| सांगली समाचार वृत्त |
मुंबई - दि. ६ जुलै २०२४
महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी यंदाच्या बजेटमध्ये व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेणाऱ्या ओबीसी मुलींना फी माफी देण्याची घोषणा केली मात्र याबाबतचा तपशीलवार जीआर जाहीर झाला नसल्याने, शैक्षणिक क्षेत्रात याबाबत द्विधा मनस्थिती आहे. अजित पवार यांनी याबाबतचे पावसाळी अधिवेशनात घोषणा केल्यानंतर ओबीसी कुटुंबामध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले होते. परंतु याबाबतची चौकशी करण्यासाठी महाविद्यालयात गेल्यानंतर अद्याप आम्हाला आदेश प्राप्त झाले नसल्याने आम्ही अंमलबजावणी करू शकत नाही असे उत्तर महाविद्यालय प्रशासनाकडून पालकांना देण्यात येत आहे.
अजित पवार यांनी जाहीर केलेल्या योजनेमध्ये केवळ मेडिकलच नव्हे तर, फार्मसी, मॅनेजमेंट, अभियांत्रिकी, लॉ अशा विविध शाखांमध्ये शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या लाखो विद्यार्थिनी आणि पालकांसमोर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. आगामी दोन दिवसात Deemd प्रकारात येणाऱ्या मेडिकल कॉलेजची प्रवेश प्रक्रिया सुरू होणार आहे प्रत्येक अभ्यासक्रम आणि कॉलेजची फी ही वेगवेगळी असते आपल्या बजेटचा अंदाज घेऊन पालक प्रवेशाबाबत प्राधान्यक्रम ठरवितात. परंतु सर्वसामान्यांच्या हिताचा निर्णय अजित पवार यांनी घेऊन हे अद्याप याबाबतचा जीआर जर वेळेत निघाला नाही, तर पालकांना या योजनेचा काहीच उपयोग होणार नाही अशी चर्चा शैक्षणिक क्षेत्रात सुरू आहे. त्यामुळे 'राज्य सरकार बहिणींचे लाड पुरविणार, पण भाचींचे काय ?' असावा केला जात आहे.
