| सांगली समाचार वृत्त |
सांगली - दि. २४ ऑगस्ट २०२४
महाराष्ट्र सरकारने सांगली महापालिकेचा प्रमुख आर्थिक स्रोत असलेल्या एलबीटी अनुदानाला कात्री लावल्याने, याचा थेट अर्थकारणावर परिणाम होऊन महापालिका क्षेत्रातील विकास कामेच खोळंबण्याबरोबरच प्रशासनाच्या पगाराचीही समस्या निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे पालकमंत्री ना. डॉ. सुरेशभाऊ खाडे आणि सुधीरदादा गाडगीळ यांनी यात लक्ष घालण्याची मागणी होऊ लागली आहे.
याबाबत अधिक माहिती अशी की, 2017 मध्ये स्थानिक संस्था कर अर्थात एलबीटी रद्द केल्यानंतर या कराच्या माध्यमातून महापालिकांच्या उत्पन्नात निर्माण होणारी तूट भरून काढण्यासाठी अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार राज्यभरातील 25 महापालिकांना एकूण 479 कोटी 71 लाख अनुदान दिले होते. त्यानंतर पुढील वर्षी अनुदानात दुप्पट वाढ केली होती. परिणामी या सर्व महापालिका क्षेत्रातील विकास कामे मोठ्या प्रमाणावर झालेली दिसून आली. परंतु आता या अनुदानामध्ये 16 % कपात केल्याने सर्वच महापालिकांची आर्थिक घडी विस्कटू शकते, ज्यामध्ये सांगली महापालिकेचा ही समावेश आहे.
सुरुवातीस दरमहा सांगली महापालिकेला 18 कोटी 22 लाख रुपयांचे अनुदान मिळत होते. परंतु या महिन्यात या अनुदानामध्ये 16 टक्के कपात करण्यात आल्याने 15 कोटी रुपये महापालिकेच्या तिजोरीत जमा झाले आहेत. महापालिकेचे इतर स्थानिक कर वसूल होण्यात अनेक अडथळे आहेत. ज्यामुळे प्रशासनासमोर महापालिकेचा आर्थिक गाडा कसा ओढायचा असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
दोन महिन्यावर आलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावरच महाराष्ट्र शासनाने एलबीटीमध्ये कपात केल्याने विरोधी पक्षांच्या हाती आयते कोलीत मिळाले आहे. त्यामुळे राज्याच्या सत्तेत असलेल्या स्थानिक भाजप नेत्यांची कोंडी झाली आहे. आणि म्हणूनच आता पालकमंत्री ना. डॉ. सुरेशभाऊ खाडे व आ. सुधीरभाऊ गाडगीळ यांनी याप्रकरणी लक्ष घालावे, अशी मागणी भाजपा नेते व कार्यकर्त्यांनी केली आहे.
