| सांगली समाचार वृत्त |
नवी दिल्ली - दि. ९ जून २०२४
लोकसभा निवडणुकीत भाजप बहुमतापासून दूर राहिला. त्यामुळेच या वेळी केंद्रात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली एनडीएचं सरकार स्थापन होत आहे. या एनडीएमध्ये टीडीपी आणि जेडीयू असे दोन पक्ष आहेत, ज्यांच्या विश्वासार्हतेवर सातत्यानं प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्यात येतं. सत्तास्थापनेतली त्यांची भूमिका सर्वांत महत्त्वाची आहे. ज्यांना राजकारण समजतं, त्यांना चांगलंच माहिती आहे, की टीडीपी आणि जेडीयू हे दोन्ही पक्ष मोदी सरकारला पाठिंबा दिल्याची 'किंमत' घेतल्याशिवाय राहणार नाहीत. नवीन सरकारचा शपथविधी होण्यापूर्वीच या दोन्ही पक्षांकडून अनेक महत्त्वाच्या मंत्रालयांची मागणी होत असल्याचं वृत्तही येतं आहे.
सध्याच्या परिस्थितीत नरेंद्र मोदी यांनी स्वतःच्या सक्षम नेतृत्व क्षमतेच्या जोरावर सध्याचं आव्हान पेलल्याचं दिसतंय. त्यामुळेच केंद्रात तिसऱ्यांदा मोदी सरकार स्थापन होणार असून, आज रविवारी (9 जून 2924) नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतील; पण या सरकारची खरी कसोटी 5 ते 6 महिन्यांनी असेल.
म्हणून 6 महिन्यात सरकारची कसोटी
लोकसभा निवडणुकीत देशातलं दुसऱ्या क्रमांकाचं मोठं राज्य महाराष्ट्र आणि नंतर हरियाणामध्ये भाजपला सर्वाधिक राजकीय फटका बसलाय. या दोन्ही राज्यांमध्ये भाजपने 2019च्या लोकसभा निवडणुकीतल्या कामगिरीची पुनरावृत्ती केली असती, तर आज केंद्रात भाजपचं स्वबळावर पूर्ण बहुमताचं सरकार स्थापन झालं असतं. आता हे शक्य नाही; मात्र येणारा 6 महिन्यांचा काळ या दोन्ही राज्यांसाठी महत्त्वाचा आहे. तसंच या दोन्ही राज्यांमुळेच केंद्र सरकारचीही येत्या सहा महिन्यांत कसोटी लागेल.
तीन राज्यांतील विधानसभा निवडणूक
दिवाळीपूर्वी महाराष्ट्र, हरियाणा आणि झारखंड या तीन राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणूक होणार आहेत. यंदा दिवाळी 31 ऑक्टोबर 2024 रोजी आहे. हरियाणा आणि महाराष्ट्र विधानसभेचा कार्यकाळ ऑक्टोबर-नोव्हेंबर 2024मध्ये संपत आहे. हरियाणा आणि महाराष्ट्र या दोन राज्यांमध्ये भाजपने नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत खराब कामगिरी केलीय. महाराष्ट्रातल्या 48 जागांपैकी केवळ 9 जागा भाजपला मिळाल्या, तर हरियाणात भाजपच्या जागा निम्म्या झाल्या आहेत. झारखंडमध्येही 2019च्या तुलनेत पक्षाच्या जागा कमी झाल्या आहेत.
आता मोदींच्या नेतृत्वाखाली नवं सरकार स्थापन झाल्यानंतर या तिन्ही विधानसभा निवडणुकीत चांगली कामगिरी करण्याचं मोठं आव्हान भाजपसमोर असणार आहे. महाराष्ट्र आणि हरियाणात सध्या भाजपचं सरकार आहे. असं असूनही लोकसभा निवडणुकीत या दोन्ही राज्यांत भाजपला अपेक्षित यश मिळालं नाही. हरियाणात भाजपने निवडणुकीपूर्वी तिथले मुख्यमंत्री बदलले होते. मनोहरलाल खट्टर यांच्या जागी नायब सिंह सैनी यांना मुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी दिली. त्यानंतरही तिथल्या जनतेची नाराजी दूर झाली नाही.
महाराष्ट्र व हरियाणा या दोन्ही विधानसभा निवडणुकीत भाजपने चांगली कामगिरी केल्यास तो त्यांचा नैतिक विजयच म्हणावा लागेल. अशा परिस्थितीत पंतप्रधान मोदींना नैतिक बळ मिळेल. जनतेनं त्यांना पुन्हा स्वीकारल्याचा विश्वास येईल. अशा परिस्थितीत विरोधी पक्षांसह जेडीयू आणि टीडीपी हे एनडीएचे घटक पक्षदेखील बॅकफूटवर येतील. विधानसभा निवडणुकीत भाजप जिंकला व काँग्रेस पराभूत झाला तर लोकसभा निवडणुकीत विरोधकांना मिळालेलं मानसिक बळ एका झटक्यात कमी होईल.
बदलू शकते केंद्रातील परिस्थिती
दुसरीकडे या दोन्ही विधानसभा निवडणुकीत भाजपचा पराभव झाल्यास, केंद्रातलं नेतृत्व आणि मोदींच्या करिष्म्यावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होईल. त्यानंतर विरोधक आक्रमक होतील. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्रातल्या शिवसेना शिंदे गटाचे सात आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचा एक खासदार यांचंही अस्तित्व धोक्यात येऊ शकते. हे खासदार शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार गटाचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्यासोबत जाण्यास मागेपुढे पाहणार नाहीत. त्यामुळे इंडिया आघाडीला थेट आठ खासदारांचा पाठिंबा मिळणार आहे. दुसरीकडे राजकीय परिस्थिती पाहता टीडीपी आणि जेडीयू बाजू बदलण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.
झारखंडमध्ये काय आहे परिस्थिती ?
झारखंडचा विचार केला तर तिथे जेएमएमच्या नेतृत्वाखाली इंडिया आघाडीचं सरकार आहे. तिथे लोकसभा निवडणुकीत भाजपला फारसे नुकसान झालेले नाही. अशा परिस्थितीत या राज्यातल्या विधानसभा निकालाचा थेट परिणाम केंद्रावर होणार नाही.
फेब्रुवारीत दिल्लीची निवडणूक
फेब्रुवारी 2025मध्ये दिल्लीत विधानसभा निवडणूक होणार आहे. यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत दिल्लीत भाजपने सातही जागा सलग तिसऱ्यांदा जिंकल्या आहेत; पण लोकसभा जिंकणाऱ्या भाजपला विधानसभा निवडणुकीत यश येत नसल्याचं गेल्या दोन विधानसभा निवडणुकांमध्ये दिसून आलंय. अशा परिस्थितीत येत्या 8 महिन्यांनी येणाऱ्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाचा परिणाम देशाच्या राजकारणावरही होऊ शकतो.
