Sangli Samachar

The Janshakti News

देशात पहिल्यांदाच असं घडणार! महाराष्ट्रातील 'या' मतदारसंघातील EVM पुन्हा उघडणार, भाजप नेत्याने पैसेही भरले !


| सांगली समाचार वृत्त |
छत्रपती संभाजी नगर - दि. २१ जून २०२४
लोकसभानिवडणुकांचे निकाल ४ जून रोजी जाहीर झाल्यानंतर पराभूत उमेदवारांपैकी अनेकांनी पराभवाचे खापर ईव्हीएमवर फोडले आहे. त्याचबरोबर या पराभवाबद्दल राजकीय पक्षांकडून विचारमंथन सुरू आहे. काहींनी ईव्हीएमवर तसेच मतमोजमी प्रक्रियेवर संशय व्यक्त करत आयोगाकडे तक्रारही केली आहे. विशेष म्हणजे ईव्हीएमबाबत तक्रार करणाऱ्यांमध्ये भाजपचे उमेदवारांचाही समावेश आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर संपूर्ण देशभरातून निवडणूक आयोगाकडे ईव्हीएम तपासणीसाठी एकूण११अर्ज आले आहे. त्यापैकी ३ अर्ज भाजप उमेदवारांचे आहेत.

महाराष्ट्राबरोबरच देशभरातील अनेक उमेदवारांनी निवडणूक आयोगाकडे ईव्हीएमबाबत तक्रारी दाखल केल्या आहेत. ईव्हीएमची बंट मेमरी,मायक्रो कंट्रोलर युनिटच्या तपासणीसाठी निवडणूक आयोगाकडे अर्ज करण्यात आले आहेत. अहमदनगर मतदारसंघातील भाजपचे उमेदवार सुजय विखे यांनी ईव्हीएमवर शंका उपस्थित करत याची फेर तपासणी करण्याची मागणी केली आहे. यासाठी निवडणूक आयोगाने निश्चित केलेले शुल्कही भरले आहे.


याआधी निवडणूक आयोगाकडे ईव्हीएम फेर तपासण्यासाठी कोणताही नियम अस्तित्वात नव्हता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर निर्धारित शुल्क भरून ईव्हीएमची पडताळणी केली जाते. त्यामुळे आता निवडणूक आयोगाला सुजय विखे यांच्या मागणीवर विचार करावा लागेल.

लोकसभा निवडणुकीच्या आधी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. यात शंभर टक्के व्हीव्हीपॅट पडताळणीची मागणी केली होती. मात्र शंभर टक्के व्हीव्हीपॅट पडताळणी शक्य नसल्याचे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका निकालात काढली होती. मात्र जर कोणी २१ लाख रुपये शुल्क भरून कोणीही ईव्हीएमची पडताळणीची मागणी करू शकतो. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद१४१नुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांना कायद्याचा दर्जा असतो. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आयोगासाठी बंधनकारक आहेत.

सुजय विखे यांनी ईव्हीएम पडताळणीची मागणी केल्याने त्यांच्या अहमदनगर मतदारसंघात पुढील ठिकाणच्या ईव्हीएम मशीनची पडताळणी केली जाणार आहे. शेवगावमधील ५, राहुरीतील ५, पारनेर व श्रीगोंदामधील प्रत्येकी १०-१०, अहमदनगर शहर ५ आणि कर्जत जामखेडमधील ५ ईव्हीएम पुन्हा तपासल्या जातील.


सर्वोच्चा न्यायालयाच्या निर्देशानुसार एखाद्या उमेदवाराने ईव्हीएमवर आक्षेप घेतल्यास संबंधित मतदारसंघातील पाच टक्के ईव्हीएम मशीनची तपासणी केली जाईल. ईव्हीएम मशीन तपासताना त्याची Burnt मेमरी, मायक्रो कंट्रोलर युनिट तपासले जाणार आहे. ईव्हीएम तयार करणाऱ्या कंपनीकडून तज्ञ अभियंत्यांचे पथक ही तपासणी करणार आहे. मात्र याचा संपूर्ण खर्च संबंधित उमेदवाराने करायचा आहे.. ईव्हीएम पडताळणीसाठीची अधिकृत विनंती निकाल जाहीर झाल्यानंतर सात दिवसांच्या आत करावी लागणार आहे. यासाठी सुजय विखे यांनी२१लाख रुपये भरले आहेत.