| सांगली समाचार वृत्त |
नवी दिल्ली - दि. ४ ऑगस्ट २०२४
वक्फ बोर्ड, त्याचे अधिकार आणि अनिर्बंध अंमलबजावणी हा विषय नेहमीच चर्चेचा राहिलेला आहे. यापूर्वीही हे अधिकार कमी करण्यासाठी तत्कालीन सरकारांवर समाजाचा व कायदे तज्ञांचा दबाव आलेला होता. परंतु मतांचा विचार करून ही बाब टाळण्यात येत होती. तत्कालिन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली युपीए सरकार सत्तेत असताना 2013 साली मूळ अधिनियमात संशोधन करून वक्फ बोर्डला व्यापक अधिकार देण्यात आले होते. आणि आता ते वक्फ बोर्ड तसेच व्यक्तिगत संपत्तीचे मालक, भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षणासह अनेक राज्यांच्या संस्थांमधील वादाचं प्रमुख कारण बनलेले आहे.
वक्फ बोर्डाच्या अनिर्बंध अधिकारांमध्ये बदल करण्याची मागणी गेल्या काही वर्षांपासून सुरू आहे. मुस्लिम बुद्धिजीवी, महिला तसेच शिया आणि बोरा समाजातील वेगवेगळ्या व्यक्तींनी या कायद्यात बदल करण्याची मागणी केली होती. मुस्लिम समाजातील संबंधितांच्या या मागणीनुसार 2024 मधील लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच याबाबतची तयारी सुरू झाली होती. ओमान, सौदी अरेबिया तसेच अन्य इस्लामी देशांमधील कायद्याच्या प्राथमिक अभ्यासानंतर या देशांमध्येही वक्फ बोर्डाला इतके अधिकार नाहीत अशी माहिती समोर आली आहे.
सूत्राने दिलेल्या माहितीनुसार नुकत्याच झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत वक्फ आदी नियमातील 40 पेक्षा जास्त सुधारणावर चर्चा झाली असून यामध्ये प्रस्तावित सुधारणांवर वक्फ बोर्डाने दावे, जे यापूर्वी अनिर्बंध होते ते अनिवार्य पडताळणीच्या आधारित येतील. आगामी आठवड्यात याबाबतचे विधेयक सरकार संसदेत सादर करण्याची शक्यता आहे.
या सुधारणा नंतर संपत्तीचे अनिवार्य पडताळणी करणाऱ्या वक्फ बोर्डाच्या मनमानी शक्तीवर लगाम येईल. सध्या या संस्थांकडे कोणत्याही संपत्तीला वक्फ बोर्डाची संपत्ती घोषित करण्याचा अधिकार आहे. एका माहितीनुसार देशभरातील 8. 7 लाखापेक्षा अधिक संपत्ती आणि जवळपास 9. 4 लाख एकर वक्फ बोर्डाच्या अधिकार क्षेत्रात आहे. मात्र संसदेतील मोदी सरकारची ताकत लक्षात घेता, हे सुधारणा विधेयक मंजूर होणार का ? असा प्रश्न विचारला जात आहे.
