| सांगली समाचार वृत्त |
सांगली - दि. ४ ऑगस्ट २०२४
अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमधील आरक्षणाचा लाभ योग्य घटकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी या वर्गातही 'क्रीमिलेयर' लागू करण्याची गरज असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात सदस्यीय घटनापीठाने गुरुवारी व्यक्त केले होते. या निर्णयास आंबेडकरी संघटनांनी विरोध दर्शवलेला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जातीसाठी असलेल्या आरक्षणात वर्गीकरण करण्याचा राज्य सरकारांना अधिकार असल्याचा आणि अनुसूचित जाती जमाती आरक्षणात क्रिमिलेयर लावण्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केल्यानंतर त्यावर आज रिपब्लिकन पक्षाची अधिकृत भूमिका केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे स्पष्ट केली. अनुसूचित जाती जमातीचे आरक्षण महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी राज्यघटनेतून जातीच्या आधारावर दिले आहे. या देशात जोपर्यंत जातीव्यवस्था आहे तो पर्यंत अनुसूचित जाती जमातीच्या आरक्षणाला आर्थिक निकष क्रिमिलेयर लावता कामा नये, अशी रिपब्लिकन पक्षाची भूमिका रामदास आठवलेंनी याप्रसदी पत्रकात म्हटले आहे.
अनुसूचित जाती जमाती ओबीसी आणि आर्थिक दृष्ट्या मागासवर्गीयांसाठी चे 10 टक्के आरक्षण आणि खुल्या वर्गासाठी उरलेल्या 40-50 टक्के आरक्षणात सुद्धा उपवर्गीकरण करावे. देशात अनुसूचित जाती अंतर्गत 1200 जाती आहेत. महाराष्ट्रात त्यातील 59 जाती या अनुसूचित जातीमध्ये अंतर्भूत होतात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 7 सदस्यीय घटनापिठाने दिलेल्या उपवर्गिकरणाच्या निर्णयानुसार राज्य सरकारने आयोग नेमून अनुसूचित जातीतील जातींचा अभ्यास करून त्यात आ ब क ड अशी वर्गवारी करता येईल. या उपवर्गीकारणामुळे अनुसूचित जातीतील सर्वच जातींना न्याय मिळेल अशी अपेक्षा रामदास आठवलेंनी व्यक्त केली आहे.
दरम्यान आरक्षणाचा कोर्टाचा निर्णय असंवैधानिक असल्याचे सांगून भारतीय बौद्ध महासभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजरत्न आंबेडकर यांनीही या निर्णयास विरोध दर्शवला आहे.
