yuva MAharashtra 'लाडकी बहीण' योजनेच्या अंमलबजावणीत प्रशासनाचे सूक्ष्म नियोजन - जिल्हाधिकारी

'लाडकी बहीण' योजनेच्या अंमलबजावणीत प्रशासनाचे सूक्ष्म नियोजन - जिल्हाधिकारी


| सांगली समाचार वृत्त |
सांगली - दि. ४ जुलै २०२४
जिल्ह्यातील पात्र महिला लाभार्थ्यांना मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी, संबंधित यंत्रणांना आवश्यक सूचना देण्यात आल्या आहेत. या योजनेच्या लाभांपासून पात्र लाभार्थी महिला वंचित राहणार नाहीत यासाठी जिल्हा प्रशासनामार्फत सूक्ष्म नियोजन करण्यात आल्याचे माहिती जिल्हाधिकारी डॉक्टर राजा दयानिधी यांनी एका पत्रकाद्वारे दिली आहे.

योजनेच्या अंमलबजावण्यासाठी जिल्हा प्रशासन संवेदनशील आहे या योजनेच्या लाभासाठी अर्ज करण्यास 31 ऑगस्ट पर्यंत मुदत वाढ देण्यात आली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना पात्र महिलांसाठी योजनेचा लाभ मिळवून देण्याकरता प्रयत्न करावेत आवश्यक कागदपत्रे ताबडतोब उपलब्ध करून द्यावेत असे आवाहन केले आहे. या योजनेच्या अनुषंगाने काही अडचणी आल्यास जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी जिल्हा परिषद सांगली, अथवा जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी सांगली यांच्याशी संपर्क साधण्याचे आवाहन जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले आहे.


नवीन निकषानुसार खालील कागदपत्रांची पूर्तता महिलांनी करण्याचे आवाहन जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले आहे.

1) लाभार्थी महिलेकडे रहिवासी प्रमाणपत्र उपलब्ध नसेल, तर रेशन कार्ड, मतदार ओळखपत्र, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र, जन्म दाखला यापैकी कोणताही एक पुरावा ग्राह्य धरण्यात येईल.

2) या योजनेतून पाच एकर शेतीचे अट वगळण्यात आली आहे तसेच आता 65 वर्षे वयोगटापर्यंत महिलांना यामध्ये अर्ज करता येणार आहेत.

3) परराज्यात जन्म झालेल्या महिलांनी महाराष्ट्रातील रहिवासी असलेल्या पुरुषाबरोबर विवाह केला असल्यास त्या बाबतीत पतीची पुढील कागदपत्रे सादर करावीत, 
जन्म दाखला, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र, रहिवासी प्रमाणपत्र. अडीच लाखांच्या उत्पन्नाचा दाखला उपलब्ध नसेल, तर ज्या कुटुंबाकडे पिवळे व केशरी रेशन कार्ड उपलब्ध असेल त्यांना उत्पन्नाचा दाखला देण्याचे प्रमाणपत्रातून सूट देण्यात आली आहे.


वरील प्रमाणे महिलांनी कागदपत्राची पूर्तता केल्यास त्यांचा अर्ज तात्काळ दाखल करून घेण्यात येईल व त्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात येईल असे जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले आहे. तसेच शासनाने ठरवून दिलेल्या रकमेपेक्षा जादाच्या रकमेची मागणी केल्यास याबाबत सक्षम अधिकाऱ्याकडे तक्रार करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले आहे.