yuva MAharashtra स्वयंपाकाच्या कमी गुणवत्तेच्या भांड्यामुळे होणारे अपघात टाळण्यासाठी केंद्राचा कायदा !

स्वयंपाकाच्या कमी गुणवत्तेच्या भांड्यामुळे होणारे अपघात टाळण्यासाठी केंद्राचा कायदा !


| सांगली समाचार वृत्त |
बंगळुरु - दि. १७ जुलै २०२४
केंद्र सरकारने मागील आठवड्यात घरगुती वापराच्या भांड्यावर आयएसआय मार्क असणे बंधनकारक केले आहे. विना आयएसआय मार्कची भांडी वापरल्याचे लक्षात आले तर कारवाई करण्याची आधी सूचना नुकतीच जारी करण्यात आली आहे. त्यामुळे नागरिकांमध्ये याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. हा कायदा आणि त्याची गरज, याबाबत मूळचे सांगलीचे बंगऱळुरूस्थित अभ्यासक राजा सांगलीकर यांचा हा अभ्यासपूर्ण लेख, आमच्या वाचकांसाठी.

वृत्तपत्रातुन अलिकडेच प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांनुसार सरकारने स्वयंपाकघरातील स्टेनलेस स्टील आणि ॲल्युमिनियमची भांडी ISI आयएसआय चिन्हाची असणे कायद्याप्रमाणे अनिवार्य केले आहे. या कायद्याचे उल्लंघन करणा-यास दंड आकारण्याचे प्रावधान या कायद्यात आहे. हे लक्षात घेता या कायद्याची माहिती विस्ताराने समजाऊन घेणे सर्वांसाठी आवश्यक आहे.


या कायद्याची आवश्यकता आणि महत्व

बाजारात स्वयंपाकघरात वापरायची कमी-अधिक गुणवत्तेची, वेगवेगळ्या डिझाईन आणि किंमतीची विविध प्रकारची, उपयोगाची भांडी व उपकरणे उपलब्ध आहेत. बहुसंख्य सामान्य ग्राहकांना वस्तुंच्या गुणवत्तेबद्दल फारशी माहिती नसते. कांही उत्पादक वस्तुच्या गुणवत्तेची व त्या वापरताना घ्यायच्या काळजीची माहिती वस्तुच्या पॅकिंगवर किंवा स्वतंत्र माहितीपत्रकावर छापून ग्राहकांना देत असतात. परंतु, त्यातून सामान्य ग्राहकाला फारसा बोध होत नाही. त्यामुळे बहुसंख्य ग्राहक वस्तुचे डिझाईन, बाह्य स्वरूप आणि किंमत बघून, त्यांना चांगली वाटणारी, स्वस्त, बजेटमध्ये बसणारी पण कमी गुणवत्तेची स्वयंपाकाची भांडी व उपकरणे खरेदी करतात. 

स्वयंपाकघरात वापरल्या जाणारी कांही भांडी, उपकरणें गॅस, वीज, बॅटरीवर चालणारी आणि वाफेशी संबधित असतात. अपघात टाळण्याच्या आणि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने ही भांडी, उपकरणे गॅस, तेल न गळणारी, शॉक-प्रुफ, योग्य गुणवत्तेची आणि डिझाईनची असावी लागतात. कमी गुणवत्तेच्या व चुकीच्या डिझाईनची भांडी व उपकरणे वापरताना शॉक बसण्याची, शॉर्टसर्किट होऊन आग लागण्याची, स्फोट होण्याची, भाजण्याची व दुखापत होण्याची शक्यता असते. शिवाय, कमी गुणवत्तेची भांडी, उपकरणे गरम केल्यावर, किंवा वारंवार वापरल्यावर त्यांना तडा जातो, छिद्र पडते व ती निकामी होतात. 

सामान्य ग्राहकांना योग्य गुणवत्तेची आणि वापरण्यास सुरक्षित असलेली स्वयंपाकाची भांडी, उपकरणे चटकन ओळखता यावीत यासाठी सरकारने स्वयंपाकघरातील स्टेनलेस स्टील आणि ॲल्युमिनियमची भांडी ISI आयएसआय चिन्हाची असणे कायद्याप्रमाणे अनिवार्य केले आहे. त्यामुळे कमी गुणवत्तेच्या भांडी, उपकरणाच्या विक्रीस आळा बसून गंभीर स्वरूपाचे अपघात, मनुष्य हानी व वित्त हानी टाळली जाईल. 

ISI आयएसआय चिन्ह म्हणजे काय

ISI इंडीयन स्टॅण्डर्ड इन्स्टीट्यूट-भारतीय मानक संस्था चिन्ह आहे. आपल्या देशात BIS-भारतीय मानक संस्थान (ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स), ही संस्था उत्पादित वस्तुंची क्वालिटी-गुणवत्तेचे स्टॅंडर्ड-मानक ठरवते. संस्थेने विकसित केलेल्या भारतीय मानकांशी उत्पादित वस्तू सुसंगत असल्यास आणि निकषाला उतरत असल्यास, भारतीय मानक संस्था ती वस्तू ISI चिन्हाने प्रमाणित करते. सारांशाने, ISI चिन्ह, उत्पादित वस्तू भारतीय मानक संस्थानच्या मानकांप्रमाणे विशिष्ट गुणवत्तेची आणि सुरक्षित असल्याचे प्रमाणित करते. 


या कायद्याची ठळक वैशिष्ट्ये 
 
१. स्वयंपाकघरातील अपघात, दुखापत टाळणे, ग्राहक सुरक्षा आणि उत्पादन गुणवत्ता यासाठी हा कायदा आहे. या कायद्यामुळे ग्राहकांचा आत्मविश्वास वाढेल आणि उत्पादकांना सर्वोत्तम पद्धतीचा अवलंब करण्यास प्रवृत्त करेल.

२. ही सुधारणा, BIS-भारतीय मानक संस्थानच्या अलीकडील सर्वसमावेशक मानकांच्या स्वयंपाकघरातील वस्तूंसाठी तयार करण्यात आलेली आहे, ज्यात स्टेनलेस स्टीलसाठी IS 14756:2022 आणि ॲल्युमिनियम भांड्यांसाठी IS 1660:2024 यांचा समावेश आहे.

३. या मानकांमध्ये उत्पादन निर्मीतीसाठी आवश्यक सामग्री, डिझाइन वैशिष्ट्ये आणि कृती-कार्यप्रदर्शन प्रमाण, पॅरामिटर्स, मापदंड समाविष्ट आहेत.

४. या आदेशानुसार ISI मानक चिन्ह नसलेल्या कोणत्याही स्टेनलेस स्टील किंवा ॲल्युमिनियमच्या भांडींचे उत्पादन, आयात, विक्री, वितरण, स्टोरेज किंवा प्रदर्शनावर बंदी घालण्यात आली आहे.

५. या आदेशाचे पालन न केल्यास दंड आकारला जाईल.

या कायद्याची अंमलबजावणी करताना येणा-या संभाव्य अडचणी

स्वयंपाक घरातील भांडी व उपकरणे ISI चिन्हाची असण्याबद्दल केलेला कायदा आवश्यक आणि महत्वाचा असला तरी, त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होणे आणि पालन सर्वांनी करणे आवश्यक आहे. आपल्या देशातील विविधता, लोकांचे राहणीमान, आवडी-निवडीतील वेगळेपणा, खर्च करण्याची मानसिकता, शिक्षण आणि आर्थिक स्थिती यात असमानता आहे. शिवाय, सरकारी यंत्रणेला व कार्यपद्धतीला मर्यादा आहेत. हे लक्षात घेऊन या कायद्याची अंमलबजावणी व पालन करताना खालील प्रकारच्या संभाव्य अडचणी येऊ शकतात. 

अ. सरकारी यंत्रणेपुढील आव्हाने 

या कायद्याची योग्य रितीने अंमलबजावणी करणे हे सरकार, सरकारी संस्था व यंत्रणे पुढील फार मोठे आव्हान असणार आहे कारण-  

१. वीज, बॅटरीवर चालणा-या हलक्या, कमी गुणवत्तेच्या, ISI चिन्ह नसलेल्या, आणि बोगस ISI मार्क असलेल्या वस्तु आज बाजारात सर्रास विकल्या जात आहेत. 

२. चायना मेड, परदेशी आकर्षक, स्वस्त, परंतु कमी दर्जाच्या, नकली, व युज ॲण्ड थ्रो वस्तुंकडे सामान्य ग्राहक आकर्षित होत असतो. 

३. आठवडी बाजारात तात्पुरते दुकान थाटणा-या आणि रस्त्यावर वस्तुंची विक्री करणा-या व्यापा-याकडील वस्तुंची नियमीत तपासणी करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर माणुसबळ आवश्यक आहे.

४. ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवरून ISI चिन्ह नसलेल्या वस्तुंची विक्री थांबवणे हा मोठा प्रश्न असेल. 

५. दंडाचे प्रावधान असणा-या सद्याच्या प्रचलित कांही कायद्यांचे उदाहरणार्थ वाहतुक नियम, उल्लंघन केले जात आहे. त्यामुळे या नव्या कायद्याची अमंलबजावणी करणे आणि त्याचे पालन होणे सद्यस्थितीत तरी कठीण वाटते. 

ब. उत्पादक व उत्पादनावरील परिणाम

स्वयंपाकाची भांडी व उपकरणांचे उत्पादन मोठे, मध्यम, लघु आणि कुटीर उद्योगातुन केले जाते. या उद्योगांवर या नव्या कायद्याचा परिणाम वेगवेगळा होईल.      

१. मोठ्या उद्योगावरील परिणाम

बरेचसे मोठे उद्योग आधीपासून ISI गुणवत्ता मानकांचे पालन करत आहेत. मोठ्या उद्योगांना त्यांच्या उत्पादनासाठी ISI गुणवत्ता मानकांचे पालन करण्यास फारशी अडचण येणार नाही.

२. मध्यम उद्योगावरील परिणाम

मध्यम उद्योग उत्पादनाची गुणवत्ता चांगली असावी यासाठी कायद्याचे पालन करतील. परंतू, त्यामुळे वाढलेला उत्पादन खर्च विक्री किंमतीत वाढवून ग्राहकाकडुन वसुल केला जाईल.

३. कुटीर आणि लघु उद्योगावरील परिणाम

कुटीर व लघु उद्योजकांना या कायद्याचे पालन करणे कठिण जाणार आहे. अनेक कुटीर व लघु उद्योगांना ISI मानकांची माहिती नाही. काहींना कायदा पालनासाठी आवश्यक संसाधनांची कमतरता असू शकते. कायद्याचे पालन करताना उत्पादन खर्च वाढणार आहे. कुटीर आणि लघु उद्योगाचे उत्पादन खरेदी करणारे ग्राहक मध्यम व कमी उत्पन्न गटातील असतात. उत्पादन खर्च वस्तुंच्या विक्री किंमतीत वाढविला तर हा ग्राहक वर्ग आपली खरेदी कमी करील. परिणाम कुटीर आणि लघु उद्योगांचे उत्पादन व पर्यायाने विक्री व नफा कमी होऊन हे उद्योग अटचणीत येऊ शकतील. त्यामुळे कुटीर व लघु उद्योजकांच्यासाठी या कायद्याचे पालन करणे एक आव्हान ठरणार आहे. 

क. ग्राहकांवरील परिणाम

आपल्या देशातील लोकांची आर्थिक स्थिती, शिक्षण, राहणीमान, आवडी-निवडी, आणि खर्च करण्याची मानसिकता व पद्धत यामध्ये तफावत आहे. त्यामुळे - 

१. अति उच्च व उच्च आर्थिक उत्पन्न असलेल्या वर्गातील लोकांना ISI चिन्ह असलेल्या वस्तुंची किंमत अधिक असली तरी फरक पडणार नाही. 

२. ISI चिन्ह असलेल्या वस्तुंची किंमत अधिक असण्याचा परिणाम मध्यम, कमी, लघु आणि दारिद्रय रेषेखालील लोकांच्यावर मात्र होईल. या गटातील लोकांचा कल ISI चिन्ह नसलेल्या स्वस्त, कमी किंमतीतील वस्तु खरेदी करण्याकडे अधिक राहील. 

या सर्व अडचणी लक्षात घेता, या कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करणे हे सरकारपुढे एक आव्हान असणार आहे हे निश्चित. 

कायद्याची अंमलबजावणी करताना येणा-या अडचणींवर संभाव्य उपाय

या कायद्याची अंमलबजावणी करताना वरील परिच्छेदामध्ये दिलेल्या संभाव्य अडचणीतून मार्ग काढण्यासाठी आणि कायदा करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी खालील कांही उपायांची मदत होऊ शकेल.  

१. या कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारने पारदर्शक, लालफीत विरहित व मजबूत यंत्रणा उभी करावी. सरकारच्या वेगवेगळ्या व्यवस्थापकीय व शासन संस्थेत ताळमेळ, एकजुटता आणि सहकार्य असणे आवश्यक आहे.

२. उत्पादक, वितरक आणि किरकोळ विक्रेत्याकडील वस्तुंची नियमित तपासणी करण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ व प्रशिक्षित कर्मचारी नेमावेत.

३. उत्पादक व ग्राहकांना या कायद्याचे महत्व व उद्देश समजण्यासाठी आणि पटवून देण्यासाठी कार्यशाळा, प्रशिक्षण वर्ग, शिबीर व व्याख्यानातुन जनजागृती करावी. 

४. हा कायदा, त्याचे महत्व, उद्देश, आणि उपयुक्ततता यांचा प्रसार व प्रचार टीव्ही, इंटरनेट, वृतपत्र, अशा वेगवेगळ्या माध्यमातुन नेहमी केला जावा.   

५. हा कायदा उत्पादनाच्या गुणवत्तेला व सुरक्षिततेला प्रोत्साहन देत असला तरी छोट्या-मोठ्या उत्पादकांना परिस्थितीशी जुळवून घेण्यासाठी समर्थन व सहाय्य देणे आवश्यक वाटते. त्यासाठी कुटीर व लघु उद्योगांच्या उत्पादन खर्चात वाढ होऊ नये, यासाठी ISI चिन्ह नोंदणी शुल्क आणि इतर शुल्कात सुट दिली जावी. त्याचप्रमाणे कुटीर व लघु उद्योगांना योग्य गुणवत्तेचा कच्चा माल व साहित्य, जीएसटी व इतर कर विरहित, सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून दिला जावा.  

६. ई-कॉमर्स कंपन्यांनी त्यांच्याकडील विक्रीसाठी नोंदलेल्या वस्तुच्या वर्णनात ISI चिन्हाची माहिती देणे अनिवार्य करावे. इ-कॉमर्स कंपन्यांनी ISI चिन्ह विरहित वस्तू आणि बनावट ISI चिन्हे असलेल्या उत्पादक, विक्रेत्यांची पूर्ण माहिती नियतकालिक विवरणपत्राद्वारे सरकारला कळवावी. ई-कॉमर्स कंपन्यांनी ग्राहकांना ऑनलाइन खरेदी करताना ISI मार्क शोधण्यासाठी शिक्षित करावे. 

७. कायद्याची अंमलबजावणी करताना सुरक्षा, आर्थिक स्थिती आणि व्यावहारिकता यांत समतोल आणि संतुलन साधणे जरूरीचे आहे. त्यामुळे गॅस, वीज, बॅटरीवर चालणा-या आणि वाफेशी संबघ असणा-या सिलींडर, बर्नर, प्रेशर कुकर, मिक्सर, ओव्हन, यासारख्या उपकरणामध्ये सुरक्षा हा महत्वाचा भाग असल्याने या उपकरणाच्या उत्पादकांना या कायद्याचे पालन कोणतीही सुट, सवलत न देता अनिवार्य करावे. परंतु, ताट, वाटी, ग्लास फुलपात्र, चमचे, खिसणी, पातेले, तवा अशा स्वयंपाकाच्या भांड्यांमुळे गंभीर स्वरूपाचा अपघात किंवा दुखापत होण्याची शक्यता कमी असल्याने त्यांचे उत्पादन करणा-या उत्पादकांना या कायद्याचे पालन ऐच्छिक असावे.

आणि, शेवटी... पण महत्वाचे !

८. कायद्याचे वारंवार, नियमीत उल्लंघन करणाऱ्या उत्पादकांना कठोर शासन, दंड जरूर करावा. परंतु कायद्याचे पालन करण्या-या उत्पादकांना कर सवलत, अनुदान, पुरस्कार देऊन प्रोत्साहित करावे. 

समारोप - सरतेशवटी कांही महत्वाचे मुद्दे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. 

१. उत्पादनाचा दर्जा वाढविण्यासाठी, स्वयंपाकघरातील होणारे अपघात टाळण्यासाठी आणि सुरक्षेसाठी आणलेला हा कायदा सरकारने उचललेले एक सकारात्मक पाऊल निश्चितपणे आहे. कोणताही कायदा यशस्वी होण्यासाठी सरकारी यंत्रणा व नागरिकांमध्ये वैचारिक एकवाक्यता असणे आणि नागरिकांनी स्वयंशिस्तीने कायद्याचे पालन करणे आवश्यक असते, याला हा कायदा अपवाद नाही. त्यामुळे या कायद्याचा उद्देश आणि दीर्घ काळात मिळणारे फायदे लक्षात घेऊन त्याचे काटेकोरपणे पालन करणे हे सर्व संबंधित घटकांचे कर्तव्य आहे. 

२. या लेखामध्ये कायद्याची अंमलबजावणी करताना येणा-या अडचणी उदाहरणासाठी दिल्या आहेत. प्रत्यक्षात त्या असतील, नसतील किंवा त्याहुन अधिक व भिन्न असु शकतील. 

३. या कायद्याची अंमलबजावणी करताना येणा-या संभाव्य अडचणीतून मार्ग काढण्यासाठी या लेखात सुचवलेले उपाय रामबाण उपाय आहेत असा लेखकाचा दावा नाही. परंतु सुचवलेल्या उपायातील कांही उपायांचा या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी उपयोग झाला तरी, हा लेख लिहिण्याचा लेखकाचा उद्देश सफल झाला असे म्हणता येईल.

आपल्याला हा लेख व त्यात मांडलेले विचार पटले असल्यास इतरांना त्यांच्या माहितीसाठी अवश्य शेअर करावा. धन्यवाद. - राजा सांगलीकर

- राजा सांगलीकर... एक ज्येष्ठ नागरिक आणि स्वतंत्र लेखक. ते प्रामुख्याने दैनंदिन जीवनातील घटनांवर आधारित प्रेरणादायी, वैचारिक कथा व लेख लिहितात, आणि जीवनात आनंद, सुख, समाधान मिळण्याचे मार्ग सुचवतात. ते कविताही लिहितात. त्यांना बँका, म्युच्युअल फंड, विमा आणि छपाई या क्षेत्रातील कामाचा अनुभव आहे.
(हा लेख इंटरनेटवर प्रसिद्ध वर्तमानपत्रातील बातम्या, इतर माहिती आणि माझे ज्ञान, अनुभव व उपलब्ध माहिती व साहित्याच्या आधारे, लिहीला आहे. या लेखात मांडलेली मते व विचार माझे वैयक्तिक असून ती इतरांच्या मते व विचाराशी मिळतीजुळती असतील असे नाही.

- राजा सांगलीकर, बंगळुर.