| सांगली समाचार वृत्त |
मुंबई - दि. ५ ऑगस्ट २०२४
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना संपूर्ण राज्यात लोकप्रिय झाली. अनेक अडथळ्यांची शर्यत पूर्ण करून दोन कोटीहून अधिक बहिणींनी महिना पंधराशे रुपये मिळावेत म्हणून अर्जही केले. याची पडताळणी सुरू होत असतानाच, या योजने विरोधात उच्च न्यायालयात नवी मुंबईतील नावेद मुल्ला यांनी एक याचिका दाखल केली. त्यामुळे या योजनेच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह उमटले होते. परंतु उच्च न्यायालयाने ही याचिका पेट्रोल लावल्याने लाडक्या बहिणींना 14 ऑगस्ट रोजी सरकारी तिजोरीतून पहिल्या हप्त्याचा मार्ग रिकामा झाला आहे.
लाडकी बहीण योजना म्हणजे करदात्यांच्या पैशाचा अपव्य असून, आगामी विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून ही योजना राबवण्यात येत आहे. मतदारांना एक प्रकारे हा विष दाखवण्याचाच प्रकार म्हणायला हवा. निवडणुकी वाटले तर निवडणूक आयोग कारवाई करते मात्र सध्या निवडणुकीची आचारसंहिता नसल्यामुळे निवडणूक आयोग थेट कार्यवाही करू शकत नाही, त्यामुळे न्यायालयाने यात हस्तक्षेप करावा असे या याचिकेत म्हटले होते.
या याचिकेत बाबत आपले मत व्यक्त करताना, ये लाडकी बहीण योजना ही सरकारने बजेटच्या अंतर्गत घेतलेला निर्णय असल्यामुळे त्याला आव्हान कसं काय देता येईल ? असे सांगत ही याचिका फेटाळून लावली. त्यामुळे आता मुख्यमंत्र्यांच्या लाडक्या बहिणींना 14 ऑगस्ट रोजी या योजनेतील पहिला हप्ता मिळण्याचा मार्ग रिकामा झाला आहे. यामुळे महिला वर्गात मात्र आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
