| सांगली समाचार वृत्त |
नवी दिल्ली - दि. ५ ऑगस्ट २०२४
सध्या संपूर्ण देशात वक्फ बोर्डाच्या अधिकार सीमित करणारी 40 पेक्षा अधिक दुरुस्ती बाबत जोरदार चर्चा रंगली आहे. इंडिया आघाडीतील काँग्रेसने याबाबत चुप्पी साधली असून, इतर मित्र पक्षांनी मात्र या सुधारणा विरोधात उघड भूमिका घेतली आहे.
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीने याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करताना म्हटले आहे की, वक्फ बोर्डाचे सामाजिक काम नजरअंदाज करता येणार नाही. बोर्डाच्या अनेक शिक्षण संस्था असून ते अनाथालयही चालवतं. त्यामुळे जर वक्फ बोर्डाचे अधिकार कमी केले, तर समाजातील गोरगरिबांची आणि अनाथ मुले यांच्यावर ते अन्यायकारक ठरेल.
वक्फ बोर्डाच्या कायद्यातील अनेक तरतुदी या मनमानीरीत्या वापरल्या जातात, त्यामुळे केंद्र सरकारकडून या अधिकारावर निर्बंध आणण्याची तयारी सुरू करण्यात आली आहे. उत्तर प्रदेशचे भाजपा खासदार हरणाथसिंह यादव यांनी 8 डिसेंबर 2023 रोजी वक्फ बोर्ड (अधिनियम) कायदा 1995 रद्द करण्यासाठी एक खाजगी विधेयक राज्यसभेत सादर करण्यात आले होते. तेव्हा हे विधेयक सभागृहात मांडण्यासाठी मतदान घेण्यात येऊन 53 सदस्यांनी त्याच्या समर्थनार्थ तर 32 सदस्यांनी विरोधात मतदान केले होते.
वक्फ अधिनियम 1995 हा समाजात द्वेष आणि फूट पाडत आहे त्यामुळे बोर्डाकडील अधिकारांचा गैरवापर थांबवण्यासाठी आणि समाजातील एकतेला छेद देणारे सुधारणा संबंधीचे विधेयक मंजूर होणे ही काळाची गरज असल्याचे भाजपच्या खासदारांनी म्हटलं आहे. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस खासदार जयराम रमेश यांनी मत विभागणीची मागणी केली होती माकानेही विधेयकाचा विरोध केला असून हा एक संवेदनशील विषय असल्याने समाजातील दोन गटांमध्ये द्वेष पसरवू शकतो त्यामुळे हे विधेयक संसदेत सादर करण्याची परवानगी द्यायला नको असे माकपा खासदार इलामारम करीम यांनी म्हटले आहे.
त्यामुळे आता हे विधेयक संसदेत मांडले जाणार का ? आणि भाजपा त्याला समर्थन मिळवणार का ? व हा कायदा सुधारणा सह मंजूर होणार का ? याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिले आहे.
