| सांगली समाचार वृत्त |
मुंबई - दि. २० जुलै २०२४
शिक्षण हक्क कायद्यातील वंचित व दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव असलेल्या पंचवीस टक्के जागांवरील प्रवेश प्रक्रियेतून खाजगी विनाअनुदानित शाळांना वगळण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. परंतु राज्य सरकारचा हा निर्णय घटनाबाह्य असल्याचे सांगून मुंबई उच्च न्यायालयाकडून हा निर्णय रद्द करण्यात आला आहे.
खाजगी विनाअनुदानित शाळांना आरटीई प्रवेश प्रक्रियेतून वगळण्याबाबत राज्य सरकारने 9 फेब्रुवारी 2024 रोजी अध्यादेश जारी केला होता त्यानंतर या निर्णयाला पालकांकडून विरोध करण्यात आला होता. खाजगी शाळांना दिलेल्या या सवलतीमुळे सर्वसमावेशक शिक्षणाच्या या कार्यक्रमातील खाजगी शाळांचा सहभाग कमी होईल, त्यामुळे वंचित आणि दुर्बल घटकातील मुलांसाठी शाळांमधील उपलब्ध शाळा जागांच्या संख्येत मोठी घट होईल अशी भीती पालकांकडून व्यक्त करण्यात आली होती.
हा निर्णय घटनाबाह्य ठरवून राज्य सरकारच्या या निर्णया विरोधात पालकांकडून मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका देखील दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर काल सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने राज्य सरकारला चांगलेच फटकारले. हा निर्णय घटनाबाह्य असून अनुच्छेद 21 चे उल्लंघन असल्याची टिपणी करत मुंबई उच्च न्यायालयाने तो रद्द केला. महत्त्वाचे म्हणजे यापूर्वी मे महिन्यात झालेल्या सुनावणी दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती.
हा घटनाभाह्य निर्णय घेतलाच कसा असा प्रश्न करून मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने राज्य सरकारला फटकारले होते. सरकारने केलेली दुरुस्ती ही मूलभूत अधिकारांची आणि आरटीई कायद्याची उल्लंघन आहे असे मत देत या दुरुस्तीला स्थगिती दिली होती. तसेच प्रकरणाची सुनावणी 19 जून रोजी ठेवून सरकारला प्रतिज्ञापत्रावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते.
राज्य सरकारच्या शिक्षण विभागाने 9 फेब्रुवारी 2024 रोजी अधिसूचना काढून शिक्षण हक्क कायद्यात बदल केला होता. त्यानुसार एक किलोमीटर परिसरात शासकीय केव्हा अनुदानित शाळा असल्यास विद्यार्थ्यांना तेथे प्रवेश द्यावा असा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे विनाअनुदानित शाळा आरक्षित जागांच्या प्रवेश प्रक्रियेतून वगळण्यात आल्या होत्या. याबाबत खाजगी शाळांनी राज्य शासनावर टीका करीत हे प्रकरण उच्च न्यायालयात दाखल केले होते, काल या निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालयाने आपला निर्णय दिला आहे. त्यामुळे शिक्षण संस्था व पालकातून समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे.
