| सांगली समाचार वृत्त |
मुंबई - दि. २ ऑगस्ट २०२४
कर्जमाफी करणार असे आश्वासन देत, महायुती लोकसभा निवडणुकीला सामोरे गेले होती. परंतु केवळ आश्वासनेच मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांनी महायुतीला ठेंगा दाखविला होता, त्यामुळे महायुतीला लोकसभा निवडणुकीत अपेक्षित जागा मिळवण्यात अपयश आले होते. आता विधानसभा निवडणुकीत या कारणावरून फटका बसू नये म्हणून शिंदे सरकार कर्जमाफी देण्यासाठी पावले उचलत आहे. यासाठी कर्जदार शेतकऱ्यांचे माहिती गोळा करण्यात येत असून त्यासाठी लागणारा निधीचीही माहिती घेण्यात येत आहे.
लाडकी बहीण योजना, लाडका भाऊ योजना, वयोश्री योजना, यासह अनेक योजनातून महाराष्ट्र शासन आगामी विधानसभा निवडणुकीत लोकप्रियता वाढविण्याचा प्रयत्न करीत आहे. याचाच एक भाग म्हणून नाराज असलेल्या शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करून मास्टर स्ट्रोक मारण्याचे तयारी शिंदे सरकारकडून करण्यात आली आहे.
लोकसभा निवडणुकीच्या दरम्यान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी भावांतर योजना जाहीर केले होती. परंतु आचारसंहितेचे करून देत याचा लाभ शेतकऱ्यांना देण्यात अडचण असल्याचे सांगून ही योजना बासनात बांधून ठेवण्यात आली. आता सरकार याविषयी सकार शब्दही काढत नाही. परंतु लोकसभा निवडणुकीत झालेली चूक दुरुस्त करून आता विधानसभा निवडणुकीचे आचारसंहिता जाहीर होण्यापूर्वी, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करून, याचे मतात रूपांतर करण्याचा शिंदे सरकारचा इरादा आहे.
