| सांगली समाचार वृत्त |
भोपाळ - दि. ११ ऑगस्ट २०२४
सध्या वक्फ बोर्डाचे अधिकार कमी करण्याबाबतचा मुद्दा संपूर्ण देशभर गाजत आहे. याच पार्श्वभूमीवर भारतीय खात्याने वक्फ बोर्ड विरोधात दाखल केलेल्या याचे केवळ सुनावणी करताना केलेले विधान कॅमेरात कैद झाला असून ते प्रचंड व्हायरल होत आहे. "भाईसाहब आप ताजमहाल ले लो, लाल किला भी ले लो कौन मना कर रहा है ?" असा खोचक सवाल न्याय अहलुवालिया यांनी केला असल्याचे या व्हिडिओमध्ये दर्शविण्यात येत आहे.
मध्य प्रदेशातील उच्च न्यायालयात सध्या भारतीय पुरातत्व खाते विरुद्ध वक्फ बोर्ड यांचा खटला सुरू आहे. या संबंधात न्यायमूर्ती गुरुपाल अहलुवालिया यांनी, केवळ एका साध्या नोटीशाच्या आधारावर एखादी संपत्ती वक्फ बोर्डाचे असल्याचं कसं म्हणता येईल असा सवाल युक्तिवाद करणाऱ्या वकिलाला केला आहे.
"उद्या कोणीही उठून कोणत्याही सरकारी कार्यालयाला वक्फची संपत्ती असल्याचं सांगितले जाईल मग ती संपत्ती वक्फची होईल का ?" असा सवाल न्यायाधीशांनी विचारून म्हटले आहे की, "माझा साधा प्रश्न तुम्हा लोकांना समजत नाही. कोणत्याही संपत्तीला तुम्ही वक्फची संपत्ती म्हणून जाहीर करणार का ? सध्या हेच होत आहे. असं तर तुम्ही संपूर्ण भारतालाच वक्फची संपत्ती म्हणून घोषित कराल. कोणाला काही ठाऊक नाही. मनात येईल त्याला वक्फची संपत्ती म्हणून घोषित केलं, हे कसं चालणार ?" असा सवाल न्यायमूर्ती गुरुपाल सिंग अहलुवालिया यांनी विचारला आहे.
मध्य प्रदेशातील भारतीय पुरातत्व विभागाच्या ताब्यात असलेलं एक स्मारक वक्फ बोर्डाची असल्याचा वाद मध्य प्रदेश हायकोर्ट मध्ये सुरू आहे. वक्फ बोर्डाचे म्हणणं आहे की 1989 साली सदर स्मारक वक्फची संपत्ती म्हणून जाहीर झाल्याचं सांगितलं जातं. भारतीय पुरातत्व विभागाला पाठवण्यात आलेल्या नोटीसीमध्ये ऐतिहासिक स्मारकांनाही वक्फची संपत्ती म्हणून नोटिफाय करण्यात आला आहे यावर तुमचं म्हणणं काय ? असं न्यायमूर्ती गुरुपाल सिंह अहवालिया यानी वक्फ बोर्डाच्या वतीलाला विचारले. तेव्हा सदर वकिल्याने म्हटले की प्राचीन स्मारकासंदर्भातील कायद्यानुसार ही संपत्ती केंद्र सरकारशी संबंधित विभागाकडून संरक्षित केली जाऊ शकते मात्र त्याची मालकी वक्फ बोर्डाकडे राहील. त्यावेळी न्यायमूर्ती अलुवालिया यांनी संतापून, "तुम्ही त्या संपत्तीला हातही लावू शकत नाही." असे म्हटले आहे.
