| सांगली समाचार वृत्त |
नवी दिल्ली - दि. १६ ऑगस्ट २०२४
भारत हा विविध जाती-धर्मात विभागलेला 18 पगड जातींचा जगाच्या पाठीवरील एकमेव देश. इथं प्रत्येक धर्माचा नियम वेगळा. जगण्याची तरा वेगळी, या पार्श्वभूमीवर सध्या एकच विषय चर्चिला जातोय तो म्हणजे नरेंद्र मोदींच्या व भाजपच्या अजेंड्यावरील 'समान नागरी कायदा'... पण खरंच 'याची आवश्यकता का आहे ? आणि ते प्रत्यक्षात आणणे इतके अवघड आहे का ?'... जर हा कायदा अस्तित्वात आला, तर सर्वसामान्यांच्या आयुष्यात काय बदल होणार आहे ?... हे विषयही ऐरणीवर आहेत. त्याच अनुषंगाने घेतलेला 'समान नागरिक कायदा' बाबतचा हा आढावा...
काय आहे समान नागरी कायदा ?...
सर धोपटपणे सांगायचे म्हटले तर, काश्मीर पासून कन्याकुमारी पर्यंत, आणि देशात सध्या काही धर्माचे जगण्याचे नियम देशाच्या कायद्यापेक्षा वेगळे आहेत. इथं त्यांच्यासाठी स्वातंत्र्य आहे, पण विवाह, घटस्फोट, वारसा हक्क अशा काही मुद्द्यावर हा धर्म देशाचे कायदे मानायला तयार होत नाही. तिथे अशा कायद्याची अंमलबजावणी निरपेक्षपणे होऊ शकणार का ? या प्रश्नाचे उत्तरच अनुत्तरीत आहे.
संविधानाचे कलम 44 म्हणजे काय ?...
घटनेच्या कलम 44 मध्ये भारतात राहणाऱ्या सर्व नागरिकांसाठी समान कायद्याची तरतूद आहे. कलम 44 राज्यघटनेच्या धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये समाविष्ट आहे. याचा उद्देश संविधानाच्या प्रस्तावनेतील 'धर्मनिरपेक्ष लोकशाही प्रजासत्ताक' या तत्त्वाचे पालन करणे हा आहे.
केव्हा झाला याचा पहिला उल्लेख ?...
समान नागरी कायदा हा स्वातंत्र्योत्तर देशाची संकल्पना आहे असे नाही, तर 835 मध्ये ब्रिटिश सरकारच्या एका अहवालात इतिहासाची पाने चालत असताना, याचा उल्लेख सापडतो. त्यानुसार गुन्हे, पुरावे आणि करार या मुद्द्यावर समान नागरी कायदा लागू करण्याची गरज प्रतिपादली आहे. याचबरोबर सदरच्या अहवालात मुस्लिमांच्या धार्मिक कायद्यांची कुठलीही छेडछाड झाल्याची नोंद इथे सापडत नाही. मात्र इ. स. वी. सन 1941 मध्ये हिंदू कायद्याची संहिता तयार करीत असताना, बी. एन. राव या कायदेतज्ञाच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती निर्माण करण्यात आली. हिच्याच शिफारशीवरून इ. स. वी. सर 1956 मध्ये सर्वप्रथम हिंदू, बौद्ध, जैन आणि शिक यांच्या वारसा हक्काच्या प्रकरणांचे निराकरण करण्यासाठी 'हिंदू उत्तराधिकार कायदा' विधेयकाला मान्यता देण्यात आली. पण त्यानंतरही मुस्लिम, ख्रिश्चन आणि पारशी समाजासाठी वेगळे वैयक्तिक कायदे अस्तित्वात होते.
श्रद्धेच्या चष्म्यातून समान नागरी कायदा !
अनेकांच्या मते, समान नागरी कायदा म्हणजे धर्मावरील आक्रमण आहे. विशेषतः मुस्लिम समाजात या कायद्याला कट्टर विरोध आहे. कारण, जर हा कायदा पास झाला तर पंडित किंवा मौलवी लग्नाशी संबंधित धार्मिक प्रथा करू शकणार नाहीत. वास्तव मात्र वेगळेच आहे. हा कायदा कोणत्याही नागरिकाच्या खाण्यापिण्यावर, पूजाअर्चावर किंवा कपडे परिधान करण्यावर भाष्य करीत नाही.
याबाबत विधी आयोग काय म्हणते ?
2018 मध्ये या कायद्याच्या अनुषंगाने घडणाऱ्या चर्चेच्या अनुषंगाने स्थापन करण्यात आलेल्या विधी आयोगाचे म्हणणे आहे की, सध्या समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी अशक्य आहे. त्या ऐवजी वैयक्तिक कायद्यात सुधारणा केली, मूलभूत हक्क आणि धार्मिक स्वातंत्र्य यांच्यात समतोल राखून अंमलबजावणी केली तर, बरेचसे प्रश्न सुटू शकतात. पण सर्व समाजासाठी एकच नियम बनवण्याआधी समाजातील स्त्री-पुरुषांच्या हक्कांमध्ये समानता आणण्याचे काम करायला हवे.
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचा विरोध का ?
समान नागरी कायद्याला कडाडून विरोध आहे तो, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचा. या कायदेशीर अंमलबजावणी झाली, तर मुस्लिम समाजावर हिंदू धर्माचा पगडा निर्माण होईल. काढून घेतले जाण्याची शक्यता आहे. सध्या मुस्लिम समाजात तीन विवाह करण्याचा अधिकार आहे तो राहणार नाही, तलाक कायद्याचे पालन घटस्फोटाच्या वेळी अडचणीचे ठरेल. त्याचप्रमाणे शरीयतनुसार संपत्तीची विभागणी होणे अशक्य आहे. त्यामुळे हा कायदा अमलात आणण्यासाठी सर्वात मोठा अडथळा आहे तो याच प्रश्नांवरून मुस्लिम समाजात असलेल्या समजाबाबत. आणि हा समज दूर करणे केवळ अशक्य कोटीची गोष्ट आहे.
कायदा लागू करणारे उत्तराखंड !
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी राज्याच्या 'समान नागरी कायदा विधेयक 2024' ला मंजुरी दिल्यानंतर उत्तराखंड राज्यात या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात आली. उत्तराखंड हे या कायद्याची अंमलबजावणी करणारे पहिले राज्य असल्याचे म्हटले जाते. परंतु तत्पूर्वी गोव्यामध्ये 1965 पासूनच समान नागरी कायदा लागू आहे. उत्तराखंडमध्ये या विधेयकातून आदिवासींना आपल्या कक्ष बाहेर ठेवले आहे. परंतु हलाला, इद्दत आणि तलाक (म्हणजे मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यातील विवाह आणि घटस्फोटाशी संबंधित प्रथा) पूर्णपणे बंदी घातली आहे. 2022 मध्ये उत्तराखंड मधील विधानसभा निवडणुकीदरम्यान हे विधेयक भाजपच्या निवडणूक आश्वासनांपैकी एक होते. पुष्कर सिंह धामी हे मुख्यमंत्रीपदावर अरुण होताच त्यांनी राज्यात युसीसी अर्थात नागरी संहिता कायद्याची अंमलबजावणी केली.
गोव्यातील 1965 चा समान नागरी कायदा
गोव्यात 1965 पासून समान नागरी कायदा लागू आहे.
हिंदू, मुस्लिम आणि ख्रिश्चनांसाठी वारसाहक्क, हुंडा आणि विवाह याबाबत एकच कायदा आहे.
कोणताही पालक आपल्या मुलांना त्यांच्या मालमत्तेपासून पूर्णपणे वंचित ठेवू शकत नाही.
गोव्यात मुस्लिमांनी विवाह नोंदणी केल्यास बहुपत्नीत्वाला परवानगी दिली जाणार नाही.
गोव्यात जन्मलेली कोणतीही व्यक्ती बहुपत्नीत्व करू शकत नाही.
22 एप्रिल 2022 रोजी गृहमंत्री अमित शाह यांनी म्हटले होते की सीएए, राम मंदिर, कलम 370 आणि त्यानंतर आलेले तिहेरी तलाक याबाबत आम्ही आमचे जाहीरनाम्यातील आश्वासन पूर्ण केले आहे. आता आमच्या अजेंड्यावर आहे तो समान नागरी कायदा... मोदी-शाह यांच्याबाबत 'बोले तैसा चाले' असे म्हटले जाते. आता ते समान नागरी कायद्याबाबत सुरू होते का ? याची भारतातील नागरिकांमध्ये उत्सुकता आहे.
