| सांगली समाचार वृत्त |
नवी दिल्ली - दि. ३१ जुलै २०२४
आवश्यक गरजा भागवण्यासाठी जमाखर्चाची तोंडमिळवणी करताना प्रत्येकालाच कर्जाचा हातचा घ्यावा लागतो. केवळ सर्वसामान्यच नव्हे तर अगदी करोडपती व्यक्तीलाही कर्जाचा आधार घ्यावा लागतो. अशाच प्रकारे सरकारी विविध योजनांसाठी कर्जाचा आधार घेत असते. या पार्श्वभूमीवर देशावरी कर्जाचा बोजा 185 लाख कोटी पर्यंत वाढणार असल्याची माहिती वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी नुकतेच लोकसभेत दिली.
चालू विनिमय दर, सार्वजनिक खाते आणि इतर दायित्वे लक्षात घेता बाह्य कर्जासह सरकारवरील एकूण कर्ज १८५ लाख कोटी रुपये किंवा सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) ५६.८ टक्क्यांपर्यंत वाढेल असा खुद्द केंद्र सरकारचाच अंदाज आहे. मार्च २०२४ अखेरीस एकूण कर्ज १७१.७८ लाख कोटी रुपये किंवा जीडीपीच्या ५८.२ टक्के होते, असे वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सोमवारी लोकसभेत सांगितले.
मार्च २०२४ अखेरीस एकूण कर्ज १७१.७८ लाख कोटी रुपये किंवा जीडीपीच्या ५८.२ टक्के होते, असे वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सांगितले. चौधरी म्हणाले की, १५ व्या वित्त आयोगाने शिफारस केल्यानुसार २०२१-२२ साठी राज्यांची सामान्य कर्ज घेण्याची कमाल मर्यादा जीडीपीच्या ४ टक्के निश्चित केली आहे. २०२१-२२ साठी अंदाजित जीएसडीपीच्या ४% सामान्य एनबीसीमधून २०२१-२२ मध्ये राज्यांनी केलेल्या वाढीव भांडवली खर्चासाठी अंदाजित जीएसडीपीच्या ०.५% कर्ज घेण्याची मर्यादा निश्चित केली होती.
