| सांगली समाचार वृत्त |
नवी दिल्ली - दि. ९ जून २०२४
आज देशात नवीन सरकार स्थापन होणार आहे. नरेंद्र मोदी सलग तिसऱ्यांदा पंतप्रधानपदाची शपथ घेणार आहेत. जवळपास सहा दशकांनंतर पहिल्यांदाच एखादा नेता सलग तिसऱ्यांदा पंतप्रधान होणार आहे. नरेंद्र मोदी शपथविधीनंतर त्यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार कामाला सुरुवात करेल. गेल्या 10 वर्षातील काम फक्त ट्रेलर आहे, आपला तिसरा कार्यकाळ मोठ्या निर्णयांचा असेल, असे नरेंद्र मोदी सातत्याने सांगत असतात. एनडीएच्या संसदीय पक्षाच्या नेत्याची निवड झाल्यावरही त्यांनी या गोष्टींची पुनरावृत्ती केली.
मोदींच्या दुसऱ्या कार्यकाळात जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटवणे, राम मंदिराचे बांधकाम, नागरिकत्व कायद्याची अंमलबजावणी हे मोठे निर्णय घेतले गेले. अशा परिस्थितीत एनडीए सरकार या वेळी कोणते मोठे आणि कठोर निर्णय घेऊ शकते, असा प्रश्नही जनतेला पडला आहे.
समान नागरी कायदा
देशभरात सर्वांसाठी समान कायदे करणे हा भाजपच्या अजेंड्यावर आहे. पक्षाने 2024 च्या जाहीरनाम्यात हा विषय मांडला आहे. 2022 मध्ये झालेल्या उत्तराखंड विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने हा मुद्दा बनवला होता आणि निवडणुका जिंकल्यानंतर त्याची अंमलबजावणीही केली होती. आता भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएच्या तिसऱ्या कार्यकाळात समान नागरी कायदा लागू करण्यावर भर दिला जाऊ शकतो. मात्र, यासाठी मित्रपक्षांचा पाठिंबा मिळवणे हे मोठे आव्हान असेल. यूसीसीच्या बाबतीत जेडीयूनेही यात सर्वांचे मत आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे.
वन नेशन वन इलेक्शन
लोकसभा निवडणुकीच्या भाजपच्या जाहीरनाम्यात 2024 मध्ये नेशन वन इलेक्शनचे आश्वासन दिले आहे. नरेंद्र मोदींसह भाजपचे सर्व बडे नेते त्याच्या अंमलबजावणीसाठी आग्रही आहेत. नरेंद्र मोदींनी २०१९ च्या स्वातंत्र्यदिनी एक देश एक निवडणुकीचा उल्लेख केला होता. तेव्हापासून अनेक प्रसंगी भाजप 'वन नेशन, वन इलेक्शन' बोलत आहे. खरं तर, कायदा आयोगाच्या मसुद्याच्या अहवालानंतर 2018 मध्ये वन नेशन वन इलेक्शनची चर्चा सुरू झाली. 2014 मधील लोकसभा निवडणुकीचा खर्च आणि त्यानंतरच्या विधानसभा निवडणुकांचा खर्च जवळपास सारखाच असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे. त्याचबरोबर निवडणुका एकाच वेळी घेतल्यास हा खर्च ५०:५० या प्रमाणात विभागला जाईल.
माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली याबाबत समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीने आपला अहवालही राष्ट्रपतींना सादर केला आहे. आता तिसऱ्या टर्ममध्ये एनडीए सरकार त्याची अंमलबजावणी करण्याचा आग्रह धरू शकते. एनडीए सरकारमधील प्रमुख पक्ष बनलेल्या जेडीयूनेही यावर आपला पाठिंबा व्यक्त केला आहे. तिसऱ्या टर्ममध्ये केंद्र सरकारची प्रमुख आरोग्य विमा योजना आयुष्मान भारतचा विस्तार झाल्याचे पाहायला मिळू शकते. प्रमुख निर्णयांची 'मोदींची गॅरंटी' तिसऱ्या टर्ममध्ये पूर्ण होईल, असे नरेंद्र मोदी निवडणुकीच्या प्रचारांमध्ये सांगत होते.
निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर भाजप कार्यकर्त्यांना संबोधित करताना मोदींनी भविष्यासाठी आपल्या दृष्टीकोनाची रूपरेषा सांगितली. मोदींनी आयुष्मान भारत अंतर्गत मोफत आरोग्यसेवेच्या सुविधेवर भर दिला. याशिवाय, भाजपच्या 2024 च्या जाहीरनाम्यात 70 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिक आणि ट्रान्सजेंडर समुदायाचा समावेश करण्यासाठी आयुष्मान भारतच्या व्याप्तीचा विस्तार करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
नरेंद्र मोदी यांनी अनेकदा आपल्या भाषणांमध्ये जागतिक नेता म्हणून भारताचे स्थान मजबूत करण्यावर भर दिला आहे. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे (UNSC) भारताचे बहुप्रतिक्षित स्थायी सदस्यत्व मिळवणे हे मोदींच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील परराष्ट्र धोरणाचे उद्दिष्ट असेल. परराष्ट्र धोरणाच्या आघाडीवर, सरकार UNSC सदस्यत्वावर लक्ष केंद्रित करेल, परंतु या प्रयत्नात UN सुधारणांचाही समावेश असेल. UNSC मध्ये सुधारणा करणे हे मोठे आव्हान असेल कारण कायम सदस्य चीनने त्यात भारताच्या समावेशास अनेकदा विरोध केला आहे.
