केंद्राच्या धर्तीवर राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित पेन्शन योजना लागू, कर्मचाऱ्यात आनंदाचे वातावरण !

| सांगली समाचार वृत्त |

मुंबई - दि. २६ ऑगस्ट २०२४

केंद्राप्रमाणेच राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय काल झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. सह्याद्री अतिथीगृह येथे संपन्न झालेल्या बैठकीस मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार हे उपस्थित होते. या निर्णयामुळे राज्य कर्मचाऱ्यांचे अनेक दिवसांची मागणी पूर्ण होणार आहे. ही योजना मार्च 2024 पासूनच लागू होणार आहे. 

राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीतील गुंतवणूक विषयी जोखीम राज्य शासनाने स्विकारावी हे समितीच्या शिफारशीतले तत्व मान्य करुन राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीतील नियत वयोमानानुसार निवृत्त होणारे कर्मचारी यांनी जर प्रस्तावित सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेचा विकल्प दिल्यास त्यांना त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या ५०% इतके निवृत्तिवेतन व त्यावरील महागाई वाढ तसेच निवृत्तिवेतनाच्या ६०% इतके कुटुंब निवृत्तिवेतन व त्यावरील महागाई वाढ मिळेल. वरीलप्रमाणे राज्य शासनाची सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना ही राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांना १ मार्च, २०२४ पासून लागू करण्यात येणार आहे.

या योजनेतर्गत सेवा कालावधीची गणना ही सभासदाने प्रत्यक्ष भरलेल्या अंशदानाशी (वर्गणीशी) निगडीत असेल. ज्या कालावधीसाठी सभासदाने अंशदान भरलेले नसेल तर वरील प्रयोजनार्थ तो कालावधी सेवा कालावधी म्हणून गणण्यात येणार नाही. कर्मचाऱ्यांची ज्या कालावधीचे अंशदान त्यांच्या वेतनातून कपात करण्यात आलेली नाही, असे अंशदान भविष्यात कर्मचाऱ्याने व्याजासह भरल्यास तो कालावधी वरील प्रयोजनार्थ सेवा कालावधी म्हणून गणण्यात येईल.

Pune Police Attack : पुण्यात कोयता गँगची वाढली हिंमत, थेट पोलीस अधिकाऱ्यावरच केला हल्ला

सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना लागू झाल्यापासून राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीअंतर्गत जमा झालेल्या संचित निधीमधून कोणत्याही प्रकारची यापूर्वी वा नंतर काढलेली रक्कम १०% व्याजासह भरणे आवश्यक राहील अन्यथा त्यांना निवृत्तिवेतन त्या प्रमाणात लागू ठरेल.

राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली लागू असलेल्या व १ मार्च, २०२४ पूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या तसेच निवृत्तीपश्चात वार्षिकी विकत घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या दिनांकापासून ते २९ फेब्रुवारी, २०२४ पर्यंतच्या कालावधीत संबंधित सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीअंतर्गत अनुज्ञेय असलेल्या वार्षिकी मधीलच लाभ लागू राहतील व १ मार्च, २०२४ पासून सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेचा विकल्प देणाऱ्या निवृत्तिवेतनधारकास या योजनेंतर्गत निवृत्तिवेतन देण्यात येईल.

मान्यता व अनुदानप्राप्त शैक्षणिक संस्था, कृषित्तर विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न असलेली अनुदानित अशासकीय महाविद्यालये आणि कृषि विद्यापीठामधील कर्मचारी जे राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीचे सभासद आहेत व उपरोक्तप्रमाणे अटींची पूर्तता करीत असतील अशा कर्मचाऱ्यांसंदर्भात वरील निर्णय योग्य त्या फेरफारांसह लागू राहतील. तसेच हा निर्णय जिल्हा परिषदेतील कर्मचाऱ्यांनाही लागू राहील.

निवृत्ती योजनेच्या मागणीसाठी राज्य अधिकारी व कर्मचारी संघटनांनी वारंवार संपाच्या माध्यमातून शासनाकडे पाठपुरावा केला होता. उद्याच्या 29 तारखेपासूनही विविध राज्य अधिकारी व कर्मचारी संघटनांनी बेमुदत संपाचा इशारा दिला होता. तत्पूर्वीच महाराष्ट्र सरकारने याबाबत निर्णय जाहीर करून . राज्य कर्मचाऱ्यांना गोड बातमी दिली. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवरही, मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतल्या गेलेल्या निर्णयाला महत्त्व प्राप्त होत आहे.