पाकिस्तान, नेपाळ, श्रीलंका, मालदीव आणि आता बांगलादेश... चीनचे चक्रव्यूह भेदण्याचे आव्हान !

| सांगली समाचार वृत्त |

नवी दिल्ली - दि. ११ ऑगस्ट २०२४

बांगलादेशात जो राजकीय उठाव झाला आणि पंतप्रधान शेख हसीना यांना चक्क देश सोडून परागंदा व्हावं लागलं. यामागे चीनचा हात असल्याचे आता उघड होत आहे. वास्तविक भारतामध्ये अनेक आंदोलनाला ताकद देण्यात मागे चीनचा हात असल्याचे बोलले जाते. परंतु चीनचा हा इरादा मोदी सरकार नेहमीच हाणून पाडत आले आहे. यामागे जागतिक महासत्ता बनण्याकडे भारताची सुरू असलेली यशस्वी घोडदौड रोखण्याचा चीनचा कटू इरादा लपून राहिलेला नाही. भारतात आपल्या कारस्थानाला यश मिळत नाही म्हटल्यानंतर चीनने भारतात शेजारील देशांना हाताशी धरून, भारताची कोंडी करण्याचा चक्रव्यूह रचण्याचे कारस्थान सुरू केले आहे हेही लपून राहिलेले नाही.

कोरोनानंतर चीनची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे सावरलेली नाही. त्यामुळे संतापलेला चीन भारताच्या सीमेवर तणाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतोय. भारतामध्ये विदेशी गुंतवणूक होऊ नये यासाठी सीमा अशांत ठेवण्याचा चीनची योजना आहे. जगातील महासत्ता होण्याच्या दिशेनं भारताची वेगानं वाटचाल सुरु आहे. सैन्य शक्ती किंवा आर्थिक संपन्नता प्रत्येक क्षेत्रात भारत प्रगती करत आहे. अमेरिका आणि युरोपीयन देश यापूर्वी चीनमध्ये गुंतवणूक करत असत, पण कोरोनानंतर त्यांनी चीनमधील गुंतवणूक कमी केलीय. आणि हाच चीनचा पोटशूळ आहे.

बांगला देशसोबत काय होती अडचण ?

बांगलादेशचं उदाहरण सर्वात ताजं आहे. बांगलादेशमध्ये स्वतंत्र निर्णय घेणारं सरकार होतं. त्या सरकारचे भारतासोबत उत्तम संबंध होते. चीन, अमेरिका आणि युरोपीयन देशांशी हे सरकार संबंध ठेवून होतं. बांगलादेशला चीनचं खेळणं करण्यास शेख हसीना तयार नव्हत्या. त्या त्यांच्या देशाच्या हिताचे निर्णय घेत होत्या.

शेख हसीना यांनी 26 जून 2024 रोजी तीस्ता नदीवरील मोठा जलाशय तयार करण्याचं जाहीर केलं होतं. याबाबत सर्व प्रस्तावांचा विचार करुन देशाच्या विकासाला पूरक ठरेल तो प्रस्ताव स्वीकारणार असल्याचं हसीना यांनी जाहीर केलं होतं. हसीना यांचं स्वतंत्र वृत्तीनं कारभार करणं चीनला मान्य नव्हतं.

चीनला बांगलादेशमध्ये त्यांच्या मर्जीनं चालणारं सरकार हवं होतं. चीनच्या मित्रांना स्वत:चा मित्र आणि शूत्रांना शत्रू समजणारं सरकार बांगलादेशमध्ये स्थापन करण्याची चीनची योजना होती.

बांगलादेशमध्ये आरक्षणावर आंदोलन सुरु झालं. त्यानंतर निर्माण झालेल्या राजकीय परिस्थितीचा फायदा चीन आणि पाकिस्तान यांनी घेतला. या दोन देशांनी एकत्र येऊन हा कट रचल्याचा दावा अनेक रिपोर्टमध्ये करण्यात आला आहे. आता बांगलादेशमध्ये स्वत:च्या इशाऱ्यावर चालणारं सरकार स्थापन करण्याचा चीनचा प्रयत्न असेल.

श्रीलंका उद्धवस्त करण्याचा प्रयत्न

श्रीलंकेतील गोटबाया राजपक्षे सरकारसोबत काय झालं हे सर्वांना आठवत असेल. गोटबाया राजपक्षेंच्या माध्यमातून चीननं श्रीलंकेतील जमिनीवर कब्जा केला. कर्जाच्या जाळ्यात श्रीलंकेला अडकवलं. त्यामुळे श्रीलंकेची अर्थव्यवस्था गुदमरली. त्याचा परिणाम राजपक्षेंना सहन करावा लागला.

श्रीलंकेचे नागरिकांना या उदाहरणामुळे धडा मिळाला. हे सर्व काही चीनमुळे झाल्याचं त्यांच्या लक्षात आलं. राजपक्षे सरकारनं भारताविरुद्ध अनेक निर्णय घेतले होते. नव्या सरकारनं हे संबंध सुरळीत करण्यासाचे प्रयत्न सुरु केले. श्रीलंका अडचणीत सापडल्यावर भारतानं सढळ हातांनी मदत केली होती. आज भारत आणि श्रीलंकेचे संबंध पुन्हा एकदा चांगले होऊ लागले आहेत.

मालदीवला उचकाविले

चीनची चालाखी समजून घेण्यासाठी मालदीव देखील मोठं उदाहरण आहे. मालदीव आणि भारताचे यापूर्वी चांगले संबंध होते. चीननं तिथं हस्तक्षेप केला. मोहम्मद मुइज्जू यांचं प्रोपगंडा सरकार बनवलं. या सरकारनं भारताविरुद्ध विष ओकण्यास सुरुवात केली. भारतानं काही काळ हे सहन केलं. पण, अखेरीस भारतीयांनी मालदीवर बहिष्कार घालण्यास सुरुवात केली. त्याचा फटका मालदीवच्या अर्थव्यवस्थेला बसला आहे. मालदीवचे सरकार चीनचं बाहुलं बनलं आहे. चीन मालदीवलाही कर्जाच्या जाळ्यात अडकवून तेथील जमिनीचा ताबा घेईल ही शक्यता आहे.

पाकिस्तानला तर खेळणं बनवलं

पाकिस्तान हा चीनचा पहिला प्रयोग होता. भारतापासून वेगळं झाल्यानंतर पाकिस्तानी नेत्यांमध्ये नेहमीच भारताबद्दल द्वेष होता. चीननं त्यांना चिथावणी दिली. स्वत:च्या हितासाठी वापर केला. भारतानं स्वतंत्र नितीचा अवलंब करत विकासाचा मार्ग स्वीकारला. पण पाकिस्तान चीनवर अवलंबून राहू लागला.

यापूर्वी अमेरिका पाकिस्तानला मदत आर्थिक मदत करत असे. त्याचबरोबर पाकिस्तानच्या दहशतवादी कृत्यांकडंही अमेरिकेनं कानाडोळाही केला आहे. पण, पाकिस्ताननं अमेरिकेपेक्षा चीनला प्राधान्य दिलं. त्यामुळे अमेरिकेनंही मदतीचा हात आखडता घेतला आहे. आता पाकिस्तान चीनच्या कर्जाच्या समुद्रात बुडाला आहे. या कर्जावरील व्याज देण्यासाठी पाकिस्तानचे पंतप्रधान IMF कडं कर्जाची भीक मागत आहेत. चीननं यापूर्वीच पाकिस्तानच्या ताब्यातील काश्मीरचा एक भाग बळकावलाय. आता त्याची नजर पूर्ण काश्मीर आणि बलूचिस्तानवर आहे.

भारतीय मुत्सगिरींची परीक्षा

त्यामुळे चीनची ही चाल तिच्याच घशात घालण्याची रणनीती भारतीय मुत्सद्दी तयार करीत आहेत. सध्या भारतात आर्थिक मुद्द्यावर अधिक स्थिरस्थावर होण्याचा प्रयत्न सुरू असून, त्याला यशही येत आहे. नुकत्याच सत्तारूढ झालेल्या मोदी सरकारने याबाबत मोठी पावले उचलली असून, गेल्या दहा वर्षात आर्थिक पातळीवर जे यश संपादन केले आहे, ते अधिक बळकट करण्याचा यातून प्रयत्न सुरू आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पुन्हा एकदा जागतिक स्तरावरील आपली ताकद वापरून चीनचे दात तिच्याच घशात घालण्यासाठी पावले उचलतील, असे त्यांच्या निकटवर्तीयांकडून सांगितले जात आहे. भविष्यातील तिसऱ्या महाशक्तीच्या दिशेने होणारी आपली घोडदौड कोणत्याही परिस्थितीत थांबवायचे नाही आणि देशाला सर्व शक्तिमान बनवायचे हे नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्न कसे साकार होते ? याकडे देशवासीयांबरोबरच जागतिक स्तरावरही चर्चेचा विषय बनलेला आहे.