| सांगली समाचार वृत्त |
नवी दिल्ली - दि. २५ ऑगस्ट २०२४
एससी एसटी प्रकरणी काही दिवसापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने क्रिमिलियर बाबत जो निर्णय दिला होता त्यावरून देशभरात मोठा गदारोळ घडून आला होता. आता पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाने जाहीर केलेल्या निर्णयावरून आंबेडकरी समाजात वादंग निर्माण होण्याची शक्यता आहे. एससी एसटी समाजातील कोणत्याही व्यक्तीला त्याच्या जातीचा उल्लेख न करता अपमानित केल्याच्या घटनेला अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा 1989 च्या कठोर तरतुदीनुसार गुन्हा मानला जाणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. पारदीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने नमूद केले आहे.
याबाबत अधिक माहिती अशी की, एका मल्याळम युट्युब न्यूज चॅनेल चे संपादक शाजन स्कारिया यांच्यावर आरोप होता की, त्यांनी एसी समाजाशी संबंधित सीपीएम आमदार पीव्ही श्रीनिजन यांना 'माफिया डॉन' म्हटल्याने या प्रकरणात ट्रायल कोर्ट आणि केरळ हायकोर्टाने
एससी एसटी कायद्याच्या अंतर्गत गुन्हा दाखल झाला होता. याप्रकरणी त्यांना अटक पूर्व जामीन नकार दिला होता, त्यामुळे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाले होते.
यावेळी खंडपीठाने निकाल देताना म्हटले की आमच्या दृष्टीने असे काहीच आढळले नाही, की यामुळे स्कारिया यांनी त्यांच्या युट्युब वर प्रकाशित केलेल्या व्हिडिओमध्ये अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमाती बद्दल शत्रुत्व किंवा घृणा निर्माण होईल असे वक्तव्य केले नाही. त्यांनी फक्त आमदार पीव्ही श्रीनिजन यांना लक्ष केले होते.
खंडपीठाने म्हटले आहे की अपमानित करण्याच्या उद्देश हा त्या व्यापक संदर्भात समजून घेतला पाहिजे ज्यामध्ये उपेक्षित घटकांच्या अपमानाची संकल्पना विविध अभ्यासकांनी समजून घेतली आहे. 1989 च्या कायद्यात शिक्षेस पात्र बनवण्याची मागणी केली जाते, तो काही सामान्य अपमान किंवा धमकी नसते. नींदेनीय वर्तणूक आणि बदनामी कारक विधानाचे स्वरूप पाहता, स्कारिया याने प्रथम दर्शनी भारतीय दंड संहितेच्या कलम 500 अंतर्गत मानहानीचा शिक्षा पात्र गुन्हा केला आहे जर असे असेल तर अपीलकर्त्यावर खटला चालविण्याचा मार्ग तक्रार करण्यासाठी कायम खुला असतो असेही खंडपीठाने नमूद केले आहे.
