| सांगली समाचार वृत्त |
सांगली- दि. १२ जुलै २०२४
ज्या शेरीनाल्याने अनेक विधानसभा व लोकसभा गाजवल्या, नागरिकांना आपल्या आरोग्याचे रक्षण करण्यासाठी दवाखान्याचे कायमच चढावी लागली, यासाठी खिशाला चाटही बसली, तो सोडवण्यासाठी महापालिकेच्या तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांनी धुळगाव योजनेसाठी खर्च केलेले 42 कोटी रुपये याच शेरी नाल्यातून वाहून गेले. त्यासाठी आता नव्याने सध्याच्या प्रशासनाने सव्वाशे कोटींचा 'नवा प्रयोग' करण्याचे ठरवले आहे.
त्याचबरोबर सांगलीकरांच्या पोटात जाणारे पाणी कृष्ण ऐवजी वारणा नदीतून आणण्यासाठी दीडशे कोटींचा वारणा उद्भव योजनेचा प्रस्ताव शासन दरबारी सादर करण्यात आला आहे. परंतु सध्या कृष्णा नदीप्रमाणेच वारणा नदीही प्रदूषणाच्या धारेत अडकली आहे. या नदीत मिसळणारे केवळ कारखान्याचे दूषित पाणीच नव्हे तर, आजूबाजूच्या ऊस शेतीमुळे या नदीचे पाणी पिण्यालायक उरलेले नाही. म्हैशाळच्या नियोजित 'बॅरेज' ने तर वारणा कृष्णाच्या पाण्याचा फरक संपुष्टात येणार असल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे सांगलीकरांना मिळणारे हे पाणी स्व. मदन भाऊ यांनी सांगितल्यानुसार 'बिसलेरी प्रमाणे' असेल याची शाश्वती देता येत नाही. त्यामुळे या योजनेसाठी खर्च केलेला पैसाही वारणेच्या नदीतून वाहून जाणार असल्याची टीका सामाजिक संघटना व कार्यकर्त्यांनी केली आहे.
काळमवाडीतून थेट शुद्ध पाणी आणत कोल्हापूरकरांनी 'करून दाखवलं' मग सांगलीकरांना का जमत नाही ? असा सवाल करीत, वारणेऐवजी कमी खर्चात आणि त्यापेक्षा सुद्धा असलेले पाणी थेट चांदोली धरणातून आणावे अशी मागणी पुढे येत आहे. केवळ सांगली शहरच नव्हे तर, 'चांदोली उद्भव'मुळे शिराळा, इस्लामपूर, आष्टा या नगरपालिका व अनेक ग्रामपंचायतींचा समावेश असलेल्या गावातील नागरिकांना शुद्ध पाणी मिळणार आहे.
आणि म्हणूनच 'वारणा उद्भव' ऐवजी 'चांदोली उद्भव' ही योजना कमी खर्चिक आणि कायमस्वरूपी स्वच्छ व मुबलक पाणी द्यायचा सर्वोत्तम मार्ग आहे. शेजारच्या कोल्हापूरकरांनी नऊ वर्षांच्या अर्थ पाठपुराव्याने 'करून दाखवले' त्यांचाच आदर्श डोळ्यासमोर ठेवून आता सांगलीकरांनाही यासाठी कंबर कसावी लागणार आहे. यासाठी गरज आहे ती एकजुटीच्या वज्रमूठीची. हा प्रश्न कायमचा सोडवायचा असेल तर राजकीय जोडे बाहेर ठेवून, या आंदोलनात उतरावे लागणार आहे.
नागरिक जागृती मंच, कृष्णा महापौर नियंत्रण कृती समितीने गतवर्षी जलसंपदा विभागातील सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या सहभागाने चांदोली योजना कशी फायदेशीर आहे हे उदाहरणासहित पटवून दिले. तत्कालीन सर्वपक्षीय राजकारण्यांनी एक मुखाने चांदोलीच्या पाठपुरावाचा निर्णय घेतला. महापालिकेत तसा ठरावही झाला. परंतु तेथील झारीच्या शुक्राचार्यांमुळे आता प्रशासकीय कारभाराचा फटका नागरिकांना बसणार आहे. कारण हीच योजना मान्यतेसाठी मुंबई दरबारी पोहोचली आहे.
त्यामुळे आता सांगलीकरांचा जीवन मरणाचा असलेला पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवायचा असेल तर एकसंघपणे मोठा लढा तू भरावा लागेल. यासाठी आगामी विधानसभा निवडणूक हे चांगले शस्त्र हाती गवसले आहे. याचा वापर केला तर शासनाला नमविणे अवघड नाही.
