| सांगली समाचार वृत्त |
पुणे - दि. २९ जुलै २०२४
केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे तर संपूर्ण देशभरातील शिक्षण व्यवस्थेबाबत नेहमीच चर्चा होत असते. विविध शिक्षण तज्ञ यावर विचार मंथन व्यक्त करीत असतात. आता त्यातील किती मुद्द्यावर गांभीर्याने चर्चा होते आणि ते अमलात आणले जातात हा मुद्दाही एक चर्चेचा विषय... परंतु सध्या महाराष्ट्रातील शिक्षण क्षेत्रात बालभारती पुस्तकातील "जंगलात भरली प्राण्यांची मैफिल" यापूर्वी भावे यांच्या कवितेमुळे शिक्षण विभागाला टीकेस सामोरे जावे लागत आहे.
एकीकडे मुलांचा पुस्तक वाचण्याचा कल कमी होऊन ती मोबाईलकडे आकृष्ट होताना दिसत आहेत. अवांतर वाचनाची तर सोडाच पण शालेय पुस्तक वाचनाकडेही मुले पाठ फिरवत असल्याची तक्रार पालकातून होत आहे. अशा परिस्थितीत काही ध्येयवेडे सामाजिक कार्यकर्ते आणि जागरूक पालक, आपल्या मुलांना जाणीवपूर्वक मोबाईल पासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.
या पार्श्वभूमीवर केवळ शालेय पुस्तकेच नव्हे तर संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेत अमूलाग्र बदल घडवण्यासाठी नवे नियम लागू करणार असल्याची घोषणा पुण्यातील शिक्षण परिषदेत बोलताना केली. शिक्षणाचा दर्जा अधिक चांगला व्हावा त्याचा मुलांना मोठ्या प्रमाणावर फायदा व्हावा या दृष्टीने हा बदल महत्त्वाचा मानला जात आहे. याबाबत माहिती देताना, ना. दीपक केसरकर म्हणाले की शिक्षणाचा दर्जा सांभाळण्यासाठी प्रथम सहा महिन्याचे प्रशिक्षण. त्यातून दर्जा सुधारला नाही तर 50 टक्के पगार कपात आणि तरीही सुधारणा झाली नाही तर संबंधित शिक्षकांना सेवेतून कमी करण्यात येणार आहे.
त्यामुळे यापुढे शिक्षक, मुख्याध्यापक, शिक्षण अधिकारी, डेप्युटी डायरेक्टर अशा सर्वांनाच प्रत्यक्ष फिल्डवर उतरून दर्जात्मक शिक्षण द्यावे लागणार आहे, असे सांगून ना. केसरकर म्हणाले की, शिक्षक समाज आणि असतील तरच विद्यार्थ्यांना गुणात्मक शिक्षण देऊ शकतील. आठवीपर्यंत परीक्षा नसल्यामुळे मुले निर्धारस्त राहतात. गणित, विज्ञान, इंग्रजी या महत्त्वाच्या विषयात मुलांची किती प्रगती झाली आहे, याबाबत कोणाचेच फारसे लक्ष असतेच असे नाही. याची कोणी चिंता ही करीत नाही. परंतु आता शिक्षकांना हे दुर्लक्ष महागात पडणार आहे. त्यांना लाख सव्वा लाख पगार असतो, व त्यांनी मुलांची संपूर्ण जबाबदारी घ्यायला नको का ?असा सवाल ना. दीपक केसरकर यांनी यावेळी केला.
