| सांगली समाचार वृत्त |
नवी दिल्ली - दि. २२ जुलै २०२४
विधानसभेचे असो किंवा लोकसभेचे. पावसाळी असो की हिवाळी. जनतेच्या प्रश्नावरून सत्ताधाऱ्यांना घेरणे हा कदाचित विरोधकांचा जन्मसिद्ध हक्क असावा... वास्तविक यात गैर काहीच नाही. जनतेच्या योग्य मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी, आणि लोकशाहीच्या निकोप वाढीसाठी ही काळाची गरज... पण गेल्या काही वर्षात 'केवळ विरोधासाठी विरोध' ही भावना वाढीस लागल्याने, कुठलेच अधिवेशन विरोधकांच्या गदारोळासह किंवा त्यांच्यावर सभापतींनी बडतर्फीची कुऱ्हाड चालवल्याशिवाय पूर्ण होत नाही...
या पार्श्वभूमीवर यंदा 14 व्या लोकसभेचे पावसाळी अधिवेशन संपन्न होत आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीमुळे, फेब्रुवारी महिन्यात प्रथेप्रमाणे हंगामी बजेट मांडण्यात आले होते. आता त्यावर शिक्कामोर्तब करीत नव्याने बजेट सादर करण्यात येणार आहे. 23 जुलै रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन याच यंदाचे बजेट हे सादर करणार आहेत.
या पावसाळी अधिवेशनात देशहिताच्या अनेक घोषणांसह आर्थिक सवलतींचा पाऊस पडणार आहे. यामध्ये रेल्वे सुरक्षा विधेयकासह अनेक महत्त्वाची विधेयके पटलावर येणार आहेत. जनतेला स्वारस्य आहे ते, आपल्या पदरात कोणत्या सुविधा यामुळे पडणार ?... आणि महत्त्वाचे म्हणजे नेहमीप्रमाणेच कर प्रणालीत काय बदल होणार ? त्यातून आपल्या खिशावर बोजा पडणार की तो हलका होणार ?... आता याचे उत्तर आगामी पावसाळी अधिवेशनात मंजूर झालेल्या अर्थसंकल्पावर आणि विविध सादर केलेल्या विधेयकानंतर मिळेल...
