| सांगली समाचार वृत्त |
सांगली - दि. ७ जुलै २०२४
विशाळगडावरील अतिक्रमणधारकांनी उच्च न्यायालयाकडून मिळवलेली स्थगिती उठवण्यासाठी चांगल्या अभिव्यक्त्यांची नेमणूक करणे, तसेच विशालगडावरील मंदिरे व योध्यांच्या स्मारकांचा जिर्णोद्धार करण्याबाबतचे एक निवेदन विशाळगड मुक्ती आंदोलनाचे निमंत्रक व हिंदू एकता आंदोलनाचे प्रदेशाध्यक्ष माजी आमदार नितीन शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली विशाळगड मुक्ती आंदोलन व हिंदू एकता आंदोलनाच्या वतीने वनमंत्री सुधीर भाऊ मुनगट्टीवर यांना देण्यात आले.
विशाळगड मुक्ती आंदोलन व हिंदू एकता आंदोलनाचे एक शिस्त मंडळ पावसाळी अधिवेशनाच्या दरम्यान विधानभवनात वनमंत्री सुधीर भाऊ मुनगट्टेवार यांना भेटून दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, छत्रपती शिवाजी महाराजांनी दिलेला हिंदवी स्वराज्याचा वारसा आपल्याला आबाधित राखण्यासाठी महाराष्ट्रातील कोट्यावधी जनता खंबीरपणे आपल्या पाठीशी उभी आहे. परंतु दुर्दैवाने महाराजांचा अमूल्य ठेवा असलेला विशाळगड अतिक्रमणामुळे अडचणीत आला आहे. विशाळगडाच्या मुक्तीसाठी हजारो शिवप्रेमी आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत. सदर प्रकरण उच्च न्यायालयात गेल्यामुळे शासन स्तरावर अनेक गोष्टींसाठी बंधने आले आहेत. तरीही विशाळगड मुक्ती आंदोलन समितीची छत्रपती शिवाजी महाराजांवर असलेली निष्ठा सोबतच आपणासारख्या कल्याणासाठी अहोरात्र काम करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांकडून सदर अतिक्रमणाबाबत सकारात्मक पावले उचलले जातील अशी अपेक्षा आहे.
यावेळी शिष्टमंडळाला आश्वासन देताना सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले की, विशाळगड मुक्ती आंदोलनाने दिलेल्या निवेदनातील मागणीचा आपण अभ्यास करू. यावेळी त्यांनी विशाळगडावरील अतिक्रमण हटवण्याच्या दृष्टीने उच्च न्यायालयात भक्कम बाजू मांडण्यासाठी चांगल्या अभिव्यक्तीची नेमणूक करावी, अशा आशयाचे पत्र वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी मुख्यमंत्र्यांना ताबडतोब दिले.
यावेळी मुनगट्टीवार यांना माहिती देताना माजी आमदार नितीन शिंदे म्हणाले की विशाळगडावरील 164 बांधकामे जिल्हाधिकाऱ्यांनी अतिक्रमित व बेकायदेशीर ठरविले आहेत. या बांधकामामध्ये राहण्याच्या सोयीसाठी खोल्या मांस शिजवण्यासाठी खोल्या आहेत. या खोल्यांमध्ये जुगार व पत्ते खेळले जातात. दारूही प्राशन केली जाते. त्यामुळे किल्ल्याचे पावित्र्य नष्ट होत आहे. वनमंत्री सुधीरभाऊ मुनगट्टीवार यांनी सदर अतिक्रमण तोडण्यासाठी एक कोटी 34 लाखांची तरतूद करून निधीही कोल्हापूर जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त करून दिला आहे. परंतु यातील काही अतिक्रमणधारक कोर्टामध्ये केल्यामुळे त्यांना उच्च न्यायालयात स्थगिती मिळाली आहे.
प्रशासनाकडून वेळकाढूपणा, कोर्टात उपस्थित न राहणे, अशा प्रकारच्या घटना घडल्याने, स्थगिती उठवण्यासाठी वेळ लागत आहे. त्या अतिक्रमणधारकांना मिळालेली स्थगिती उठवण्यासाठी सरकारकडून चांगल्या अभिव्यक्त्याची नियुक्ती करण्यात यावी आणि प्रतापगडाच्या पायथ्याशी ज्या पद्धतीने तत्कालीन सरकारच्यावतीने अफजल खानाच्या थडग्याभोवती झालेल्या अतिक्रमण बुलडोजर लावून जसं जमीनदोस्त केले, तशाच पद्धतीने विशाळगडावर झालेले अतिक्रमण देखील जमीनदोस्त करावे.
विशाल गडावरील नरवीर बाजीप्रभू देशपांडे व फुलाजी प्रभू देशपांडे यांच्या समाधीची दुरावस्था झालेली आहे. त्या ठिकाणी बाजीप्रभू व फुलाजीप्रभूंच्या शौर्याचे शिवभक्तांना स्फूर्ती देणारे भव्य दिव्य स्मारक उभे करावे व किल्ल्यावर झालेली मंदिरांची व ऐतिहासिक वस्तूंची पडझड दुरुस्त करावी. मंदिरांचा जीर्णोद्धार करावा. अशी मागणी केली आहे. यावेळी भाजपचे आमदार संजय केळकर, मराठा क्रांती मोर्चाचे आबासाहेब पाटील, चेतन भोसले, ओंकार पवार आदी मंडळी उपस्थित होती.
