| सांगली समाचार वृत्त |
सांगली - दि. २ ऑगस्ट २०२४
राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्र शासनाकडून गणवेश देण्यात येत असतो. यंदाच्या शालेय वर्षापासून 'एक राज्य एक गणवेश' ही योजना अमलात आणण्याचे जाहीर करण्यात आले. त्यातून महिला गटांचे सक्षमीकरण करण्यात येणार असल्याचेही जाहीर झाले. परंतु शाळा सुरू होऊन दीड महिना झाला तरी यातील गोंधळ संपता संपेना. शिक्षण विभाग आणि अर्थ विभागातील समन्वय अभावी सुरुवातीस निधी देण्यास विलंब आणि त्यानंतर विद्यार्थ्यांचे घेण्यात येणारी गणवेशांची मापे यात मोठा गोंधळ झाला. अनेक विद्यार्थ्यांना एक तर ढगळे किंवा घट्ट गणवेश मिळाले. मुलींना कमी उंचीचे स्कर्ट मिळाल्याने पालकातून नाराजी व्यक्त करण्यात आली.
या पार्श्वभूमीवर आता 65 हजार शाळांमधील पहिली ते आठवीपर्यंतच्या 4 आठ हजार विद्यार्थ्यांना जुन्याचं गणवेशावर स्वातंत्र्य दिन साजरा करावा लागणार असल्याचे चित्र दिसते आहे. कारण यासाठी लागणारे कापड अद्याप, संबंधित शाळेपर्यंत पोहोचलेच नाहीत. ते कधी पोहोचणार आणि गणवेश घेऊन कधी मिळणार ? याचा थांगपत्ता नाही. दरम्यान बचत गटाला देण्यात येणारे 10 रुपयांची शिलाई परवडत नसल्याचा पवित्रा बचत गटाने घेतला आहे. विधानसभा अधिवाषणात हे विरोधकांनी शालेय गणवेशाच्या मुद्द्यावरून सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा साधला. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांना वेळेत गणवेश मिळतील असे आश्वासन दिले होते. तर दुसरीकडे विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सभागृहात गणवेश आणून त्याच्या दर्जावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. परंतु अद्यापही विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळाला नसल्यामुळे सरकार कोणत्या मुहूर्ताच्या शोधात आहे असा सवाल पालकातून विचारला जात आहे.
