| सांगली समाचार वृत्त |
नागपूर - दि. १३ जून २०२४
नरेंद्र मोदी यांचा तिसऱ्या वेळी 9 जूनला पंतप्रधानपदाचा शपथविधी झाला. ``त्यांच्यासाठी ही `हॅट ट्रिक' आहे,'' असा गाजावाजा करीत सर्वत्र सांगितले जात आहे. ``या पूर्वी तीन वेळा पंतप्रधान होण्याचा मान केवळ पंडित जवाहरलाल नेहरू यांना मिळाला होता,'' असे भाजपतर्फे सांगितले जात आहे. पण त्यांना माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांचा सोयीस्कर विसर पडला आहे. 1996 मध्ये वाजपेयी पहिल्यांदा पंतप्रधान झाले, तेव्हा त्यांचे सरकार केवळ 13 दिवस टिकले. 1998 ते 1999 दरम्यान ते दुसर्यांदा 13 महिन्यासाठी पंतप्रधान होते व 1999 ते 2004 दरम्यान ते तिसऱ्यांदा पूर्ण काळ पंतप्रधान होते.
मोदी यांच्या `जंबो' मंत्रिमंडळाचा शपथविधी होण्यापूर्वी संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये झालेल्या आघाडीच्या बैठकीत एनडीएची व्याख्या करताना मोदी म्हणाले, ``एन म्हणजे न्यू इंडिया, डी म्हणजे डेव्हलप्ड नेशन आणि ए म्हणजे एस्पायरेशन ऑफ पीपल अँड रीजन्स.''
निवडणूक निकालानंतर मोदी यांची भाषा बदलली आहे काय? `मोदी सरकार,' (भाजप अथवा एनडीए सरकार नव्हे) `मोदी की गॅरंटी,' `मोदी है तो मुमकीन है' आदी घोषणा व नारेबाजींनी गेली दहा वर्ष ओतप्रोत भरली होती. ते शब्द आता गायब झाले असून, `एनडीए सरकार, सहमतीचे सरकार' असे ते म्हणू लागलेत. समाजमाध्यमावरून `मोदी का परिवार' हे शब्द त्यांनी हटविण्यास सांगितले. राहुल गांधी यांच्यावर परिवारवादाचा शिक्का त्यांनी सातत्याने मारला. पण, राहुल गांधी यांनी 11 जून रोजी मोदी मंत्रिमंडळातील परिवारवाद्यांची यादीच जाहीर करून त्यात तब्बल 19 मंत्री कसे राजकीय कुटुंबातून आले आहेत, हे दाखवून दिले आहे.
मोदी याच्यातील `अहं' भाव बऱ्याच प्रमाणात कमी झालाय, असं प्रथम दर्शनी वाटतं. निकाल आल्यापासून दिवसातून चार वेळा कपडे बदलणारे मोदी निकाल लागल्यानंतर पूर्ण दिवस एक हिरवे जाकिट घालून बसलेले दिसले. प्रारंभी मोदी यांचा चेहरा पडलेला होता. पण, नंतर तो खुलला व त्यावर तुकतुकी आली.
त्यांच्या 72 मंत्र्यांच्या जंबो मंत्रिमंडळाकडे पाहिले, तर त्यातील बव्हंश भाजपचे मंत्री पाहाता सरकार व पक्षावर त्यांची पकड आजही कायम आहे, असे दिसते. मंत्रिमंडळ बनविताना भाजपला किमान 15 ते 20 मंत्रीपदांना मुकावं लागेल, असे वाटत होते. परंतु, घटक पक्षांना त्यांनी फक्त अकरा मंत्रिपदे दिली. गृह, अर्थ, परराष्ट्र व संरक्षण या महत्वाच्या खात्यांवर भाजपचे तेच मंत्री पुन्हा नेमले, यावरून त्यांची पकड कायम असल्याचे दिसले. तेलगू देसमचे अध्यक्ष व आंध्रचे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू व जद यू चे नेते व बिहारचे मुख्यमंत्री नितिश कुमार सभापतीपदासाठी मोदी यांचे मन वळविण्यात सफल झाले नाही.
महाराष्ट्रातील राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) यांना एक जागा मिळाली, पण केंद्रीय मंत्रिपदाची मागणी मोदी यांनी मान्य केली नाही. त्यामुळे, तात्पुरते तरी त्यांना कुणी विचारीत नाही, असे दिसले. एनडीएच्या बैठकीत प्रफुल्ल पटेल सर्वत्र दिसले. कॅबिनेट मंत्रिपदाची माळ त्यांच्या गळ्यात पडणार, असे भासत असता त्यांना देऊ करण्यात आलेले राज्यमंत्रीपद व ``ते घ्या, नाहीतर घरी बसा'' हा मोदी दिलेला संदेश अजित पवार यांच्या जिव्हारी लागलाय. त्यांना तिहेरी फटका बसलाय. एकीकडे पत्नी सुनेत्रा पवार यांचा पराभव, दुसरीकडे लोकसभेची मिळालेली जेमतेम एक जागा व कॅबिनेट मंत्रिपद देण्यास मिळालेला नकार हे पाहता, सत्तारूढ आघाडीतील त्यांचे महत्व कमी झाल्याचे स्पष्ट दिसते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सात जागा मिळूनही एकही कॅबिनेट मंत्रिपद न मिळणे, हे मोदी यांच्या नजरेतून ते उतरल्याचे चिन्ह आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पराभवाची जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा देऊ केला, परंतु ते केवळ नाटक होते, हे सिद्ध झाले. महाराष्ट्रातील आगामी निवडणुकात सत्तारूढ आघाडीचा पराभव होणार, याचा स्पष्ट संकेत या निकालांनी दिला आहे. त्यामुळे सत्तेत असूनही शिंदे, फडणवीस व पवार हे चांगलेच हादरल्याचे दिसते. उसने बळ आणून ते फुकाच्या फुशारक्या मारत आहेत, ते स्वतःच्या समाधानासाठी.
सत्तेवर येताच मोदी यांनी महत्वाच्या घोषणा केल्या की 9.3 कोटी शेतकऱ्यांना लाभ होईल, या योजनांसाठी 20 हजार कोटी रू मंजूर, तसेच गरीबांसाठी 3 कोटी घरे बांधण्याची योजना मंजूर. त्यातील पहिल्या घोषणेबाबत शेतकऱ्यांना समाधान वाटेल. परंतु, ही कृती पश्चाःतापाचे परिमार्जन केल्यासारखी आहे. ती प्रत्यक्षात उतरणार काय हे पाहावयाचे. शिवाय 3 कोटी घरे बांधणासाठीची कालमर्यादा स्पष्ट करण्यात आलेली नाही. गरीबांची प्रतीक्षा कायम आहे.
2014 मध्ये भाजप सत्तेवर आला, तेव्हा मोदी यांनी संसदेत प्रवेश करण्यापूर्वी संसदेच्या पायरीवर डोके टेकून संसदेविषयी आपल्याला किती आदर आहे, हे दाखविले होते. परंतु, नंतरच्या दहा वर्षात हुकमी बहुमत मिऴाल्याने त्यांनी संसदीय लोकशाहीचे सातत्याने हनन केले. विरोधकांना कस्पटासमान मानले. महत्वाची विधेयके कोणत्याही चर्चेविना सम्मत करून घेतली. सभापती ओम बिर्ला यांनी तर विरोधकांना निलंबित करण्याचा सपाटा चालविला. 17 व्या लोकसभेच्या अखेरच्या दिवसात तब्बल दिडशे विरोधी सदस्यांना लोकसभेतून एक्सपेल केले. विरोधकांच्या कोणत्याही निदर्शनांना सरकारने दाद दिली नाही. राज्यसभेत उपराष्ट्रपती व सभाध्यक्ष जगदीप धनकड यांचा पक्षपातीपणा सातत्याने सभागृह व जनतेला दिसला. लोकसभेत गेली पाच वर्षे सत्तारूढ पक्षाने उपसभापतीची निवड केली नाही. कारण काय, तर ते पद विरोधकांकडे गेले असते.
यावेळीही मोदी यांनी सेंट्रल हॉलमध्ये झालेल्या बैठकीत अग्रभागी ठेवलेल्या राज्यघटनेवर डोके ठेवले. मोठ्या आदरपूर्वक ती हातात घेतली. याचे कारण, ``सत्तेवर येताच सरकार राज्यघटना बदलणार'' या विरोधकांनी केलेल्या प्रचाराचा फार मोठा फटका भाजपला बसला. संसदेची जशी मानाहानी झाली, तशी राज्यघटनेची होणार नाही, असे आता मानायचे काय?
मोदींच्या तिसऱ्या आघाडी सरकारला संसदेत तब्बल 233 सदस्यांच्या विरोधकांना सामोरे जावे लागणार आहे. त्यामुळे, ``हम करे सो कायदा'' ``इट्स माय वे ऑर द हायवे'' असे करता येणार नाही. विरोधक सरकारला धारेवर धरतील, तेव्हा उठसूठ त्यांना निलंबित करणे, त्यांचे सदस्यत्व रद्द करणारे ठराव करता येणार नाही. पंतप्रधानांना आता अधिक वेळ सभागृहात उपस्थित राहून सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तरे द्यावी लागतील. कायदेमंत्री अर्जुन मेघवाल यांनी मंत्रीपदाची सूत्रे हाती घेताच, ``समान नागरी कायदा (युनिफॉर्म सिव्हिल कोड) लागू करणे, एक देश -एक निवडणूक ही जाहीरनाम्यातील आश्वासने कायम आहेत,'' असे म्हटले आहे. त्यात सरकार किती यशस्वी होते, हे पाहावे लागेल. तसेच, सत्तेवर आल्यास पाकव्याप्त काश्मीर ताब्यात घेण्याबाबत गृहमंत्री अमित शहा यांनी प्रचारा दरम्यान केलेल्या आश्वासनाचे काय होणार, याकडे जनतेचे लक्ष असेल. जातीनिहाय शिरगणती हा नितिश कुमार यांचा निर्णय देशाला लागू होणार काय? मुस्लिमांना आरक्षण देण्याचे चंद्रबाबू नायडू यांचे आश्वासन कितपत लागू होणार? जिएसटी व अऩ्य योजनांबाबत मोदी सरकार या आधी आकसाने वागत होते. त्यात सुधारणा होणार काय, की केवळ भाजपची राज्ये असतील त्यांना न्याय मिळणार, हे लौकरच कळेल. विरोधकांविरूद्ध चौकशी संघटनांचा ससेमिरा लावून त्यांना तुरूंगात टाकले जाणार काय? विरोधी पक्षांना तोडफोड करून भाजपची सरकारे आणण्याचा शिरस्ता सुरू राहणार काय? राजकीय गोटातील चर्चेनुसार, ``मोदी यांना मनमानी करता येणार नाही.'' येत्या काही महिन्यात महाराष्ट्र, हरियाना व झारखंड राज्यात व पुढील वर्षी दिल्लीत होणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकांच्या निकालांवर मोदी सरकारचे स्थैर्य अवलंबून राहील.
एनडीएचा शपथविधी होत असताना काश्मीरमध्ये दहशतवादी हल्ला झाला. ``काश्मीरमध्ये सारे काही आलबेल आहे,'' असे सांगणाऱ्या केंद्र सरकारला हा गंभीर इशारा आहे. ``त्याचे कारण पुढे करून जम्मू काश्मीरच्या विधानसभेच्या निवडणुका केंद्राने कोणत्याही परिस्थिती पुढे ढकलू नये,'' असे तज्ञांतर्फे सांगितले जात आहे.
दरम्यान, सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी सरकारला व मोदी यांना काल ज्या कानपिचक्या दिल्या, त्याची दखल मोदी यांना घ्यावी लागेल. त्यांनी मोदींना ``अहंकार करू नका, सर्व गोष्टींचे श्रेय स्वतःकडे घेऊ नका, गेले एक वर्ष धगधगत असलेल्या मणिपूरच्या प्रश्नाकडे प्राधान्याने लक्ष द्या. विरोधकांना शत्रू समजू नका व सहमतीने सरकार चालवा,'' असे परखड सल्ले दिले. ते म्हणाले, ``अतिशय खालच्या पातळीवर जाऊन प्रचार झाला.'' गेली पाच वर्षे मोदींचे सरकार वरील साऱ्या गोष्टी बेभानपणे करीत असताना भागवत यांनी त्यांना थांबविण्याची गरज होती. काल केलेले वक्तव्य त्यांनी या आधी का केले नाही? त्यांना साऱ्या गोष्टी दिसत होत्या. तरीही त्यांनी त्यांच्याकडे कानाडोळा केला. म्हणूनच, भाजपच्या पराभवाची जबाबदारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावरही येते. याबाबत ``देर आये, दुरूस्त आये'' असंच म्हणावं लागेल.
