| सांगली समाचार वृत्त |
नवी दिल्ली - दि. ५ ऑगस्ट २०२४
गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने एससी आणि एसटी आरक्षणामध्ये उपखोटा निश्चित करण्यास मान्यता देऊन एससी आणि एसटी प्रवर्गातील कोणतेही जात अधिक मागासलेली आहे असे राज्य सरकारांना वाटत असेल तर त्यासाठी उपटा निश्चित केला जाऊ शकतो असा निर्णय दिला होता. त्याचप्रमाणे एससी आणि एसटी मध्ये क्रिमीलेयर बंधनकारक केले होते. त्यामुळे या निर्णया विरोधात संपूर्ण देशभरात दलित समाज व संघटनातून विरोध व्यक्त होत आहे.
या पार्श्वभूमीवर अनेक दलित संघटनांनी 21 ऑगस्ट रोजी भारत बंदची घोषणा केली आहे. बसपा नेत्या मायावती यांनीही या निर्णयाला विरोध केला असून अशा प्रकारे आरक्षण संपवण्याचे हे षडयंत्र असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. याबाबत बोलताना मायावती यांनी म्हटले आहे की, कोर्टाच्या या निर्णयामुळे एखादे सरकार कोणत्याही जातीला त्यांच्या इच्छेनुसार कोटा देऊ शकतील आणि राजकीय स्वार्थ पूर्ण करू शकतील. त्यामुळे त्यांनी 21 ऑगस्ट च्या बंदला पाठिंबा दिला आहे.
विविध समाज माध्यमातूनही या निर्णया विरोधात आणि समर्थनात मत मतांतरे व्यक्त करण्यात येत आहेत. काहींच्या मते हा निर्णय योग्यच असून गेली 70 वर्षे अनेक पिढ्याने याचा लाभ घेतला आहे. एकाच वेळी वडील, मुलगा, मुलगी, सून हे या सवलतींचा लाभ घेऊन श्रीमंत झाले आहेत. तर काहींच्या मते अजूनही दलित समाज मागासलेला असून त्यांना या सवलतींचा लाभ मिळणे हा त्यांचा हक्क आहे. त्यामुळे हा प्रश्न चिघळण्याची शक्यता असून न्यायालय आणि केंद्र सरकार काय निर्णय घेते याकडे सर्वांचेच लक्ष लागून राहिले आहे.
