| सांगली समाचार वृत्त |
मुंबई - दि. १३ जुलै २०२४
'निवडणुका आल्या की कर्जमाफी' हे आजपर्यंतचे चित्र आहे. त्यामुळे आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आपले कर्ज माफ होईल या हेतूने अनेकांनी कर्जाचे हप्तेच भरले नाहीत. अशा कर्ज बुडव्यांच्या पाठीत राष्ट्राचे अर्थमंत्री व उपमुख्यमंत्री अजित दादा यांनी 'ओटीएस'चा दंडू का हाणला आहे.
नुकत्याच पार पडलेल्या राज्य सरकारच्या अधिवेशनात अनेक योजना जाहीर करण्यात आल्या. मात्र राज्य सरकारकडे एवढ्या मोठ्या निधीचे तरतूद नसल्याचे स्पष्ट करीत कर्जमाफीची योजना अर्थमंत्री अजित पवार यांनी फेटाळून लावली. निवडणुकीला सामोरे जाताना राज्य सरकार किमान दोन ते तीन लाखापर्यंत चे कर्जमाफी देईल अशी सर्वांनाच अपेक्षा होते परंतु अजित पवार यांनी त्यावर वरील स्पष्टीकरण देत पाणी फिरवले.
अजित पवार च्या आदेशाने थकीत कर्जदारांसाठी नागरी सहकारी बँका सहकारी पतसंस्थांच्या थकबाकीदारांसाठी एक रकमी कर्ज परतफेड अंतर्गत मार्च 2023 च्या थकबाकीदारांवर 31 मार्च 2025 अखेर लागू करू शकतात असा आदेश राज्य सरकार विभागाने नुकताच काढला आहे. संबंधित बँक पतसंस्थेचे संचालक तसा ठराव करून अंमलबजावणी करू शकतात, असे या आदेशात म्हटले आहे.
सांगली जिल्ह्यातील 20 नागरी बँकांचा 1260 नागरी सहकारी पतसंस्थांचा यामध्ये समावेश आहे जिल्हा बँकांना मात्र ओटीएस लागू केल्यास विकास संस्थांचे 4. 5% मार्जिनचा बोजा सहन करावा लागतो त्यामुळे सांगली जिल्हा बँकेने सलग दोन वर्षे ओटीएस लागू केला असून त्यांचे मुदत 30 जून 2024 रोजी संपली आहे. परंतु आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कर्ज की त्याने अनेक व्यावसायिक व शेतकऱ्याने कर्ज भरण्याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे बँकांचा व पतसंस्थांचा एनपीए वाढला होता. ही बाब लक्षात आल्यानेच शरद पवार यांनी सहकार विभागांना आदेश दिला की 'ओटीएस'ची (वन टाइम सेटलमेंट ) सवलत देऊन थकित रक्कम वसूल करण्यात यावी. त्यामुळे अशा कर्जदारांची पंचाईत झाली आहे.
