| सांगली समाचार वृत्त |
मुंबई - दि. २२ ऑगस्ट २०२४
राज्यातील धार्मिक पर्यटनाला एकाच महामार्गावर आणण्यासाठी महायुती सरकारने नागपूर गोवा शक्तीपीठ महामार्गाचे नियोजन केले होते. कोल्हापूर सांगली सह बारा जिल्ह्यातून शेतजमिनींचे आरक्षण करण्यात आले होते. ज्याचा जिरायती आणि बागायती शेत जमिनींना मोठा फटका बसणार होता. त्यामुळे या दोन जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी या महामार्गाला विरोध दर्शवला होता. या भागातील लोकप्रतिनिधींनीही महामार्गास विरोध दर्शवणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या सुरात सूर मिसळला होता.
लोकसभा निवडणुकीत याचा फटका बसला होता. आता आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर शेतकऱ्यांची नाराजी मतदान यंत्राद्वारे उमटण्याचे शक्यता लक्षात घेऊन, 'एमएसआरडीसी'ने शेतकरी आणि स्थानिक नागरिकाबरोबर चर्चा करून महामार्गाचे संरक्षण निर्णय घेतला आहे. एमएसआरटीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिलकुमार गायकवाड यांनी याबाबत बोलताना सांगितले की पर्यावरण विषयक परवानगीसाठी दाखल करण्यात आलेला प्रस्ताव तूर्तास मागे घेण्यात आला आहे. समरेखनात बदल करण्याच्या निर्णयामुळे पर्यावरण विषयक परवानगीसाठीचा प्रस्तावही नव्याने तयार करावा लागणार असल्याचे गायकवाड यांनी सांगितले.
805 किलोमीटर लांबीचा हा शक्तीपीठ महामार्ग मराठवाडा, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकण या चार विभागांना जोडला जाणार आहे. या शक्तिपीठ महामार्गावर वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग अशा 12 जिल्ह्यांचा समावेश आहे.
यापूर्वी 805 किलोमीटर लांबीच्या महामार्गाचे संरेखन अंतिम करण्यात आले होते मात्र कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील शेतकरी स्थानिक रहिवासी आणि राजकीय नेत्यांचा या महामार्गास विरोध वाढल्याने सरकारला आपली भूमिका मावळ करावी लागली, आणि या महामार्गाच्या संरेखनात बदल करण्यात येत आहे. मात्र या भागातील शेतकरी हा शक्तीपीठ महामार्गच रद्द करावा या मागणीवर ठाम आहेत. त्यामुळे आता शासन काय निर्णय घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
