| सांगली समाचार वृत्त |
नवी दिल्ली - दि. १ जुलै २०२४
स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच कायद्याची भाषा आमूलाग्र बदलली आहे. आज, सोमवारपासून तीन ब्रिटिशकालीन फौजदारी कायदे हद्दपार झाले असून त्याजागी भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष अधिनियम हे तीन नवे कायदे अमलात आले आहेत, असा सनसनाटी आरोप राष्ट्रवादी शरद पवार गटाच्या खासदार सुप्रियाताई सुळे यांनी केला आहे.
'जनतेसाठी अतिशय महत्त्वाचे असणारे 'गुन्हेगारी कायदा विधेयक' भाजपाप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने सभागृहात घाईघाईने मांडले आणि त्यावर कसलीही चर्चा न करता मंजूर देखील केले. अतिशय महत्त्वाचे आणि संवेदनशील असे हे कायदे असूनही त्यावर किंचितही चर्चा करण्याची गरज या सरकारला भासली नाही', अशी टीका सुप्रिया सुळे यांनी केली.
'दुर्दैवाने हे कायदे आजपासून लागू होत आहेत. या कायद्यातील तरतुदी नागरी स्वातंत्र्य आणि लोकशाहीने नागरीकांना प्रदान केलेल्या हक्कांवर गदा आणणाऱ्या आहेत. या 'लोकसत्ताक' देशात 'पोलिसराज' प्रस्थापित करण्यासाठी भाजपाने पोलिसांचे अधिकार अमर्याद पद्धतीने वाढविले आहेत, रिमांडचा कालावधी देखील वाढविला आहे. अंधार कोठडीला परवानगी देताना न्यायालयीन देखरेख कमी होईल अशी तरतूद केली आहे', असं सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.
'स्वातंत्र्यपूर्व काळात ब्रिटीशांनी भारतीयांचा स्वातंत्र्यलढा दडपून टाकण्यासाठी 'रौलेट ॲक्ट' आणला होता. भाजपाप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने तमाम भारतीयांच्या संवैधानिक अधिकारांना दडपण्यासाठी हा नवा कायदा आणला आहे. लोकशाही आणि संविधानाचा आत्मा पणाला लागलेला असून आम्ही यांच्याविरोधात आवाज उठविल्याखेरीज राहणार नाही. या कायद्यांची अठराव्या लोकसभेने समिक्षा करणे गरजेचे आहे. संवैधानिक मूल्यांचे जतन करण्यासाठी हे आवश्यक आहे', असंही म्हणत सुळेंनी केंद्र सरकारवर टीका केली आहे.
