक्यता खूपच कमी आहे. एखाद्या पिढीलाच आरक्षण मिळावे, असे मत एका न्यायमूर्तींनी व्यक्त केले आहे. मात्र त्याचे राजकीय पडसाद लक्षात घेता सरकार त्याबाबत कोणताही निर्णय घेणार नाही. दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातील (ॲट्रॉसिटी) तरतुदींसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने काही वर्षांपूर्वी निकाल दिला होता. तक्रार आल्यावर संबंधितांविरुद्ध सरसकट गुन्हा दाखल न करता पोलिस अधीक्षक किंवा उपायुक्तांनी चौकशी केल्यावरच तो करण्यात यावा, यासह काही निर्देश न्यायालयाने दिले होते. त्यामुळे हा कायदा बोथट झाल्याच्या मुद्द्यावरून देभभरात आंदोलने झाली आणि केंद्र सरकारने संसदेत कायदा करून न्यायालयाचा आदेश प्रभावहीन केला होता. याप्रकरणातही केंद्र सरकार अनुसूचित जातींमध्ये वर्गीकरण आणि क्रिमीलेअरबाबत कोणती भूमिका घेते, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
