केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीतील मोठ्या निर्णयाचा ३ कोटी लोकांना होणार फायदा !

| सांगली समाचार वृत्त |

नवी दिल्ली - दि. ११ जून २०२४

एनडीए सरकारच्या पहिल्याच कॅबिनेट बैठकीत सरकारनं पीएम आवास योजनेतंर्गत ३ कोटी घर बनवण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. जी नवी घरे बांधली जातील त्यात एलपीजी कनेक्शन, वीज कनेक्शन, नळ कनेक्शनही असतील. मागील १० वर्षात जवळपास ४.२१ कोटी घरे बांधण्यात आली. पीएम आवास योजनेबाबत भाजपानं त्यांच्या जाहीरनाम्यात आश्वासन दिलं होतं. त्यानंतर पहिल्याच कॅबिनेट बैठक पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी याबाबत निर्णय घेतला आहे.

पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी एनडीए सरकारची पहिली मंत्रिमंडळ बैठक पार पडली. या बैठकीपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी किसान सन्मान निधीच्या १७ व्या हफ्त्याचे शेतकऱ्यांना जारी केले. पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितीन गडकरी यांच्यासह सर्व नवनियुक्त कॅबिनेट मंत्री उपस्थित होते. या बैठकीत पीएम आवास योजनेबाबत मोठा निर्णय घेण्यात आला. देशात ३ कोटी घरे बांधली जातील ती शहरी आणि ग्रामीण भागातील लोकांना दिली जातील.

दोन महिन्यांत संपत्तीबाबत माहिती द्या

रविवारी पंतप्रधान मोदी यांच्यासह ७१ मंत्री आणि राज्यमंत्र्यांना राष्ट्रपती भवनाच्या प्रांगणात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी पद आणि गोपनियतेची शपथ दिली. पंतप्रधान मोदींसह ३० कॅबिनेट, पाच स्वतंत्र कारभार असलेले राज्यमंत्री व ३६ राज्यमंत्र्यांनी यावेळी शपथ घेतली. या शपथविधी सोहळ्यानंतर नवीन मंत्र्यांना पंतप्रधानांकडून सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. मंत्री म्हणून शपथ घेतलेल्या खासदारांना आता त्यांच्या संपत्तीची माहिती पंतप्रधान कार्यालयाला द्यावी लागणार आहे. शपथविधीनंतर या सूचना नवीन मंत्र्यांना देण्यात आल्या आहेत. दोन महिन्यांत संपत्तीबाबत माहिती देण्याचे निर्देश मंत्र्यांना PMO ने दिले आहेत. तसेच दरवर्षी ३१ ऑगस्ट पर्यंत संपूर्ण संपत्तीबाबत माहिती मंत्र्यांना पंतप्रधान कार्यालयाला द्यावी लागणार आहे. कॅबिनेट सचिव राजीव गौबा यांनी ही माहिती एका पत्राद्वारे मंत्र्यांना दिली असून त्यात काय करायला हवं आणि काय नको हे सांगितले आहे. यासोबत मंत्र्यांसाठीच्या आचारसंहितेचे पालन करण्यास सांगण्यात आलं आहे.

दरम्यान, एनडीए सरकारच्या मंत्रिमंडळात एकूण कॅबिनेट मंत्र्यांपैकी २५ भाजपाचे आणि ५ इतर घटक पक्षांचे आहेत. तर स्वतंत्र प्रभार असणारे ५ राज्यमंत्री आहेत. ज्यात ३ भाजपा, जयंत चौधरी यांच्या रुपाने एक आरएलडी आणि प्रतापराव जाधव यांच्या रुपाने एक शिवसेना यांचा समावेश आहे.