| सांगली समाचार वृत्त |
मुंबई - दि. १३ जुलै २०२४
विधानसभेची तारीख जसजशी जवळ येईल, तसतसे सरकार आणि विरोधक एकमेकांना कोंडीत पकडण्यासाठी जुन्या प्रकरणांना नवीन मुलामा देत, जनतेच्या नजरेतून उतरवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. याचाच एक भाग म्हणून की काय, आ. गोपीचंद पडळकर यांनी विधान परिषदेत सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या आजी-माजी संचालकांवर लक्षवेधीच्या माध्यमातून घोटाळ्याचा गंभीर आरोप केला होता. याला सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी उत्तर दिले असून, सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने कर्जदार संस्थांना बोगस कर्ज वाटप केल्याचे निदर्शनास आलेले नाही. तथापि विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था (लेखा परीक्षण) कोल्हापूर, यांनी केलेल्या चौकशीनुसार बँकेने सण 2012-2013 व 2019-2020 या कालावधीत तीन कंपन्यांना मंजूर केलेल्या कर्ज प्रकरणात अनियमितता झाल्याचे आढळून आल्याचे म्हटले आहे.
यावेळी बोलताना दिलीप वळसे पाटील म्हणाले की, बँकेने सन 2019 मध्ये तांत्रिक कर्मचाऱ्यांच्या नोकर भरतीत दोन उमेदवारांनी अनुभवाचे बोगस दाखले सादर केले होते. त्या अनुषंगाने या तांत्रिक कर्मचाऱ्यांवर बँकेच्या स्तरावरून कारवाई करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे.
आपल्या सविस्तर उत्तरात दिलीप वळसे पाटील पुढे म्हणाले की, बँकेच्या कामकाजाबाबत प्राप्त झालेल्या विविध तक्रारींच्या अनुषंगाने चौकशी करण्यासाठी सहकार आयुक्त व निबंधक यांच्या आदेशान्वये डी. टी. छत्रीकर, विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था (लेखापरीक्षण), कोल्हापूर यांचे अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली होती. सदर चौकशी समितीने तिचा अहवाल सहकार आयुक्त यांना सादर केला आहे. सदर चौकशी अहवालाच्या अनुषंगाने विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, कोल्हापूर यांनी कलम ८३ अन्वये चौकशी करण्यासाठी उपनिबंधक, सहकारी संस्था, कराड यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नेमणूक केली होती. चौकशी अधिकारी यांनी त्यांचा अहवाल सादर केला आहे. सदर अहवालामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे तांत्रिक पदांच्या नोकरभरतीच्या अनुषंगाने विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, कोल्हापूर यांनी कलम ७९ अन्वये बँकेस निर्देश दिले आहेत.
सध्या चौकशीचे कामकाज सुरु असल्याचे सांगून, मंत्री श्री.वळसे पाटील यांनी सांगितले. या चर्चेत आ. अमोल मिटकरी यांनीही सहभाग घेतला.
