| सांगली समाचार वृत्त |
नागपूर - दि. ३० ऑगस्ट २०२४
विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महाराष्ट्र शासनाकडून विविध योजना जाहीर केला जात आहेत. दररोज एक नवी योजना शासनाकडून सादर होत आहे. मात्र जनतेला खरंच याची आवश्यकता आहे का ? हा प्रामाणिकपणे कर भरणाऱ्या करदात्यावर अन्याय नाही का ? निवडणुका जिंकण्यासाठी अशा लोकप्रिय योजना राबवणे कितपत योग्य आहे ? असा प्रश्न अनेकांना पडलेला आहे...
आणि हाच प्रश्न घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
नागपूर येथील सामाजिक कार्यकर्ते अनिल वडपल्लीवार यांनी या याचिकेत, राज्याची वित्तीय स्थिती वाईट असताना राज्य शासन विविध मोफत योजनांच्या माध्यमातून करदात्यांच्या पैशाचा अपव्य करत आहे त्यामुळे अशा मोफत योजना तात्काळ बंद करण्याचा आदेश द्यावा असे म्हटले आहे. त्याची केवळ न्या. नितीन सांबरे आणि न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठात समक्ष सुनावणी करण्यात आली.
सध्या राज्य शासनावर आता कोठे पेक्षा अधिकचे कर्ज आहे. वित्तीय तूट तीन टक्के असणे आवश्यक असताना ती पाच टक्के इतकी झाली आहे. अशा आर्थिक आणीबाणी प्रसंगी सवंग लोकप्रियता मिळवणाऱ्या योजनांची अंमलबजावणी थांबवण्यात यावे अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात अशा प्रकारचे प्रकरण दाखल असेल तर त्या माहितीसह दोन आठवड्यात आधारित याचिका दाखल करण्याची सूचना याचिकाकर्त्याला खंडपीठाने केली आहे.
त्याच वेळी याचिका करते अनिल वडपल्लीवार हे कर दाते आहेत का आणि ते किती कर भरतात असा प्रश्न न्यायमूर्तीने विचारला. त्याचप्रमाणे राज्य शासनाला अशा प्रकारची योजना राबवण्यापासून रोखण्याकरिता संविधानाच्या कोणत्या कलमानुसार तरतूद आहे ? असाही प्रश्न केला. तेव्हा याचिका कर्त्याच्या वकिलांनी संविधानातील 39 आणि 40 या कलमांचा आधार दिला. मात्र ही दोन्ही कलमे मार्गदर्शक तत्वांचा भाग असून कायदेशीर रित्या न्यायालय यामध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाही. अशा प्रकारच्या योजनांबाबत याचिका दाखल करण्यामागे याचिकाकर्त्याचा हेतू काय हे तपासून पहाणे आवश्यक असल्याचे टिपणीही न्यायालयाने केली आहे. त्यामुळे या याचिकेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
