| सांगली समाचार वृत्त |
मुंबई - दि. १९ जुलै २०२४
बेरोजगारी ही केवळ महाराष्ट्राची समस्या नव्हे तर संपूर्ण देशाची आहे. आणि यासाठी केंद्र असो व राज्य सरकारे रोजगार निर्मितीसाठी सातत्याने प्रयत्नशील असतात. आता महाराष्ट्र शासन सुमारे एक लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करीत 18 लाख लोकांना रोजगार देण्याच्या तयारीत आहे. हा रोजगार निर्माण होतो आहे तो पर्यटन क्षेत्रात.
याबाबत माहिती देताना महाराष्ट्राचे पर्यटन मंत्री गिरीश महाजन म्हणाले की, आगामी दहा वर्षात पर्यटन स्थळे आणि पायाभूत सुविधांचा विकास करून पर्यटकांची संख्या उद्दिष्ट आहे. यासाठी राज्यातील उच्च दर्जाचे शाश्वत आणि जबाबदार पर्यटन विकसित करण्यासाठी तसेच ग्रामीण भागात पर्यटन व कृषी पर्यटनाला चालना देण्यासाठी विविध पुरस्कार देण्यात येणार आहेत.
यासाठी राज्यात लघु, मध्यम, मोठे, मेगा, अल्ट्रा मेगा प्रकल्पांची अ, ब, क गटात विभागणी करण्यात आली असून त्यांना गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मितीच्या आधारे प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. या धोरणात पर्यटन संस्थांना व्याज परतावा, एसजीएसटी परतावा, वीज शुल्क इत्यादींसह विविध करांवर सवलतींचा समावेश आहे. ग्रामीण भागातील पर्यटन उद्योगांसाठी होम स्टे, कृषी पर्यटन स्पर्धा विभागनिहाय आयोजित केल्या जातील. या धोरणामुळे देशातील आघाडीच्या राज्यांमध्ये राज्याचा समावेश होईल, असा विश्वास महाजन यांनी व्यक्त केला आहे.
भांडवली गुंतवणुकीस प्रोत्साहन देण्यासाठी cgst कराचा परतावा, इतर आर्थिक प्रोत्साहन, व्याज आणि अनुदान प्रोत्साहन आणि विविध माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूकदारांना फायदा होणार असल्याचे सांगून गिरीश महाजन म्हणाले की, कला, मी पाककृतींच्या पुनर्जीवनासाठी पाच लाख रुपये पर्यंत प्रोत्साहन देण्यात येणार असून पन्नास हजार रुपये पर्यंतच्या नावीन्यपूर्ण उत्पादनांना तसेच दिव्यांगांना रोजगार देण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येईल दहा लाखापर्यंत इको टुरिझम प्रमाणपत्रासाठी प्रोत्साहन दिले जाईल. तर कृषी पर्यटनाला चालना देण्यासाठी आराखडा ही तयार करण्यात आला आहे.
यामुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती तर होईलच परंतु महाराष्ट्राचा आघाडीच्या राज्यांमध्ये समावेश होणार असल्याचे गिरीश महाजन यांनी सांगितले.
