अर्थसंकल्प एका क्लिकवर !...

| सांगली समाचार वृत्त |

नवी दिल्ली - दि. २४ जुलै २०२४

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी काल नरेंद्र मोदी यांच्या तिसऱ्या टप्प्यातील एनडीए सरकारचा पहिलाच अर्थसंकल्प सादर केला. यामध्ये विविध घटकांना कर सवलत देऊन दिलासा दिला आहे. तर काही घटकावर जादाची कर आकारणी केल्यामुळे करदात्यांच्या बजेटवर याचा परिणाम होणार आहे. या अंदाजपत्रकातील महत्त्वाच्या बाबी खालील प्रमाणे...

आई वा पत्नीच्या नावावर घर पहावं बांधून

आपल्याकडे 'घर पहा व बांधून !' अशी एक म्हण आहे. आता या म्हणीत थोडासा बदल करून, 'आई वा बायकोच्या नावावर घर पाहावे बांधून !' ही नवी म्हण प्रचलित होऊ शकते. स्वतःचं घर असावं, ही प्रत्येक महत्त्वाकांक्षी तरुण-तरुणींचे इच्छा असते. परंतु वाढत्या महागाईच्या काळात हे स्वप्न बऱ्याचदा लांबणीवर तरी पडतं किंवा दुरावते...

परंतु आता घर घेणाऱ्यांना मोदी सरकारने थोडाफार दिलासा दिला आहे. महिलांच्या नावावर घर खरेदी केल्यास रजिस्ट्रेशनच्या वेळी आकारल्या जाणाऱ्या स्टॅम्प ड्युटीत सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

रियल इस्टेट क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर दोन नंबरचा पैसा वापरला जातो. याचे कारण स्टॅम्प ड्युटी हे आहे. त्यामुळे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सर्वांसाठीच स्टॅम्प ड्युटीचे दर कमी करण्याचे निर्देशही राज्य सरकार यांना दिलेले आहेत. काही राज्यांमध्ये प्रॉपर्टीच्या रजिस्टर मूल्याच्या आधारावर स्टॅम्प ड्युटीचे दर एक समान आहेत, तर काही राज्यात ते स्लॅब मेकॅनिझम वर अवलंबून असतात. त्यामुळे खरेदी केल्या जाणाऱ्या मालमत्तेच्या मूल्यानुसार दर कमी जास्त होत असतात.

ज्यांना स्वतःचं घर घेणं शक्य होत नाही अशी मंडळी भाड्याच्या घराचा पर्याय शोधतात. परंतु मोठ्या शहरात घरांची भाडे ही मोठ्या प्रमाणात असतात. अशा भाड्याचे घर शोधणाऱ्यांसाठी मोदी सरकारने एक योजना आणली असून, विविध शहरात रेंटल हाऊसिंग स्कीम विकसित करणार आहे. या हाऊसिंग स्कीम्स मोठ्या कंपन्या आणि कारखान्यांच्या जवळपास उभारल्या जातील. ज्या पीपीपी तत्त्वावर उभारल्या जातील असेही केंद्रीय अर्थसंकल्पात म्हटले आहे. ज्यामुळे कामगारांना स्वस्त भाड्यात घर मिळू शकेल.

लाडका भाऊ नव्हे लाडके युवा ! या तरुणांना घेणार 15000 ची मदत...

देशात जे तरुण पहिल्यांदाच नोकरी करणार आहेत अशा तरुणांना केंद्र सरकारकडून पंधरा हजारांची आर्थिक मदत दिली जाणार आहे

 पण ही मदत एक लाख रुपयापेक्षा कमी पगार असणाऱ्यांसाठीच दिली जाईल. 'ईपीएफओ' मध्ये पहिल्यांदा नाव नोंदणी करणाऱ्या तरुणांना पंधरा हजारांची आर्थिक मदत देण्यात येणार आहे. ही मदत तीन टप्प्यात असून, ती 'डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर' च्या माध्यमातून देण्यात येईल. याचा फायदा देशातील 2.1 लाख तरुणांना होणार आहे.

निर्मला सीतारमण यांनी बाबतही मोठे घोषणा केली असून सरकार 5000 कंपन्यांमध्ये एक कोटी तरुणांना ईटर्नशिप देण्यासाठी एक योजना सुरू करीत आहे. या योजनेच्या माध्यमातून तरुणांना प्रत्येक महिन्यास पाच हजार रुपये ईटर्नशिप भत्ता दिला जाईल. तसेच इतर मदत म्हणून सहा हजार रुपये दिले जातील असे सीतारमण यांनी सांगितले.

दरम्यान आता मुद्रा लोन ची किंमत दहा लाखावरून वीस लाख करण्यात आले आहे. नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या पहिल्या पंतप्रधान पदाच्या कार्यकाळात ही योजना सुरू केली होती. तरुणांना स्वयंरोजगारांची संधी मिळावी, अधिकाधिक तरुण व्यवसायाकडे वळावेत, या उद्देशाने मुद्रा लोन योजना अस्तित्वात आली. याचे तीन प्रकार असून शिशू लोन किशोर लोन आणि तरुण लोन यांचा समावेश होता. या सर्वांना आता दहा ऐवजी वीस लाख रुपये इतकी रक्कम कर्ज म्हणून मिळणार आहे.

64 हजार पर्यंतची कमाई करमुक्त !

मोदी सरकारने ऐकरदात्यांना दिलासा देत नवीन कर प्रणालीच्या स्लॅबमध्ये बदल जाहीर केले असून याचा देशातील सुमारे चार कोटी करदात्यांना लाभ मिळणार आहे. याशिवाय स्टॅंडर्ड डिडक्शन आइटम अंतर्गत 50 हजार रुपयांची सूट वाढवून आता ती 75 हजार रुपये केली आहे. यामध्ये तीन लाख रुपये पर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त असेल मात्र सात लाखापर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांना कर भरावा लागणार नाही. 

अर्थमंत्र्यांच्या घोषणेनुसार जर एखाद्या करदात्याचे वार्षिक उत्पन्न सात लाख 75 हजार रुपयांपर्यंत असेल तर मानक वजावटीचे 75 हजार रुपये वजा केल्यानंतर त्याचे उत्पन्न वार्षिक सात लाख रुपये होईल अशा परिस्थितीत कोणताही कर भरावा लागणार नाही.

शेअर मार्केट, म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूकदारांसाठी मोठी बातमी...

देशात अलीकडे शेअर मार्केट आणि म्युच्युअल फंड मध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांचे संख्या दिवसेंदिवस वाढते आहे. या क्षेत्रात करोडो रुपयांची उलाढाल होत असते. आणि आता हीच उलाढाल इन्कम टॅक्स खात्याच्या रडारवर येणार आहे. या क्षेत्रात भांडवली गुंतवणुकीवरील दीर्घकालीन व अल्पकालीन दोन्ही प्रकारच्या नफ्यावरील करात केंद्र सरकारने वाढ केली आहे. 

सर्व वित्तीय व बिगर वित्तीय मालमत्तेवरील दीर्घकालीन नफ्यावरील खरात 2.5% आणि अल्पकालीन नफ्यावरील करत पाच टक्के वाढ करण्यात आली आहे. याआधी दहा टक्के कर आकारला जात होता अल्पकालीन नफ्यावर हाच कर पंधरा टक्के होता. मात्र आता तो अनुक्रमे 12.5 व 20 टक्के करण्यात आला आहे. ज्याचा फटका या क्षेत्रात गुंतवणूक करणाऱ्यांना बसणार आहे.

परंतु दीर्घकालीन व अल्पकालीन भांडवली नफ्यावरील करार वाढ करतानाच, दुसरीकडे अर्थमंत्री सीतारामन यांनी दिलासाही दिला आहे. भांडवली नफ्यावरील सवलतीच्या रकमेत वाढ करण्यात आले असून त्यानुसार यापुढे सव्वा लाख रुपये वरील नफ्यावर कर आकारण्यात येणार नाही यापूर्वीही सवलत एक लाख रुपये पर्यंत होती.

12 वर्षांपूर्वीचा एंजल टॅक्स रद्द !

स्टार्टअप कंपन्यांच्या माध्यमातून पैशांचे अफरातफर किंवा काळा पैसा व्हाईट करण्याच्या उद्देश ठेवणाऱ्यांवर जबर बसवण्यासाठी तत्कालीन सरकारच्या प्रणव मुखर्जी यांनी हा एंजल कर आकारला होता. तो आता रद्द करण्यात आला असून स्टार्टअप इकोसिस्टीम मध्ये प्रगती व्हावी या उद्देशाने हा कर रद्द केला आहे.

इन्कम टॅक्स कायद्याच्या कलम 56(2) (6बी) मध्ये हा टॅक्स जोडला गेला आहे. जर कोणी स्टार्टअप एंजल गुंतवणूक करून म्हणजे गुंतवणूकदाराकडून फंड (नफा) मिळवत असेल त्यावर हा टॅक्स हा करण्यात येतो. परंतु तो केवळ त्या फंडवर लागतो जो स्टार्टअप च्या फेअर मार्केटमध्ये व्हॅल्यू पेक्षा जास्त असतो. जेव्हा कोणती स्टार्टअप एखाद्या गुंतवणूकदाराकडून पैसे मिळवते, तेव्हा गुंतवणुकीची रक्कम शेअरच्या शेअर मार्केट व्हॅल्यू पेक्षा जास्त असते तेव्हा स्टार्टअपला एंजल टॅक्स भरावा लागतो. जो आता रद्द करण्यात आला आहे.

नव्या कर प्रणालीमुळे नोकरदारांमध्ये नाराजी 

नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पाकडे नोकरदार वर्गाच्या नजरा खेळून राहिल्या होत्या. मात्र या अर्थसंकल्पातून त्यांच्या पदरात फारसे काही पडणार नसल्याने सर्वांचे निराशा झाली आहे. निर्मला सीतारामन यांनी तीन ते सात लाखांच्या उत्पन्न गटासाठी पाच टक्क्यांचा नवागड तयार केला असून त्यामुळे आता सात लाखापर्यंत उत्पन्न करमुक्त असणार नाही. फक्त तीन लाखांचा उत्पन्न करमुक्त असणार आहे. तीन ते सात लाखापर्यंतच्या उत्पन्नासाठी नवा स्लॅब तयार करण्यात आला आहे तो खालील प्रमाणे...

📌 तीन लाखापर्यंत उत्पन्न करमुक्त असेल.

📌 तीन ते सात लाखापर्यंतच्या उत्पादनावर 5% टॅक्स.

📌 सात ते दहा लाखापर्यंत उत्पन्नावर दहा टक्के टॅक्स.

📌 सात ते बारा लाखापर्यंत उत्पन्नावर पंधरा टक्के टॅक्स.

📌 12 ते 15 लाखांचा उत्पन्न असल्यास 20 टक्के टॅक्स.

📌 पंधरा लाखांच्या वरच्या उत्पन्नावर 30 टक्के कर द्यावा लागेल.

नोकरदारांच्या कर प्रणालीमध्ये एक दिलासादायक बाब म्हणजे स्टॅंडर्ड डिडक्शन मध्ये वाढवलेली मर्यादा. आधी स्टॅंडर्ड डिडक्शन म्हणजेच सरसकट पन्नास हजारांचं उत्पन्न एकूण उत्पन्नातून वजा होत होतं. आता ती मर्यादा 25 हजाराने वाढवत 75000 करण्यात आली आहे म्हणजेच तुमच्या टॅक्सेबल इन्कम मधून आता 50 ऐवजी 75000 चे रक्कम वजन होईल.

स्टॅंडर्ड डिडक्शन ची वाढवलेली मर्यादा आणि उत्पन्नाच्या स्लॅबमध्ये केलेल्या बदलामुळे साडे सतरा हजारांची बचत होत असल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे. पण सात लाखांचे उत्पन्न जे कर्ममुक्त होतं ते पुन्हा रद्द झाल्याने नोकरदारांमध्ये नाराजी दिसून येत आहे.

इलेक्ट्रिक वाहने घेणाऱ्यांसाठी खुशखबर

यंदाच्या अर्थसंकल्पात इलेक्ट्रिक वाहन उद्योगासाठी मोठे घोषणा करण्यात आली आहे. त्यानुसार कोबाल्ट, लिथियम आणि तांब्यासह 25 महत्त्वाच्या खनिजांवरील कस्टम ड्युटी रद्द केली आहे. ज्यामुळे देशातील लिथियम आयर्न बॅटरी उत्पादन स्वस्त होणार आहे. अर्थातच यामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांच्या किमतीही काही प्रमाणात कमी होणार आहेत.

दरम्यान कस्टम ड्युटी कमी करण्याबरोबरच अर्थमंत्री निर्मला सीता रमण यांनी दोन खनिजांवरती मूळ सेवा शुल्कही कमी केला आहे. याबाबत बोलताना सीतारमन म्हणाल्या की, ही महत्त्वाची खनिजं आणि मातीतील इतर महत्त्वाचे दुर्मिळ घटक हे अणुऊर्जा, अक्षय ऊर्जा, दूरसंचार, संरक्षण, हायटेक इलेक्ट्रॉनिक्स सारख्या क्षेत्राच्या विकासासाठी गरजेच्या आहेत. या निर्णयामुळे या खनिजांचा शोध प्रक्रिया उद्योगांनाही चालना मिळणार असून, त्यांची उपलब्धता ही अनेक क्षेत्रांसाठी महत्त्वाची ठरणार आहे.