| सांगली समाचार वृत्त |
मुंबई - दि. १५ जुलै २०२४
महाराष्ट्र सरकारने दिनांक 11 जुलै 2024 रोजी विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये मांडलेले महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा अधिनियम 2024 याबद्दल जनतेत संभ्रमावस्था असून हे विधेयक वादात सापडलेले आहे.
या कायद्याला विरोध का ?
महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या कायद्याबाबत बोलताना म्हटले आहे की, सरकार विरोधातील निषेधाचा आवाज दडपण्यासाठी हे विधेयक संमत करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे सरकारला बळजबरीने हे विधेयक आजच संमत करायचे होते परंतु आम्ही या विधेयकाला कडाडून विरोध केला आहे. सभापतींना हे विधेयक संमत केले जाऊ नये अशी ही विनंती केली आहे. बाळाच्या जोरावर जर हे विधेयक संमत करण्याचा प्रयत्न केला तर आम्हीही पूर्ण ताकदीनिशी याला कडाडून विरोध करू असे चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
काय आहेत या कायद्यातील तरतुदी ?
नक्षलवादी संघटना तसेच त्यांना मदत करणाऱ्या व्यक्ती, संस्था व संघटना यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याची तरतूद या कायद्यामध्ये आहे. नक्षलवादाचा धोका फक्त नक्षली भागातच नसून ही विचारसरणी शहरी भागातही फोफावली आहे. तिला आळा घालण्यासाठी म्हणून तपास यंत्रणांचे हात अधिक बळकट करण्यासाठी हा कायदा आणला जात आहे, असा दावा केला जात आहे. अशा संघटनांच्या व्यक्तींशी संबंध ठेवणे, बैठकांमध्ये सहभागी होणे वा त्यांना कोणत्याही स्वरुपाची मदत करणे इत्यादी सर्व गोष्टी या कायद्यान्वये गुन्हा ठरवल्या जातील. या कायद्यानुसार, “नक्षलवाद्यांना समर्थन देणाऱ्या काही संघटना शहरी भागात कार्यरत असून त्या सशस्त्र नक्षलवाद्यांना रसद आणि आश्रय देण्याच्या बाबतीत सतत आणि प्रभावीपणे मदत करत असतात. नक्षलवाद्यांच्या जप्त केलेल्या साहित्यामधून त्यांच्या सुरक्षित ठिकाणी लपण्याची घरे आणि शहरी वास्तव्याबाबत माहिती मिळते. राज्यातील शहरी भागामध्ये माओइस्ट विचारसरणीच्या लोकांचे जाळे आहे. अशा बेकायदा कृती करणाऱ्यांना कायदेशीर पद्धतीने आळा घालणे गरजेचे आहे”, असे या कायद्यामध्ये म्हटले आहे.
काँग्रेस प्रमाणेच जनआंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वय या संघटनेने या विधेयकाचा निषेध केला आहे. त्याचप्रमाणे विविध सामाजिक संघटना तसेच पत्रकार संघानेही या विधेयकावर जोरदार टीका केली आहे. सरकारला राज्यातील मतभेदाचे आवाज मिटवून टाकायचे आहेत हेच या विधायकाच्या भाषेवरून दिसून येते असे त्यांनी म्हटले आहे. या वेदकामुळे लोकांचा लोकशाहीत सहभागी होण्याचा अधिकार अशी भीतीही विविध संघटनांनी व्यक्त केली आहे.
नव्या कायद्यानुसार गुन्हा सिद्ध झाल्यास काय आहे शिक्षा ?
१. ‘बेकायदा संघटनेच्या’ सदस्यास तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि तीन लाख रुपयांपर्यंत दंड.
२. एखाद्या व्यक्तीने अशा बेकायदा संस्थेला त्यांच्या व्यवस्थापनात सहाय्य केले किंवा कोणत्याही सदस्याला बैठक घेण्यास प्रोत्साहन/साहाय्य केल्यास ३ वर्षांचा तुरुंगवास आणि तीन लाखांपर्यंत दंड.
३. जर एखाद्या व्यक्तीने अशा संस्थेची कोणतीही बेकायदा कृती अमलात आणली/अमलात आणण्याचा प्रयत्न केला/ करण्याची योजना आखली तर सात वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि पाच लाख दंड.
४. या विधेयकानुसार राज्य सरकारला ‘यूएपीए’अंतर्गत केंद्र कोणतीही संघटना बेकायदा म्हणून घोषित करण्याचे अधिकार मिळतात. मात्र, यासंदर्भातील अधिसूचना सल्लागार मंडळाच्या पुष्टीनंतरच लागू होऊ शकते.
