| सांगली समाचार वृत्त |
सांगली - दि. ५ जुलै २०२४
राज्य शासनाने नुकतीच जाहीर केलेल्या लाडकी बहीण योजनेसाठी ग्रामपंचायत स्तरावर काही दाखले लागतात. मात्र, घरपट्टी-पाणीपट्टी वसूलीसाठी हे दाखले अडवले जातात. ते अडवू नका, अशा सूचना खासदार विशाल पाटील यांनी जिल्हा परिषद प्रशासनाला दिल्या.
शुक्रवारी खासदार विशाल पाटील यांनी आढावा बैठक घेतली. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती धोडमिसे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी निखिल ओसवाल, सामान्य प्रशासन विभागाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रमोद काळे यांच्यासह सर्व विभाग प्रमुख उपस्थित होते.
जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून बांधकाम विभाग, आरोग्य विभाग, शिक्षण विभाग, कृषी विभाग, छोटे पाठबंधारे, समाजकल्याण, ग्रामपंचायत, पाणीपुरवठा स्वच्छता, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा असा सर्वच विभागांचा आढावा घेतला.
केंद्र शासन पुरस्कृत योजनांसाठी पुढाकार
जिल्हा परिषद यंत्रणेकडे ज्या योजना केंद्र शासन किंवा केंद्र व राज्य शासनाकडून अनुदानित आहेत. त्या योजनांचा सामान्य लोकांना जास्तीत जास्त लाभ होण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, त्यामध्ये काही अडचणी असतील तर त्या मला कळवा. तसेच प्रत्येक विभाग प्रामुखाने याची संकलित माहिती द्यावी, याबाबत मी सकारात्मक पाठपुरावा करेन, असेही खासदार पाटील म्हणाले.
लोकांच्या तक्रारींचे निर्लेखन करा
विविध विभागांचा आढावा घेताना, खासदार पाटील यांनी प्रत्येक अधिकाऱ्यांना लोकांच्या तक्रारी येतात का?, कामाचा दर्जा याबाबत विचारणा केली. त्यावर अधिकाऱ्यांनी तक्रारी नसल्याचे सांगितले. खासदार पाटील यांनी लोकांच्या तक्रारी नाहीत असे कसे असेल ?, जर तक्रारी असतील तर त्यांचे समाधानकारक निर्लेखन व्हावे, आशा सूचना दिल्या.
मनरेगाबाबत स्वतंत्र आढावा बैठक
महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना केंद्र शासनाची चांगली योजना आहे. त्यातून अनेक कामे करता येतील, निधी देखील मुबलक उपलब्ध आहे. मात्र, त्या प्रमाणात कामे जास्त झाली नसल्याचे दिसते. यावर गांभीर्याने लक्ष देण्यासाठी मनरेगाबाबत स्वतंत्र्य आढावा बैठक घेणार असल्याची माहिती यावेळी खासदार पाटील यांनी दिली.
