| सांगली समाचार वृत्त |
मुंबई - दि. १७ जुलै २०२४
देवेंद्र फडणवीस यांच्या तत्कालीन सरकारच्या कार्यकाळात झालेल्या 33 कोटी वृक्ष लागवडीवरून जे आरोप करण्यात आले आहेत, ते पूर्णपणे चुकीचे असून उलट राज्यातील वनांचे ११६ चौरस किलोमीटर क्षेत्र वाढल्याचा निष्कर्ष संसदीय कार्यमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या विधानसभेच्या तदर्थ समितीने काढला आहे. वैशिष्ट्य म्हणजे तीन वर्षात घेत एकाही स्थळाची पाहणी न करता २१ आमदाराच्या समितीने हा निष्कर्ष काढला आहे.
याबाबत अधिक माहिती अशी की, देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकालात २०१७ मध्ये तत्कालीन वनमंत्र्यांनी ३३ कोटी वृक्ष लागवड करण्याची योजना राबविली होती. या मोहिमेवर अनेक आरोप झाले. सत्ता बदल होताच महाविकास आघाडी सरकारने हे प्रकरण तत्कालीन वनमंत्री दत्ता भरणे यांच्या अध्यक्षतेखालील तदर्थ समितीकडे सोपवले होते.
पण महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळल्यानंतर तदर्थ समितीच्या अध्यक्षपदी संसदीय कार्यमंत्री चंद्रकांत पाटील यांची नियुक्ती केली. गंमत म्हणजे ज्यांच्यावर आरोप होते, त्या सुधीर मुनगंटीवार यांनीच याबाबत शिफारस केली. नुकत्याच संपलेल्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये चंद्रकांत पाटील समितीचा अहवाल सादर करण्यात आला. यामध्ये म्हटले आहे की, २०१७ ते २०१९ दरम्यान ५४ कोटी ५२ लाख वृक्ष लागवड केली. त्यावर ३ हजार २१२ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. यामध्ये वन विभागाने २८ कोटी, ग्रामपंचायतीने ११ कोटी, तर इतर शासकीय विभागाने १३ कोटी रुपये खर्च केले. यावेळी विविध स्वयंसेवी संस्थांनी एक कोटी रूपे पुरवली होती. यामधील सद्यस्थितीत ७२ टक्के वृक्ष जिवंत असून उर्वरित 28 टक्के रोपे आग, तापमान, मुरमाड जमीन आणि हिंस्र पशु या कारणामुळे मृत झाली आहेत.
समितीला पडलेले प्रश्न
वृक्ष लागवडीच्या या मोहिमेसंदर्भात २५५ तक्रारी का दाखल झाल्या, ६९ अधिकारी दोषी कसे आढळले, या अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई का करण्यात आली, रोपांचा वनविभागाने दिलेला हिशोब का जुळत लागत नाही. एकही रोप विकत घेतले नसताना मोहिमेला ३ हजार कोटीपेक्षा अधिक खर्च कसा आला, शासनाची बहुतेक कार्यालये भाड्याच्या इमारतीत असताना वृक्षारोपण कुठे केले, वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या माहितीत तफावत का आहे, असे प्रश्न समिती सदस्यांनी तीन वर्षात पार पडलेल्या पाच बैठकांमध्ये वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांना वारंवार विचारले आहेत. वरीलपैकी एकाही प्रश्नाचे उत्तर विद्यमान समितीला शोधता आले नाहीत. याबाबत कोणताही खुलासा समितीने केला नाही. त्यामुळे हा अहवाल आता संशयाच्या भोवऱ्यात अडकला असून विरोधक सरकारला जावे विचारण्याच्या तयारीत आहेत.
