| सांगली समाचार वृत्त |
नवी दिल्ली - दि. ८ जुलै २०२४
सरकारी नोकरी म्हणजे निवृत्तीपर्यंत टेन्शन नाही कसेही वागा असं म्हटलं जातं. परंतु आता सरकारी कर्मचाऱ्यांची नोकरी जाऊ शकते. कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने नुकताच एक नवा आदेश जारी केला असून या आदेशामध्ये वेगवेगळ्या मंत्रालयांना त्यांच्या प्रशासकीय देखरेख, सार्वजनिक क्षेत्रात असलेल्या बँका, स्वायत्त संस्था आणि वैधानिक संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांच्या कामाचं पुनरावलोकन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सार्वजनिक हितासाठी कर्मचाऱ्यांना कामावर ठेवायचे का नाही की त्यांना लवकरच निवृत्त करायचे हे ठरवण्यात यावे असं या आदेशामध्ये म्हटलं आहे. यासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कामगिरीची वेळोवेळी साचणे करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
मंत्रालय आणि वेगवेगळ्या संस्थांमधील प्रशासनाच्या प्रभारीना दिलेल्या निर्देशांचे पालन करावे लागणार आहे कर्मचाऱ्यांच्या कामासंदर्भातील अहवाल वेळोवेळी कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाला संबंधित प्रभारीनी सादर करावयाचा आहे, असे हे आदेशात सांगण्यात आले आहे. अनेक मंत्रालयात आणि सरकारी विभाग, मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करीत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. ज्यामुळे पेन्शन नियम केंद्रीय नागरी सेवांचे नियम 48 मधील संबंधित तरतुदीनुसार नेमके कोणते सरकारी कर्मचारी पुनरावलोकनाच्या अधिन आहेत, हे निर्धारित करण्यात विलंब होत आहे. या संदर्भात तातडीने कारवाई करण्याचे निर्णय घेण्यात आले आहेत जेणेकरून या मपुढे कर्मचाऱ्यांच्या कामावर लक्ष ठेवले पाहिजे हे निश्चित करता येणार आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कामांमधील परिणामपणा आर्थिक परिणामकारकता असतात आणि तत्परता राखण्याची पद्धत या आधारावर वेळोवेळी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कामांचा मूल्यमापन केले जावे असेही सांगण्यात आले आहे.
सरकारच्या या निर्देशामुळे कामचुकार कर्मचाऱ्यांना घरी जावे लागण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत असल्याने, सर्वसामान्यांना आपल्या कामासाठी शासकीय व बँकेत घालावे लागणारे हेलपाटे, कमी होणार असल्याने, या आदेशाने सर्वत्र समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे.
