| सांगली समाचार वृत्त |
मुंबई - दि. २ ऑगस्ट २०२४
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात 'लाडकी बहिणी योजना' जाहीर केले. आणि अगदी पहिल्या दिवसापासून ही योजना अडथळ्याच्या शर्यतीत अडकली आहे. योजनेची घोषणा करताना ती घाई गडबडीत केल्यामुळे, शासनाला दररोज त्यामध्ये काही न काही बदल करावा लागत होता. त्यामुळे नागरिकांतून या योजनेवर टीका करण्यात येत होती. अशात आता मुख्यमंत्री लाडके बहीण योजनेला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आल्यामुळे या योजनेचे भवितव्य अंधारात सापडले आहे.
नवी मुंबईतील चार्टर अकाउंटंट यांनी मुंबई उच्च न्यायालयातील मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांच्या खंडपीठाकडे या संबंधीचे याचिका दाखल केले असून, राज्यातील प्रामाणिक करदात्यांच्या पैशांचा हा अपव्य आहे. आणि आगामी निवडणुकीच्या दृष्टीने ही योजना राबविण्यात येत असून त्यामुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर भार पडणार असल्याचा दावा या याचिकेतून करण्यात आला आहे. त्यामुळे 14 ऑगस्ट ला सरकारी तिजोरीतून देण्यात येणाऱ्या या योजनेच्या पहिल्या हप्त्याला तात्काळ स्थगिती द्यावी, अशी मागणी ही या याचिकेत करण्यात आली आहे. आता या योजनेचे भवितव्य हे येत्या मंगळवारी उच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणी दरम्यान ठरेल.
मुख्यमंत्री लाडके बहीण योजनेअंतर्गत राज्य सरकारकडून अल्प उत्पन्न गटातील 21 ते 65 वयोगटातील महिलांना दरमहा पंधराशे रुपये त्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात येणार होते. परंतु योजनेतील अंमलबजावणीमध्ये काही ना काही त्रुटी राहिल्यामुळे ही योजना लागू होणार की नाही अशी शंका यापूर्वीच व्यक्त करण्यात आली होती. परंतु मुख्यमंत्र्यांसह, दोन्ही मुख्यमंत्र्यांनी येत्या 14 ऑगस्ट रोजी बहिणींच्या खात्यात पंधराशे रुपये जमा होतील असा विश्वास दिला होता. आता या याचिकेमुळे या योजनेचे भवितव्य उच्च न्यायालयाच्या हाती गेले आहे. त्यामुळे अर्ज केलेल्या 'लाखो बहिणींचा जीव मात्र टांगणीला लागला आहे.'
